शिक्षकलाई प्रदीप ज्ञवालीको आग्रह : खल्तीमा जहिल्यै सलाईको बट्टा बोकेर हिँड्नेसँग होसियार हुनुहोस्

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षक आन्दोलन जटिल र विचलित हुन थालेको बताएका छन्।

उनले सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन र सुनिन थालेको भन्दै यस्तो बताएका हुन्। आज सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो टिप्पणी लेख्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले कतिपय शिक्षकहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेसागत माग नभइ शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको जिकिर गरे।

'शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ। सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन/सुनिन थालेका छन्,' उनले लेखेका छन्, 'कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेशागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ।'

यस्तै ज्ञवालीले खल्तीमा जहिल्यै सलाईको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग शिक्षकहरू होसियार हुन आग्रह समेत गरे। आन्दोलन सुरु गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरू अधैर्य हुँदै गइरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तो छ ज्ञवालीको स्टाटस:

शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ। सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन/सुनिन थालेका छन्। कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेशागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ।

आगोमा घिउ थप्न कसिनुभएको छ माओवादी साथीहरू, जसले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो ( गिरिराजमणि, डिआर पौडेल, फेरि गिरिराजमणि र देवेन्द्र पौडेल)। तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो र त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासङ्घ बिच सम्झौता भयो। तर प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठुलो विरोधाभास थियो। नेकपा ( एमाले) का सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैध्दान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्म अनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो, तर सरकार सुन्न तयारै भएन। आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो- सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर। तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ!

नयाँ विधेयकले समाधान गर्नु पर्ने धेरै विषयहरू छन्, जसमा कतिपय सर्वथा विरोधाभाषपूर्ण छन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरूका मनमा त्यसले भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यी दुबै विषयलाई विधेयकले संवोधन गर्नु पर्नेछ। संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ, सँगसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई संवोधन गर्नु पर्नेछ। एकातिर १८ प्रकृतिका (शिक्षक साथीहरूका शब्दमा) शिक्षकहरूलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नु पर्ने माग छन्, अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूका आफूहरूले पनि प्रतिष्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनु पर्ने जायज सरोकार छन्।

यी सबैलाई मिलाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सांसदहरू रातदिन लागिरहेकै देखिनुहुन्छ। तर आजै चाहियो कि भोलि चाहियो जस्तो हठले उपयुक्त कानुन नबन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

शिक्षक साथीहरूलाई एउटै आग्रह छ– खल्तीमा जहिल्यै सलाईँको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होशियार हुनुहोस्। आन्दोलन सुरु गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरू अधैर्य हुँदै गइरहेका छन्। यसबाट लाभान्वित भइरहेको एउटै पक्ष हो- निजी विद्यालय। अब पनि आन्दोलनको स्वरुप नबदल्ने हो भने, ‘निर्णायक धक्का‘ को भ्रममा बसिरहने हो भने र ‘बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ’ भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार गरिएको ७ बुँदे सहमति किन र कसरी आग्रहमा घोषणा हुन रोकियो भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्छ र?

आखिर त्यसले कसलाई फाइदा भयो?

सरकारलाई आग्रह छ– विद्यमान सीमाभित्र जे जति घोषणा गर्न सकिने हो, तुरुन्त घोषणा गरिदिनुहोस् र यस सम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसदलाई, सबै अभिभावकहरूलाई र समाजलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यथासंभव छिटो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सांसदहरूलाई उत्प्रेरित गरिदिनुहोस्।

अँ, माननीय माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चांडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने हो कि? चाबी त त्यहीं छ होइन र?