अधिकारमारा आन्दोलन

आन्दोलन गर्नुपर्ने विभिन्न कारण हुन्छन्। कारण मात्रै हैन, समय पनि अनुकूल हुनुपर्छ। अनि आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिँदा त्यसको प्रभाव असम्बन्धित मानिस वा निकायमा पर्नु हुन्न। त्यसो भयो भने कसैको स्वार्थको शिकार अर्कै व्यक्ति वा निकाय भइरहेको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो पक्षमा फिटिक्कै ध्यान पुर्‍याएको देखिन्न। आफ्नो स्वार्थ पूरा भए अरूलाई जेसुकै हानि पुगोस्, कसैलाई केही मतलव छैन।

यतिखेर यस्तै भइरहेको छ अस्पतालहरूमा। नेपाल चिकित्सक संघले निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सुविधाका लागि आन्दोलन गरिरहेको छ। यस क्रममा निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका धेरै समय भइसक्यो। निजी अस्पतालका यिनै आन्दोलनकर्मीलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीसमेत आन्दोलनमा उत्रँदा मुलुकका विभिन्न सरकारी अस्पतालसमेत ठप्प भएका छन्। संघको आह्वानमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने नाममा भएका यस्ता ‘ठप्प’ का कारण लाखौँ बिरामी र उनीहरूका सरोकारित व्यक्ति अन्यायमा परेका छन्।

एकातिर मुलुकमा यसअघि नै शिक्षकहरू आफ्नो सुविधा वृद्धिको मागसाथ सडकमा छन्। उनीहरू विद्यार्थी भर्ना गर्न छाडेर तथा एसइइको उत्तरपुस्तिका जाँच्न छाडेर आफ्नो स्वार्थ जसरी पनि पूरा गरिछाड्ने ढिपीका साथ सडकमा कब्जा जमाएर बसेका छन्। अर्कोतर्फ राजावादीहरू राजा नल्याइ नछाड्ने एकसूत्रीय रटान जपिरहेकै छन्। लघुवित्तपीडितलगायत अन्य समुदाय पनि आफ्नो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मानौँ, यतिबेला आन्दोलनका लागि गतिलै साइत जुरेको छ।

पेसागत हकहितका माग राख्न पाइएला। तर शिक्षक होस् या स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी हुन् वा अन्य निकायका, सरकारी तलव खाएर तिनै तलब जम्मा गरिदिने सर्वसाधारण करदातालाई यातना दिन पाइन्छ? ओहोरोदोहोर गर्ने मार्ग अवरुद्ध गर्न पाइन्छ? शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो उनीहरूकै नैसर्गिक अधिकार हनन गर्न पाइन्छ ? तर यी उत्तर माग्न संगठित हुनुपर्ने जमात भने यतिखेर हालखबरबिहीन अवस्थामा छ तर जो टाठोबाठो र आफ्नो स्वार्थमात्र भजाउनेबारे सोच्छ, उनीहरू भने आन्दोलनको बेमौसमी रागमा मस्त छन्।

के शिक्षकका माग हरेक दिन घण्टौँ जाममा पर्न बाध्य हुने आमनागरिकका कारण पूरा नभएको हो ?, कुनबेला सर÷मिस आउँछन् र पढौँला भनेर विद्यालयतर्फ नजर लगाइरहेका बालबालिका हुन उनीहरूका माग पूरा नगर्नेहरू?, घण्टौँको उकालो ओरालो गरेर उपचार गर्न आइपुगेकाहरूले हो स्वास्थ्यकर्मीका मागअनुसार पैसा दिन रोकेका?, तीनकुने आन्दोलनमा मारिएका र निजी सम्पत्ति तोडफोड भएका, चोरिएकाहरूले हो राजा आउने ढोकामा चुकुल लगाइदिएका? हैन भने आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारणको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसले दियो आन्दोलनकारीलाई? अब भने उत्तर दिनैपर्ने र माग्नैपर्ने समय आएको छ।

विरोधका तरिका हुन्छन्। सर्वसाधारणलाई नछोइकन तथा सरकारी निकायलाई असहयोग गर्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ। आफ्ना माग सही भएकोबारे सरकारी निकायलाई बुझाउन सकिन्छ। माग पूरा नहुँदा परको अप्ठेरा र भोगेका कठिनाइबारे शिष्टतवरले सम्झाउन सकिन्छ। यहाँ त बाध्यतामा पारेर जस्तासुकै मागबारे पनि सम्झौता गराइहाल्ने अनि त्यसको केही समयपछि त्यही चिर्कटो अघि सारेर ‘यहाँ पहिले किन गर्छु भनेर दस्तखत गरिस्, अहिले किन गर्दैनस्, लौ नगर त...’ भनेर धम्क्याइरहने परिपाटी नै मौलाइरहेको छ। जसको शिकार भने सोझै सर्वसाधारण भइरहेका छन्।

आन्दोलनकारीको मनोबल बढ्नुमा सरकारहरू पनि कम्ता जिम्मेवार छैनन्। मुलुकले नधान्ने र सम्भवै नहुने मागबारे पनि गर्दिन्छु भनेर कबोल गर्नु गलत काम हो। अर्को कुरा विपक्षी दलका मात्र हैन, सत्तासीन दलकै नेता पनि प्रिय हुन र ताली पाइने लोभले आन्दोलनकारीको भिडमा गएर भाषण गरी ऐक्यबद्धता जनाउने प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। यो त झनै बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले आन्दोलनकारीका जायज माग के हुन् र केही होइनन् भनेर खुट्याउन आवश्यक छ। त्यसपछि नाजायज माग पूरा हुन्न भन्ने र जायज मागका लागि समयसीमा तोक्ने परिपाटी सरकारीतवरबाट बसालिनुपर्छ। यति गर्दा पनि सरकारी तलव खाएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुको सट्टा उल्टै घात गर्नेलाई भने कानुनी सजायको दायरामा ल्याउनै पर्छ। सबैलाई खुसी बनाउँछु भन्ने शासक कहिल्यै सफल हुन सक्दैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।