शिक्षामा सरकारको खेलाँची

हाम्रो शिक्षा प्रणाली फितलो छ। यिनै नेताले बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली भनेको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनले नै अहिलेसम्म यो देशका बालबालिकाहरूलाई अँध्यारोतिर धकेलिरहेका छन्।

कक्षा १२ सम्म जेनतेन पढिरहेका अबोध बालबालिकाहरू कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्छन्। र, ४०/४५ डिग्रीको राप सहन खाडी मुलुकतिर भौँतारिन्छन्। अभिभावक तितो मन पार्दै बाध्य भएर आफ्ना छोराछोरीलाई अर्काको मुलुक पठाउँछन्।

यस्तो किन भयो ?

निरन्तर कक्षोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनु, प्रयोगात्मक २५ प्रतिशत सैद्धान्तिक ७५ प्रतिशतको मूल्याङ्कनको पद्धति हुनु। विद्यालय शिक्षा प्राविधिक धार भएका बाहेक सबै विषयमा २५ प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षा उपयुक्त छैन।

अनि त्यसमाथि कहिले प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क र सैद्धान्तिक परीक्षाको अङ्क जोडेर अथवा प्रयोगात्मकमा २५ अङ्क विद्यार्थीले पाएको भए सैद्धान्तिक परीक्षामा ५ अङ्क प्राप्त गरे कक्षोन्नति हुने नीति लिइन्छ भने कहिले जिपिए ‘डी’ प्राप्त भए पास भन्ने नीति लिइन्छ। यसो गर्नाले कुनै विषयमा शून्य अङ्क प्राप्त गरे पनि कक्षोन्नति हुन्छ भन्ने बुझाइ हो। यसले पठनसिपलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने कुरा नीति निर्माताहरूलाई थाहा भएको छैन।

एसइईमा कहिले ७ वटै विषयमा जिपिए ‘डी’ भन्दा कम आउँदा एक महिनाभित्रै अर्को परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिन्छ। मानौँ जादुको छडी हो एक वर्षसम्म पढ्दा नभएको एक महिना भित्रैमा पढेर सबै विद्यार्थीहरू पास भइहाल्छन्। अझ अक्षराङ्क पद्धतिले विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक पठनसिपलाई कमजोर बनाएको छ। कतिसम्म छ भने आजभोलि विद्यार्थी आफैँ परीक्षाको फारम भरिसक्दा सोध्छन्, ‘अब म पास हुन्छु होइन, सर ?’

प्रश्न पत्रमा फितलोपन, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाले गर्दा न सैद्धान्तिक सिपमा विद्यार्थीहरूले दक्षता हासिल गर्न सकिरहेका छन् न प्रयोगात्मक परीक्षाबाट प्राप्त ज्ञानका कारणले स्वदेशमै केही गरी अर्थोपार्जन गर्नसक्ने भएका छन्।

अन्त्यमा धेरै विद्यार्थीहरूको एउटै गुनासो सुनिन्छ– यो देशमा केही छैन, हामीलाई कसैले जागिर दिँदैन। अधिकांश कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले भन्ने कुरा यही हो। कुरा सही हो– पठनसिपको विकास नभएकाले विद्यार्थीहरूले न लोकसेवा आयोगलगायतका परीक्षाको सामना गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न मन पराउँछन्।

उता प्रयोगात्मक परीक्षाबाट ‘ए प्लस’ प्राप्त (कम्प्युटर शिक्षा र विज्ञानबाहेक) गरेबाट न केही आयआर्जन गर्न सक्छन्। अब अगाडिको आफ्नो भविष्य अन्धकार पाउँछन्। त्यसैले अधिकांश विद्यार्थीहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्।

यस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा ठान्ने सरकार भरिसक्के शिक्षालाई निजीकरण गर्न चाहन्छ। र, देशले धान्दैन भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्नबाट पन्छिन चाहन्छ।

मानौँ निजीकरण गरेपछि राज्यले आर्थिक बहन गर्नुपर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पनि त्यही सङ्केत गर्छन्। उनले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन र सामुदायिक शिक्षकहरूलाई आरोपित गर्ने गरी बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

कसरी विद्यार्थीहरूलाई देशमै राख्न सकिन्छ ?

कसरी विद्यार्थीहरूलाई देशमै टिकाइराख्न सकिन्छ भनेर राज्यले सोच्नुपर्दछ। रेमिट्यान्सको लोभले देशको जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उपाय सोच्नुपर्दछ।

राज्यले शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्डहरू तयार पार्नुपर्दछ। शिक्षाले विद्यार्थीमा दर्शन शास्त्रीय तथा नैतिक पाटोलाई समेत समेट्न आवश्यक छ। अभिभावकको चाहना र विद्यार्थीको मागअनुसार पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्दछ।

प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक धार सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्दछ। यसका लागि राज्यले आवश्यक पूर्वाधारलाई परिपूर्ति गर्नुपर्दछ। प्राविधिक धारका विषयका अध्ययनले विद्यार्थीहरूमा सिक्दै अर्थोपार्जन गर्ने अवसर जुटाइदिन्छ।

कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका साधारण धारका अधिकांश विद्यार्थीहरूले कक्षा १२ अध्ययन गरिसकेपछि धार परिवर्तन गर्नुपरिरहेको छ। यसको अर्थ हुन्छ पहिला अध्ययन गरेका विषयहरू विद्यार्थीका जीवनमा प्रयोगमा आइरहेका हुँदैनन् जसका कारणले पढेर के काम ? पढेर को ठुलो भएको छ ? हात्ती पढेर ठुलो भएको हो र ? भन्ने जस्तो उनीहरूमा शिक्षाप्रति नकारात्मक छाप परिरहेको छ।

रहरले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउनुपर्नेमा अभिभावक र शिक्षकका करले विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। यस्तो भयावह परिस्थितिलाई राज्यले बेलैमा समेट्न सक्नुपर्दछ। खोट नीतिमा छ। अभिभावकहरूले पनि यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ।

राज्यले जस्तो शिक्षा दिन्छ त्यसका लागि आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाएर समय बर्वाद गर्नु हुँदैन। अभिभावक, विद्यार्थी र देशको माटोले खोजेको शिक्षा हुनुपर्दछ। अरु देशको नक्कल गरेर त्यहाँका लागि शारीरिक जनशक्ति यो देशले उत्पादन गरिदिनु परेको छैन।

निर्लज्ज सरकार

नेपालको संविधानको भाग–३, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ।

निर्लज्ज भएर यो धारालाई लत्त्याइरहेको छ यो सरकार। देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने कडीका रूपमा रहेको शिक्षालाई सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निःशुल्क त गर्न सकिरहेको छैन, निजी विद्यालयका बालबालिकाको शिक्षालाई कहिले निःशुल्क गर्ने हो ? संविधानमा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई’ भन्ने शब्दले निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्दैन भन्ने बुझिन्छ ? देशको मूल कानुनलाई धज्जी उडाउँदै अहिलेका शासकहरू हिँडिरहेका छन्।

लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि शिक्षक, अभिभावक र जनताले शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउला भन्ने सोचेका थिए। तर राज्यले २०२८ को शिक्षा ऐनलाई सामान्य ढङ्गले सोचेर पञ्चायती व्यवस्थाको नासोका रूपमा आत्मसात् गर्दै अघि बढिरह्यो, जसबाट न विद्यार्थीले गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा पाए न त शिक्षकका पेसागत हकहितको सुनिश्चितता गरियो।

बरु एकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्न १९औँ थरिका शिक्षकहरूमा विभाजन गरी हली गोठाला झैँ गरियो। त्यसैले दुवै पक्ष निराशामा रहनु पर्‍यो।

शिक्षकहरूले पटक पटक आन्दोलन गरे। पर्खे र हेरे। धेरै पटक वार्ता र सम्झौताहरू भए, सरकार आफैँले गरेका सम्झौताहरूलाई आफ्ना हलिगोठालाहरूलाई जे भन्दा पनि हुन्छ भनेझैँ गरेर ऐन पारित गर्न लाग्ने समयलाई भड्काउँदै गयो।

त्यसैले शिक्षकहरू गत चैत्र २० गतेदेखि माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म ताता सडकमा गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा र शिक्षकका पेसागत हक अधिकार र आत्मसम्मानसहितको पूर्व गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरी पञ्चायती कालको नासोको रूपमा रहेको २०२८ को शिक्षा ऐन खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐनको माग राखी आन्दोलनरत छन्।

सरकार प्रमुखमा रहनेहरू उखान टुक्कालाई जोड्दै शिक्षकहरूलाई निकृष्ट शब्दहरू प्रयोग गरी धम्क्याइरहेका छन् जसले आन्दोलनलाई चर्काउन आगोमा पेट्रोल छर्किदिए झैँ भइरहेको छ।

लाखौँका सङ्ख्यामा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मर्छौ बरु हार खान्नौँ, ऐन नलिई घर जान्नौँ, अग्रगामी ऐन जारी गर, पञ्चायती ऐन खारेज गर, कि जितिन्छ कि बितिन्छ, बहिरो सरकार कान खोल, अन्धो सरकार आँखा खोल, देऊ देऊ शिक्षक कलम देऊ, ऐन लेख्न सिकाइ देऊ, ऐन लेख्न सिकाउँछौँ ८४ मा देखाउँछौँ जस्ता सरकार विरोधी नाराहरू लागिरहेका छन्।

सरकारले वार्तामा नबोलाएको हैन, तर वार्तापछिको सम्झौता, सम्झौतामाथिको पुनः सम्झौता गर्ने पक्षमा शिक्षकहरू छैनन्। यसको मतलब धेरै पटक सरकारबाट धोका पाइसकेका शिक्षकहरू खाली हात विद्यालय जान चाहँदैनन्।

निकास के होला ?

सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा एकथरि बोल्ने र सत्तामा रहँदा अर्को थरि बोली फेर्दै चटके बन्नुहुँदैन। सत्तामा छँदा सत्तोसराप अनि प्रतिपक्षमा हुँदा सत्ता पक्षलाई धम्क्याउने हतियार बनाउनु हुँदैन।

शिक्षकहरूलाई गालीगलौज गरेर धम्क्याएर समस्याको समाधान हुँदैन। सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैले शिक्षा जस्तो संवेदनशील एजेण्डालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आफू जुन भूमिकामा रहँदा पनि एउटै धारणा हुनुपर्छ।

सम्बद्ध पक्षले विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमाथि खेलबाड गर्नु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र होइन। शिक्षामा गरिएको लगानीले देश अधोगतिमा जाँदैन।

शिक्षा क्षेत्र फितलो बनाइनु वा यथास्थितिमा रहनु देशको दुर्भाग्य हो। त्यसैले सरकारले यो आन्दोलनको अपनत्व लिएर चाँडोभन्दा चाँडो राज्यले प्रदान गर्ने एकैखाले शिक्षालाई प्रदान गर्न १९ थरिका शिक्षकमा विभाजन नगरी विद्यालय कर्मचारीहरूको समेत भरणपोषण हुने गरी शिक्षकका पेसागत हकहित र आत्मसम्मानसहितको गुणस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त हुने अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गरी यसको अभिभावकत्व बहन गर्दा श्रेयष्कर हुन्छ।

-लेखक पोखरेल झापाको कनकाई माविका शिक्षक हुन्।

सबै तस्बिर: दिपेश दर्शनधारी/नागरिक