औचित्यहीन जिल्लास्तरीय ‘राजनीतिक संयन्त्र’

नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार बनेको नौ महिना बितेको छ। सातबुँदे समझदारी गर्दै संख्यात्मक रूपमा बलियो सरकार बनाएका कांग्रेस र एमालेले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहँदा दुई दलबिच भएका सहमति र सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

संविधान संशोधनलगायतका सातबुँदे समझदारी कागजमै सीमित बनेका छन्। केन्द्रदेखि पालिकास्तरसम्म ‘राजनीतिक संयन्त्र’ बनाएर कार्य सम्पादनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने भनिए पनि संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा गठन भएका ‘राजनीतिक संयन्त्र’ प्रभावकारी देखिएका छैनन्। कतिपय जिल्लामा संयन्त्र निर्माण नै हुन सकेको छैन भने कतिपय जिल्लामा नामको मात्र संयन्त्र गठन भएका छन्।

नवलपरासी (पश्चिम) का कांग्रेस जिल्ला सभापती अर्जुन पोख्रेलले संयन्त्र गठनका लागि नाम पठाउन दबाब आएपछि नाम पठाएको तर बैठकहरू नबसेको बताएका छन्। केन्द्र र प्रदेशस्तरका संयन्त्रले समेत काम गर्न नसकेको अवस्थामा जिल्लास्तरिय संयन्त्र गठनको औचित्य नै नरहेको बताए। ‘पार्टीले पार्टी चलाउने हो, सरकारले सरकार चलाउने हो, उनले भने, ‘जिल्ला जिल्लामा संयन्त्र बनाउन आवश्यक नै छैन।’

रोल्पामा संयन्त्र निर्माण नै हुन सकेको छैन। दुवै दलले वास्ता नगर्दा संयन्त्र नै गठन हुन नसकेको हो। संयन्त्र निर्माण नहुनुमा कांग्रेस र एमाले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष अमृत बुढाले संयन्त्र निर्माणमा कांग्रेसले चासो नलिएको बताएका छन् भने कांग्रेस सभापति किशोर आचार्यले एमाले अनिच्छुक देखिएको बताए।

कांग्रेस दाङका पार्टी सभापति शंकर डांगीले जिल्लास्तरीय संयन्त्रको भूमिका नरहेको स्पष्ट पारे। केन्द्रमा गठन भएको संयन्त्रको केही भूमिका र औचित्य देखिए पनि जिल्लाको संयन्त्र आवश्यक नरहेको बताए। ‘स्थानीयस्तरमा कुनै समस्या आउँदा संयन्त्र नै नभए पनि हामी सबै बसेर मिलाएकै थियौं’, उनले भने, ‘कुनै इस्यु भए यसै पनि बस्छौं, संयन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने छैन।’ प्रभावकारिता नभएपछि संयन्त्र गठन गर्नु/नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ।

यता प्युठानमा एमालेको पेलाइमा परेको कांग्रेसले गुनासो गरेको छ। कांग्रेस सभापति विष्णु गिरीले दलीय संयन्त्र बनेको भए पनि संवादहीन अवस्था रहेको बताए। आफूले पटकपटक चासो दिएर बैठक बस्न खोजे पनि सहयात्री दलले नसुने झैं गरेको बताए। ‘स्ववियु निर्वाचनका बेला होस् या विभिन्न संघसंस्थामा समस्या देखिँदा होस्, मैले बसौं भनेर फोन गर्दासमेत एमालेले चासो दिएन’, उनले भने, ‘आग्रह गरेकै हो तर कुनै तदारुकता देखाइएन।’ जिल्लास्तरीय संयन्त्र प्रभावहीन भएको उनको भनाइ छ।

यसका अलावा अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही, रुकुमपूर्वमा दलीय संयन्त्र गठन भएका छन् तर तिनको प्रभावकारिता शून्य बराबर भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस रुकुमपूर्वका सभापति केशरमान रोकाले सरकारले राम्रै सोचेर संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरे पनि सोचेअनुरूप परिणाम भने ननिस्किएको बताए। स्थानीय संयन्त्रले दिएका सुझाव उपल्लो संयन्त्रले नसुन्नु, सरकार सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूमा स्वेच्छाचारी भावना विकास हुनु, संस्थागत ढंगले अघि बढ्न नसक्नुले संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताए।

जिल्लास्तरमा गठन भएको संयन्त्र मात्र नभएर प्रदेशस्तरमा गठन भएको संयन्त्रसमेत निस्क्रियजस्तै बनेको छ। सरकारले एकलौटी शैलीमा काम गरेको तथा संयन्त्रलाई बेवास्ता गरिएको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर पुनले बताए। जुन उद्देश्यले संयन्त्र बनाइएको थियो त्यसअनुसारको समन्वय नभएको उनले गुनासो गरे। ‘संयन्त्रको मर्म र भावनाअनुरूप काम भएको छैन’, सभापति पुनले भने, ‘सरकारमा बसेकाहरू आफ्नै ढिपीमा छन्। दल आफ्नै तरिकाले कुदिरहेको छ, यसरी प्रभावकारी हुँदैन।’

सभापति पुनले जनताको भावना एकातर्फ रहेको र प्रदेश सरकारको कार्यशैली अर्कातर्फ गइरहेको बताए। संयन्त्रमार्फत सरकारलाई सही दिशा देखाउन खोजिए पनि सरकारले संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेको बताए। यता एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले दलहरूको विभिन्न व्यस्तताले कही समययता बैठक बस्न नसकेको भए पनि जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिइएको र पालिकास्तरमा संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

‘केही समयअघि प्रदेशको बैठक बस्यौं। जिल्लाका संयन्त्रसँग संयुक्त बैठक बस्यौं। अब पालिकास्तरमा संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। केही समययता विभिन्न दलीय कार्यक्रम र अन्य व्यस्तताले बैठक बसेका छैनौं, तर समस्या नै छ, औचित्य नै छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, कँडेलको भनाइ थियो।