भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रको जनतालाई दु:ख दिने बताए। अवैध रुपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहको धारणा थियो ।

सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए। पर्याप्त जाँच उपकरणहरु राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउने कुरामा पनि उनले जोड दिए।

सांसद गङ्गा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताए। विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताए।

सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रुपान्तरण हुँदा व्यहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोधबारे बुझ्न सहज हुने बताए।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरण कुमार साहलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृत रुपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताए। “भन्सार बिन्दुहरुमा बेथिति नहोस् । व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक रूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन् । यी सुझाव सकारात्मक छन् । यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउने छ । भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको हो ।