‘शिक्षक सडकमा हाजिर गर्ने, हाम्रा सन्तान चाहिँ कसले पढाउने?’

काठमाडौं कालीमाटी निवासी पविता श्रेष्ठका दुई सन्तान बाफलस्थित ज्ञानोदय स्कुलमा पढ्छन्। पविताले एक छोरा र एक छोरीलाई गत वर्ष नै एक निजी स्कुलबाट निकालेर सामुदायिकमध्येको अब्बलमा गनिने ज्ञानोदयमा भर्ना गरेकी हुन्। तर यो वर्षको सुरुआतदेखि नै स्कुलको पठनपाठन सञ्चालन नभएको देख्दा उनलाई गल्ती पो गरियो कि भन्ने लागेको छ।

‘गत वर्ष मात्र मैले छोरालाई कक्षा ५ र छोरीलाई ४ मा ज्ञानोदयमा भर्ना गरिदिएँ। स्कुलको शिक्षण सिकाइ प्रणाली, गृहकार्य दिने विधि र सिकाइ प्रक्रिया निकै स्तरीय लागेर आफ्ना दुई सन्तान ज्ञानोदयमा भर्ना गरें,’ पविताले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर हेर्नुस् न, विद्यालय खुलेको एक महिना बित्न लाग्यो, शिक्षकहरूले सडकमा हाजिर गरेर जागिर पकाउनुभएको छ, हाम्रा नानीहरू घरमै थन्किएका छन्। बच्चाको पढ्न पाउने अधिकार खोस्न पाइन्छ?’

पविताले आक्रोश पोख्दै छोराछोरी बेकारमा सरकारीमा भर्ना गरेको जस्तो लागिरहेको बताइन्। ‘फेरि निजीमै पढाउनुपर्छ जस्तो पो लाग्यो अब त। किनभने निजीमा पढाइ भइरहेको छ। शिक्षकका माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने नै भए विद्यार्थीलाई पनि पढाउँदै पो गर्ने हो नि!’ पविताका अनुसार स्कुल वैशाख ७ गतेबाट लाग्ने भनेर सूचना आएको थियो।

उनले सोही सूचनाका आधारमा स्कुलमा वैशाख २ गते दुई सन्तान भर्ना पनि गरेको सुनाइन्। ‘स्कुलले विद्यार्थी भर्ना त लियो तर पढाइ किन नगरेको?’ उनले भनिन्, ‘सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाइहाल्छन् केको पिर? जति दिन बन्द गरे पनि कुनै कारबाही हुनेवाला छैन क्यारे। यस्तै कारणले हो सरकारी शिक्षाको नतिजा कमजोर भएको।’

विनुता योगीकी छोरी पनि ज्ञानोदय माविमै कक्षा ४ मा पढ्छिन्। तर पढाइ नभइरहेका कारण उनी पनि चिन्तित छिन्। ‘आफू काममा जानु कि बच्चा हेर्नु, साह्रै गाह्रो परेको छ। बच्चाहरूले बोर्डिङमा पढ्ने साथीहरू बस चढेर स्कुल गइरहेको देखेर हामी किन जान नपाएको भनेर सोध्छन्। के जवाफ दिनु?’ छोरी मन्जुलिकाले गरेको प्रश्नबारे विनुताले भनिन्, ‘छोरीलाई स्कुल जान, पढ्न र साथीभाइसँग खेल्न मन छ। स्कुल कहिले खुल्ने हो, ठेगान छैन।’

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै २० चैतदेखि देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पठनपाठन ठप्प पारी काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको भर्ना लिए पनि पठनपाठन सुरु गरेका छैनन्। तर हाजिर भने सडकमै बसेर गरिरहेका छन्। शिक्षकहरूले जागिर सुरक्षित गरे पनि विद्यार्थीको भविष्य भने असुरक्षित बनाएको पविताको बुझाइ छ।

शिक्षा ऐनअनुसार वर्षको दुई सय २० दिन स्कुल खुल्नुपर्छ। एक सय ८० दिन अनिवार्य पढाइ हुनुपर्छ। तर अहिलै विद्यालय कहिले खुल्ने निश्चित नभएकाले बालबालिकाको भविष्य असुरक्षित बनेको अभिभावका महासंघका संरक्षक सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। ‘आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको ५५ लाख विद्यार्थीको पढाइ ठप्प छ।

पाँच लाख एसइईको परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नभएकाले नतिजा कहिले आउने भन्ने अन्योल छ। कक्षा १२ का ५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा पनि अन्योलमा परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार र शिक्षक दुवै विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ। शिक्षकका माग कतिसम्म सकिन्छ सम्बोधन गरी शिक्षकलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्छ, विद्यालय खोलिनुपर्छ।’

उता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले शिक्षाको सम्बोधन गर्न सकिने मागबारे सकारात्मक छलफलमा तीव्रता दिएको जनाए। ‘मन्त्रालय मात्र नभएर म आफैं शिक्षक, सरकार र समितिसँग माग सम्बोधनबारे दफावार छलफलमा लागेको छु। छिटोभन्दा छिटो शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन भनेर निरन्तर काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पन्तले नागरिकसँग भने, ‘सरकार विद्यार्थीको भविष्यप्रति निकै संवेदनशील छ। अब छिट्टै वार्ता र संवादबाट शिक्षकका तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मागबारे बजेटमा छलफल भइरहेको छ।’

सोमबार शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर, पूर्वशिक्षामन्त्री एवं संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि र सूचना समितिका संयोजक भानुभक्त जोशी, नेता राजेन्द्र पाण्डे, नेता प्रकाश ज्वाला माइतीघर सडकमा पुगेका थिए। तर सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले उनीहरूले आन्दोलनलाई राजनीतीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएर फिर्ता पठाइदिए।

‘तपाईंहरू प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुँदा किन शिक्षा ऐन ल्याउने पहल गर्नुभएन?’ सडक आन्दोलनका शिक्षकहरूको एकमुष्ट प्रश्न थियो, ‘अहिले आन्दोलनमा आएर राजनीतीकरण गर्न किन खोज्नुहुन्छ? यहाँबाट तपाईंहरू जानुस् र आफ्नो संसद्मा गएर हामी शिक्षकको माग सम्बोधन गराउनतर्फ लाग्नुस्।’ आक्रोशित शिक्षकले थपे, ‘अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति पनि तपाईंको दलको हुनुहुन्छ, उहाँलाई ऐन पास गराउने काममा लाग्न भन्नुस्।’

शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले आफूले पनि छिट्टै विद्यालय फर्कन चाहेको धारणा राखे। ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो अब बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिने बालविकास शिक्षक, स्थायी शिक्षकको समय बढुवा, राहत र विद्यालय कर्मचारीको समस्या, ग्रेड समायोजनलगायत माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ पाल्पाको जनता माविका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका ढकाल भन्छन्, ‘वार्ताबाटै मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने शिक्षकको माग टुंग्याएर विद्यालय फर्कने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। अब ढिला गर्दा सामुदायिक विद्यालयको हितमा हुँदैन।’ उनका अनुसार ऐनका अन्य विषय राज्यले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दै जानुको विकल्प छैन।