शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत वनको जग्गामा निजी विद्यालय

नेकपा एमालेबाट गत स्थानीय तहमा निर्वाचित एक वडाध्यक्षले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय वनको जग्गा अतिक्रमण गरी निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको खुल्न आएको छ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– १६ पिलुवा टोलका वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले राष्ट्रिय वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बारा एकेडेमी नामक निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराले जनाएको छ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी नाफामूलक संस्था निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराले वनको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको विद्यालयको भौतिक संरचना हटाउन बारा एकेडेमीलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय सिमरा, बाराका प्रमुख राजेशकुमार झाले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ नं वडाका अध्यक्ष हरिदेव खरेलले राष्ट्रिय वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बारा एकेडेमी नामक निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको आरोप लगाएका छन्।

वनको जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएको बारा एकेडेमीलाई खाली गराउन हामीले निर्देशनसमेत दिइसकेको वन प्रमुख झाले बताए। वन कार्यालयमातहत रहेको हलखोरिया सब डिभिजन वन कार्यालयले वडा कार्यालयमार्फत पत्र पठाएर तुरुन्त वनको अतिक्रमित जग्गाबाट संरचना हटाई सहयोग गर्न भन्दै लिखित निर्देशन दिएको छ।

विद्यालयको भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि विद्यालयका सञ्चालनसमेत रहेका अध्यक्षले आफैं वडा कार्यालयको लेटरप्याडमा जग्गाधनी सम्बन्धित कुनै प्रमाण नै पेस नगरी गोलमटोल जवाफ पठाएको झाले बताए। वनको जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएको विद्यालय तुरुन्त वनको जग्गाबाट हटाई आफूसँग भएको कागजात र प्रमाणसहित उपस्थित हुन २०८१ माघ ११ गते वन कार्यालयले बारा एकेडेमीलाई पठाएको पत्रमा डिभिजन वन कार्यालय सिमरा, बाराले जनाएको छ।

संघ सरकारले गठन गरेको सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमा हकभोगका आधारमा आफूले सो जग्गामा बारा एकेडेमी सञ्चालन गरेको तर्क वडाध्यक्ष खरेलले दिएका छन्। वडा नं १६ मा बसोवास गरिरहेका हजारौं वडावासीसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएको र उनीहरूलाई सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगबाट बसोवास गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिने भनिए पनि विभिन्न कारणवस वितरण हुन नसकेको वडाध्यक्ष खरेलले बताए।

केही व्यक्तिले मेरो र मेरो विद्यालयको विरुद्धमा लागेर अख्तियारदेखि वन कार्यालयसम्म उजुरी दिएर मलाई बदनाम गर्न खोजेको खरेलले बताए। अनुमति दिने निकाय पनि दोषी बारा एकेडेमी निजी विद्यालय गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै सुरुमा विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिने निकाय पनि दोषी देखिएको बताइएको छ। राज्यका निकायहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका कर्मचारीकै सिफारिसमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको भेटिएको छ।

अध्यक्ष खरेलले विगत २२ वर्षदेखि वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको विषयमा वन मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत गरेको छ। वन क्षेत्रभित्र निजी बोर्डिङ स्कुल स्थापना गरी सञ्चालन भएको सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले हलखोरिया सबडिभिजन वन कार्यालयलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो। वन कार्यालयले उक्त विद्यालय वन क्षेत्रभित्र रहेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको बताइएको छ।

विद्यालयका मुख्य लगानीकर्तासमेत रहेका अध्यक्ष खरेलले बारा एकेडेमी बोर्डिङ स्कुललाई प्राथमिक तहको कक्षा सञ्चलानका लागि २०५९ साउन ७ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराबाट अनुमति लिएको जवाफ हलखोरिया सबडिभिजन वन कार्यालयलाई दिएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वन कार्यालयलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा विद्यालय सञ्ंचालक खरेलले उक्त विद्यालयलाई २०६६ माघ ४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा दर्ता गरेर विधिवत् सञ्चालन गरेको जिकिर गरेका छन्।

बारा एकेडेमी नामक निजी विद्यालय राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको देखिँदा स्थानीय सरकार, शिक्षा र वनसम्बन्धी कानुनको खुला उल्लंघन गर्दै विद्यालय सञ्चालन भएसँगै यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नाफा कमाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बारा एकेडेमी बोर्डिङ स्कुल राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको वन कार्यालयको पत्रले स्पष्ट हुन्छ। सो विद्यालयलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्दा विद्यालयको नाउँमा लालपुर्जा वा स्वामित्व कायम रहेको प्रमाण पेस गरेको देखिँदैन।

प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कागजात नै नभएको विद्यालय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नु नै नियम–कानुन उल्लंघन गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई २०५९ सालमा इजाजत दिएको थियो, तर सो समयमा ऐलानी जग्गामा स्थापना गरिएको भवनलाई विद्यालयका लागि अनुमतिपत्र दिने कार्य स्वयं शिक्षा ऐन र नियमावलीको मर्मविपरीत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा गैरसरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन जबसम्म सरकारबाट स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त गरिएको हुँदैन। यस्तो क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न पनि प्रतिबन्ध छ। यस सन्दर्भमा बारा एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलको संरचना कानुनी मापदण्डविपरीत ठहरिन्छ।