मेटा भर्सेस सरकार : सात दिनभित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने प्रवक्ताको चेतावनी

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्रामलगायतका प्लेटफर्मको माउ कम्पनी ‘मेटा’ लाई सात दिनभित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा शुक्रबार मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटक दर्ता हुन पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेको बताए। उनले कुनै पनि देशमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले त्यहाँको कानुन पालना गर्नुपर्ने र मेटाको यो रवैया अपमानजनक भएको बताए।

‘नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यही देशको नियमअनुसार दर्ता गर्नु पर्दैन?’ उनले भने, ‘एक साताभित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्छौं।’ मन्त्रालयले मेटाका अधिकारीसँग छलफल गरी सम्पर्क केन्द्र तोक्न ताकेता गरिरहेको उनले बताए।

यसअघि टिकटक, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन्। मन्त्री गुरुङले अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ता हुन अनुरोध गरे। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, समाजप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन दर्ता अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको आवश्यकता र महत्वबारे प्रस्ट पारे। स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, अपराधलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय अखण्डतामा आघात पु¥याउने गतिविधि नियमन गर्न यो विधेयक जरुरी भएको उनले बताए।

सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार र सुशासनको आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसको संरक्षणमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। सूचना माग्नेले आफ्नो पहिचान र उद्देश्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाए। सूचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सही सूचना प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई सचेत रहन उनले आग्रह गरे। ‘नागरिक र समुदायलाई सुसूचित गर्ने सूचना दिनुहोस्, तर विचौलियाबाट सावधान रहनुहोस्,’ उनले भने।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनको आधार भएको बताए। उनले सार्वजनिक सरोकारका सूचना दिँदा दण्डनीय हुने भयबाट कर्मचारी र विभागीय प्रमुख मुक्त हुनुपर्ने बताए।

आयुक्त गगन विष्टले सार्वजनिक निकायले सूचना दिन नसक्ने भन्नु कानुनविपरीत हुने बताए। आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा कर्मचारीले निजी सम्पत्ति दिएजस्तो कठोर व्यवहार नगरी सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्। रासस