चार दशकदेखि बेवास्तामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय

नेपालकै पहिलो प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा चिनिएको जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय ४५ वर्ष बितिसक्दा पनि जीर्ण अवस्थाबाट उकासिन सकेको छैन। राज्यका तीनै तहका सरकारको चासो अभावले शिक्षालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार जिर्ण बन्दै गएको हो।

चन्दननाथ नगरपालिका–३ मा फैलिएको ६५२ रोपनी क्षेत्रफलको शिक्षालयमा हाल ५८ वटा भवन छन्। तर अधिकांश भवन पानी चुहिने र भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। वर्षायाममा एक दर्जनभन्दा बढी छात्रावास भवन थप जोखिमपूर्ण बन्ने अवस्था रहेको शिक्षालय प्रमुख टेकेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

शिक्षालयमा हाल ६५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये २ सय ५० विद्यार्थी जीर्ण छात्रावासमा कोचिएर बस्न बाध्य छन्। सीटीईभीटीमार्फत तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च मात्र प्राप्त हुने भएकाले मर्मत तथा पूर्वाधार विकासमा समस्या रहेको थापाले बताए।

शिक्षालयमा तीनवर्षे डिप्लोमा तह अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, फरेस्ट्री र कृषि विषयको अध्ययन भइरहेको छ। हरेक विषयमा ४० देखि ४८ जना भर्ना क्षमता रहेको छ। यस्तै, १८ महिने प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रमअन्तर्गत जेटीए र सबओभरसियर विषयको पढाइ पनि भइरहेको छ।

जनशक्ति अभाव शिक्षालयको अर्को चुनौती बनेको छ। स्वीकृत ५७ पदमध्ये कर्मचारीतर्फ ३० जना र प्रशिक्षकतर्फ शिक्षालय प्रमुखसहित २० जना मात्र कार्यरत छन्। शिक्षालयले १० वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) समक्ष दरबन्दी पूर्तिको माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।

शिक्षालयले स्थापना कालदेखि हालसम्म करिब ७ हजार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ। तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थी कर्णालीमै कार्यरत छन् भने बाँकी अन्यत्र रोजगारीमा छन्। शिक्षालयबाट स्नातक भएका केही व्यक्ति सांसद तथा मन्त्री समेत बनेका छन्।

स्थापनाकालमा शिक्षालय कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला तथा जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बझाङ र बाजुराका विद्यार्थीका लागि अध्ययनस्थल बनेको थियो। हाल शिक्षालयको कार्यक्षेत्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा फैलिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त ५० लाख रुपैयाँको बजेटले केही भवनमा जस्तापाता फेर्ने, पर्खालमा चुना लगाउने तथा शौचालय र स्नानगृह मर्मत गरिएको थियो।

तर शिक्षालयको व्यापक सुधारका लागि थप बजेट र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको प्रमुख थापाले बताए।

गत वैशाख ११ गते सुर्खेतमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा शिक्षालयको मर्मत सम्भारका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो।