के भारतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने पानी रोक्न सक्छ?

गत मंगलबार भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको डरलाग्दो आक्रमणपछि दुई देशबीच सिन्धु बेसिनका ६ वटा नदीको पानी बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सिन्धु जलसम्झौतालाई भारतले निलम्बन गरेपछि एउटा प्रश्न उठेको छ। त्यो हो– के भारतले सिन्धु नदी र यसका दुई सहायक नदीहरूलाई पाकिस्तानतर्फ बग्नबाट रोक्न सक्ला?

पहलगाममा २५ जना पर्यटकको गोली हानी हत्या गरिएपछि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध चालेका धेरै कदममध्ये सो सम्झौताको निलम्बन पनि एक हो। पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप नयाँ दिल्लीले लगाएको छ भने इस्लामाबादले यस आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानले पनि दिल्लीविरुद्ध जवाफी कदम चालेको छ र पानीको बहाव रोक्नुलाई ‘युद्धको कार्य’ अर्थात् ‘एक्ट अफ वार’ मानिने भनेर चेतावनी दिएको छ। सम्झौताले सिन्धु बेसिनका पूर्वी क्षेत्रका राबी, व्यास र सतलज नदीहरू भारतका लागि छुट्याइएका थिए भने सिन्धु, झेलम र चेनाब गरी तीन पश्चिमी नदीको ८० प्रतिशत पानीको बहाव पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको थियो।

विगतमा पनि यो सम्झौतालाई लिएर विवाद भएका थिए। पाकिस्तानले भारतका केही जलविद्युत र पानी पूर्वाधार परियोजनाहरूमा आपत्ति जनाएको थियो। यी परियोजनाले नदीको बहाव कम गर्ने र सन्धिको उल्लंघन गर्ने उसको तर्क रहँदै आएको छ।

विशेषगरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि र लगभग एक तिहाइ जलविद्युत् सिन्धु बेसिनको पानीमा निर्भर रहेकाले पाकिस्तानका लागि यो विषय पेचिलो रहँदै आएको छ। यसैबिच जलवायु परिवर्तनका कारण सिँचाइ र पिउने पानीदेखि जलविद्युत्सम्मका बदलिँदो आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा सम्झौताको समीक्षा र संशोधन आवश्यक रहेको भारतीय तर्क रहँदै आएको छ।

जे जसो भए पनि वर्षौंदेखि पाकिस्तान र भारत दुवैले यही सन्धिअन्तर्गत व्यवस्था भएका कानुनी मार्गहरूको अवलम्बन गर्दै आएका छन्। दुवै पक्षले सम्झौताको निलम्बनको घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हो।

विशेषगरी उपल्लो तटीय राष्ट्र भारतलाई यो घोषणाले भौगोलिक लाभ दिन्छ। तर निलम्बनको वास्तवमा अर्थ के हो? के भारतले सिन्धु बेसिनको पानीलाई रोकेर वा मोडेर पाकिस्तानलाई यसको जीवनरेखाबाट वञ्चित गर्न सक्छ? के भारत त्यसो गर्न सक्षम छ? विज्ञहरूका अनुसार उच्च बहावको अवधिमा पश्चिमी नदीहरूबाट दसौं अर्ब घनमिटर पानी रोक्न भारतका लागि लगभग असम्भव छ।

भारतसँग त्यो स्तरमा पानीको प्रवाहलाई मोड्न आवश्यक पर्ने विशाल भण्डारण पूर्वाधार र विस्तृत नहरहरूको अभाव छ। ‘भारतसँग भएका पूर्वाधारहरू प्रायः ‘रन–अफ–द–रिभर’ जलविद्युत् आयोजना हुन्, जसलाई ठुलो भण्डारणको आवश्यकता पर्दैन,’ दक्षिण एसिया नेटवर्क अन ड्याम्स, रिभर्स एन्ड पिपुलका क्षेत्रीय जलस्रोत विज्ञ हिमांशु ठक्कर बताउँछन्।

यी जलविद्युत् आयोजनाले ठुलो मात्रामा पानी नरोकीकन टर्बाइन घुमाउन र बिजुली उत्पादन गर्न बगिरहेको पानीको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। भारतीय विज्ञहरूका अनुसार अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण भारतले सन्धिअन्तर्गत झेलम, चेनाब र सिन्धुको पानीको २० प्रतिशत हिस्सा पनि पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। यही कारणले जल भण्डारण संरचनाहरू निर्माण गर्नेमा भारतको जोड छ तर पाकिस्तानले सन्धिको प्रावधानहरूको हवाला दिँदै यस प्रकारको योजनाको विरोध गर्दै आएको छ।

विज्ञहरू बदलिँदो परिस्थितिमा भारतले पाकिस्तानलाई जानकारी नदिई विद्यमान पूर्वाधारहरू परिमार्जन गर्न वा थप पानी रोक्न वा मोड्न नयाँ संरचना निर्माण गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘विगतको अभ्यासविपरीत अब पाकिस्तानसँग आफ्नो परियोजना कागजातहरू साझा गर्न भारतलाई आवश्यक पर्नेछैन,’ ठक्कर थप्छन्।

भारतका बाँधहरू पाकिस्तानको सीमाबाट धेरै टाढाको दुरीमा छन् तर कठिन भूभाग र परियोजनको विषयमा भारतभित्रै रहेका विरोधका कारण सिन्धु बेसिनमा जल पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

सन् २०१६ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलापछि भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सिन्धु बेसिनमा धेरै बाँध र जल भण्डारण परियोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएका थिए। यस्ता परियोजनाहरूको अध्यावधिक अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारीको अभाव रहे पनि स्रोतका अनुसार यसमा प्रगति सीमित छ।

केही विज्ञका अनुसार भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माणका साथ बहाव नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने पाकिस्तानले सुक्खा मौसममा यसको प्रभाव महसुस गर्न सक्छ। ‘गम्भीर चिन्ताको विषय के हो भने सुक्खा मौसममा बेसिनभरि बहाव कम हुन्छ र यतिबेला भण्डारणको आवश्यकता झन् बढी रहन्छ,’ अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयका सहरी वातावरणीय नीति र वातावरणीय अध्ययनका सहायक प्राध्यापक हसन एफ खानले डन पत्रिकामा लेखेका छन्।

‘कानुनी रोकतोक केही नहुँदा सन्धिको आवश्यकता झन् बढी महसुस हुन थाल्नेछ,’ उनी भन्छन्। सन्धिका अनुसार भारतले जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक पाकिस्तानसँग साझा गर्नुपर्छ। बाढी पूर्वानुमान र सिँचाइ, जलविद्युत् र पिउने पानीको योजनाका लागि यी तथ्यांक महत्त्वपूर्ण रहन्छन्।

जल सम्झौताका पूर्वआयुक्त प्रदीपकुमार सक्सेनाले अब भारतले पाकिस्तानसँग बाढीको तथ्यांक साझा गर्न बन्द गर्न सक्ने प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियालाई बताएका छन्। जुनमा सुरु भएर सेप्टेम्बरसम्म जारी रहने मनसुनले यो क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी निम्त्याउने गर्छ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार भारतले पहिलेदेखि नै धेरै सीमित जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक साझा गरिरहेको थियो। ‘पछिल्लो घोषणा गर्नुअघि नै भारतले लगभग ४० प्रतिशत मात्र तथ्यांक साझा गरिरहेको थियो,’ सिन्धु जल सन्धिका पाकिस्तानका पूर्वअतिरिक्त आयुक्त सिराज मेमनले बिबिसी उर्दुलाई भनेका छन्।

यो विषयसँग जोडिएको अर्काे पेचिलो मुद्दा भनेको उपल्लो तटीय राष्ट्रले विवादको बेला तल्लो तटीय राष्ट्रका विरुद्ध पानीलाई ‘हतियार’ बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। यसलाई कतिपयले ‘पानी बम अर्थात् वाटर बम’को संज्ञा दिन्छन्। यो अवस्थामा माथिल्लो तटीय राष्ट्रले अस्थायी रूपमा पानी रोक्न सक्छ र त्यसपछि बिनाचेतावनी अचानक छोड्न सक्छ, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याउँछ। उसो भए के भारतले त्यसो गर्न सक्छ त? विज्ञका अनुसार भारतले यसो गरे आफ्नै क्षेत्रमा बाढीको जोखिम निम्तिनेछ। किनभने उसका बाँधहरू पाकिस्तानको सीमाबाट धेरै टाढा छन्।

तर भारतले अब पूर्वचेतावनीबिना आफ्ना जलाशयबाट बालुवा र गेग्रान प्रवाह गरिदिन सक्छ, जसले पाकिस्तानमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ। सिन्धुजस्ता हिमाली नदीहरूले उच्च मात्रामा बालुवा बोक्छन्। बाँध र ब्यारेजहरूमा बालुवा जम्मा हुने गर्छ। यसरी थुप्रिएका बालुवा र गेग्रान अकस्मात् बाहिर निकाल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा यसले ठुलो क्षति हुने विज्ञ बताउँछन्। यो विषयमा जोडिएको अर्काे पक्ष पनि छ। भारत ब्रह्मपुत्र बेसिनमा चीनको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ। सिन्धु नदी तिब्बतमा उत्पत्ति हुन्छ।

सन् २०१६ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलापछि ‘रगत र पानी सँगै बग्न सक्दैन’ भनेर भारतले चेतावनी दिएको थियो। त्यो आक्रमणका लागि भारतले पाकिस्तानलाई दोष लगाएको थियो। त्यतिबेला चीनले ब्रह्मपुत्रको सहायक नदी यारलुङ त्साङ्पो नदीलाई अवरुद्ध गरेको थियो। यो नदी भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा ब्रह्मपुत्रमा मिसिन्छ। परम्परागत रूपमा चीन पाकिस्तानको सहयोगी हो।

भारतीय सीमानजिकै आफूले बनाइरहेको जलविद्युत् परियोजनाका लागि अत्यधिक पानी आवश्यक भएकाले त्यसो गरिएको चीनको दाबी थियो। तर खास समयमा गरिएको उक्त प्रतिक्रियाका कारण बेइजिङले इस्लामाबादलाई मद्दत गर्न यो कदम उठाएको धैरको आकलन थियो।

तिब्बत क्षेत्रमा कैयन् जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिसकेको चीनले हालै यारलुङ त्साङ्पोको तल्लो भागमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो बाँध निर्माणलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। बेइजिङले यो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहेको दाबी गरेको छ। तर यो परियोजनाले चीनलाई नदीको बहावमा महŒवपूर्ण नियन्त्रण दिने भारतीय दाबी छ।