सरकार-शिक्षक वार्ता: नौ बुँदे प्रस्तावमा सहमतिनजिक

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबिचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको दुई पक्षीय बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आगामी बजेटबाट सम्बोधन हुने गरी शिक्षकका माग समेटिएका नौ बुँदे प्रस्तावमा लगभग सहमति जुटाएको हो।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले, वार्ता संयोजक कृष्णप्रसाद काप्रीले सहभागिता जनाएका थिए। शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव तुला थापा, सहअध्यक्ष नानुमैयाँ पराजुली र अर्थ उपमहासचिव मदनराज जोशी सामेल थिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको सात बुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र शिक्षकबिच सोमबार रातिको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको थियो।

मंगलबार केही थप बुँदासहित उपस्थित हुने गरी शिक्षकहरू फर्केका थिए। सोही सहमतिअनुसार मंगलबार रातिको बैठकमा सात बुँदामा दुई वटा थपेर नौ बुँदा बनाई छलफल भएको उनले जानकारी दिए। वार्ताको औपचारिक नेतृत्व शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले गरिरहेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए। वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए।

शिक्षक महासंघको २८ दिने लामो सडक आन्दोलन मंगलबार भने सहमतिनजिक पुगेको हो। शिक्षकको तत्काल सम्बोधन हुने माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने र अन्य माग ऐनबाटै सम्बोधन हुने गरी सहमतिको वातावरण बनेको हो। मन्त्रालय र शिक्षकबिच सहमति जुटे पनि हस्ताक्षर भने बुधबार मात्रै हुने बताइएको छ। महासंघका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरूसँग सहमति लिएर मात्र आन्दोलन स्थगन गर्ने आबद्ध १५ वटा घटकबिचको सहमति रहेको महासंघ उपमहासविच रामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयम सहमति भए पनि हामी बुधबार प्रदेश र जिल्ला आन्दोलन परिचालन समिति अध्यक्षज्यूहरूको हस्ताक्षर लिन्छौं,’ ढकालले भने ‘उहाँहरूको सहमतिपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता हुन्छ। हामी विद्यालय फर्कन्छौं। कक्षाकोठामा नियमित पठनपाठन सुरु हुन्छ।’

महासंघ सहअध्यक्ष नानुमैयाँ पराजुलीले पनि नौवटा बुँदामा सहमतिनजिक पुगेको बताइन्। वार्ता सकेर बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बोधन हुन सक्ने बुँदाहरूमा छलफल भएको र बुधबार बेलुकासम्म निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराइन्। नौ बुँदामा केके छन् भन्नेचाहिँ उनले खुलाउन चाहिनन्।

‘भोलि (बुधबार) मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने निश्चित मितिको प्रतिबद्धता आउने कुरा भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो (नेपाल शिक्षक महासंघ) का तर्फबाट पनि प्रतिबद्धता आउने कुरा भएको छ।’

स्रोतका अनुसार वार्तामा नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, राहत दरबन्दी तथा साबिक उच्च मावि दरबन्दीमा कार्यरत र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११ (घ) (९) बमोजिम विशेष सुविधा पाउन योग्य भई छुट भएका र हाल कार्यरत शिक्षकसमेतको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने विषयमा सहमति हुने भएको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्योपचार सम्बन्धमा निजामती अस्पतालमा सहुलियतसहितको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतले पाउनेसरह ग्रेड संख्या र रकम समायोजन गर्ने विषयमा पनि सहमति लगभग जुटेको छ।

त्यस्तै राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाका आधारमा स्थानीय भत्ताका रूपमा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि न्यूनतम मासिक तलबमान कायम गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरअस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाका लागि उचित प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। आन्दोलनमा घाइते शिक्षक र कर्मचारीको उपचार खर्च राज्यले दिनुपर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा पनि सहमति भएको छ।

‘सहमतिअनुसार बालकक्षाका शिक्षकको न्यूनतम मासिक तलब १७ हजार तीन सय रूपैयाँ कायम गर्ने र सहमतिअनुसार तत्काल पूरा हुने मागका लागि थप चाहिने आठ अर्ब रूपैयाँको व्यवस्थापन गर्ने तय भएको छ,’ सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘अन्य माग ऐनबाट सम्बोधन गरिनेछन्। त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सरकार तयारीमा जुटेको छ।’