घरेलु हिंसा ऐनका १६ वर्ष

कुनै बेला नेपाली समाजमा घरेलु हिंसालाई सामान्य मान्ने गरिएकोमा आज यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सुधारको पक्षका रूपमा लिइन्छ। त्यसमा पनि यस्तो क्षेत्रलाई समेटेर कानुन बन्नु र कार्यान्वयनमा आउनु पछाडिको पृष्ठभूमिबारे सम्झना गर्दा झनै आश्चर्य मान्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो मुलुकले कतिपय यस्ता क्षेत्रमा सुधारका निम्ति कदम चालेको छ, जसका निम्ति अन्य समाजले निकै लामो प्रतीक्षा गरेका छन्। घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ प्रमाणीकरण भएको पनि १६ वर्ष पुगेको छ। समाजमा विद्यमान विकृति अन्त्यका निम्ति कानुनी प्रक्रिया तयार हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। तथापि, यसले समेत छुन नसकेका क्षेत्रहरू अझै यसमा छन्।

ऐन निर्माण आफैँमा साध्य होइन। यो साधन हो। कुनै पनि साधनको उचित र सुझबुझपूर्ण उपयोगले मात्र त्यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। यसरी हेर्दा ऐन बन्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि भए पनि पूर्ण उपलब्धिचाहिँ होइन। पूर्ण उपलब्धिका लागि यसको उद्देश्यअनुरूप कार्यान्वयन हुनुपर्छ। घरेलु हिंसा ऐन निर्माणको यो १६ वर्षे अवधिमा पनि यसको प्रभावकारिता थाहा पाउन यसको कार्यान्वयनसँग नापेर हेर्नुपर्छ। जसले यो ऐनको औचित्य पुष्टि गर्न सघाउँछ।

नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र घरेलु हिंसासम्बन्धी १६ हजार चार सय १६ मुद्दा दर्ता भए। यो दर्ता भएका मुद्दाको संख्या मात्र हो। कानुनी चेतनाको अभाव, थप पीडित होइने डर, समाजको लाजगाल र अन्य विकल्प नपाउँदा चूपचाप सहनुपर्ने अवस्थाले अझै पनि हजारौँ घटना सार्वजनिक हुँदैनन्। अझ पछिल्लो समयमा घरेलु हिंसाका घटना गुपचुपमै स्थानीय स्तरमै मिलाउने गरिँदा पनि त्यस्ता घटना कानुनी दायरामै आउँदैनन्। त्यसैले अहिले जति बाहिर आएका छन्, घरेलु हिंसाका वास्तविक घटना अझै बढी छन्। कुनै बेला पतिपत्नीको सामान्य झगडा मात्र मानिने यो विषय अब विस्तारै गम्भीर मानिन थालेको छ। त्यति मात्र होइन यसलाई पतिपत्नीबिच मात्र सीमित गर्नु हुँदैन र यसमा एकलदेखि अपांगता भएका महिलासम्मलाई समेट्नुपर्ने पक्ष देखिएका छन्।

यस्ता घटनालाई प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने मधेस प्रदेश सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको देखिन्छ। त्यहाँ यो आर्थिक वर्षमा मात्र ५,५९६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भए जबकि यो गण्डकी प्रदेशको ५०१ को तुलनामा ११ गुना र कर्णाली प्रदेशको ८८० को तुलनामा सात गुना बढी हो। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको वाग्मती प्रदेशको १,३३८ को तुलनामा मधेसको यो संख्या चौबरभन्दा पनि बढी हो। त्यसैले दरिलो ऐनका बाबजुद पनि मधेस प्रदेशका घर–घरमा घरेलु हिंसा अझै पनि मौलाइरहेको देखिन्छ। जहाँ महिलाको जीवनलाई अझै दोस्रो दर्जामा राखिएको महसुस गर्न सकिन्छ।

अघिल्ला वर्षहरूका तथ्यांक र संकेत पनि यसभन्दा फरक छैनन्। त्यसैले यो अवस्थाबाट सिक्नुपर्ने पाठ फेरि पनि ऐन कस्तो छभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ। नेपालभरको र अझ मधेस प्रदेशको यो तथ्यांकले पक्कै पनि ऐनको फितलो कार्यान्वयन दर्शाएका छन्। यति मात्र हैन, आगामी दिनमा यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न नसक्दा तथ्यांक मात्र थपिन्छ। र, यो केबल कोरा तथ्यांक मात्र होइन, यसभित्र कैयन जीवनले भोगेको आततायी अवस्था पनि हो। अझै ठूलो संख्याले मानव जीवनका स्वतन्त्रता अझै नपाएको महसुस गर्न सकिन्छ।

कानुनी साक्षरताको पक्षमा हामी निकै कमजोर छौँ। कुनै आपराधिक वा दण्डयोग्य काम हुन्न भन्ने चेतना समाजमा जगाउन अझै आवश्यक छ। कतिपय सामान्य ठानिरहेका र अहिलेसम्म व्यवहारमा देखिएका पक्षमा समेत दण्डसजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाएमा सहज हुन्छ। त्यसो त कानुनी अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तैपनि थाहा नपाएरै अपराध गर्ने संख्या पनि कम्ति छैन। त्यसैले यस्ता घटना भइरहेका ठाउँमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्ता अपराधमा परामर्शको आवश्यकता पीडितलाई जति छ, पीडकलाई पनि यसको उत्तिकै जरुरत छ।

हामी धेरै शिक्षित छैनौँ र शिक्षित भनिएकामा पनि पर्याप्त कानुनी जानकारी छैन। त्यसैले घरेलु हिंसा जस्तो सर्वव्यापी र प्रत्येक घरमा हुन सक्ने घटनाका बारेमा पाठ्यपुस्तकमै राखेर विद्यार्थीकालदेखि नै जानकारी गराउनुपर्छ। यस्तो अवस्थाले मात्र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा सघाउँछ। त्यसैले ऐन जारी भएका वर्ष र सन्दर्भलाई सरकार आफैंले प्रवर्द्धन गर्नु र समयानुकूल परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्छ। यसमा नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ।