सिँचाइ अभावले बढ्न सकेन चैते धानखेती

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तथ्यांकअनुसार सर्लाहीमा वार्षिक ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती हुँदै आएको छ। यो सम्भावनाको हिसाबले निकै कम हो।

कार्यालयको अध्ययनअनुसार जिल्लामा छ सय ९१ हेक्टरमा चैते धानखेती गर्न सकिन्छ। पाँच वर्षदेखि परियोजनाअन्तर्गत किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि खेती बढ्न नसकेको परियोजना प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत रामबलमप्रसाद साहले बताए।

जिल्ला अधिकांश समथर भूभाग भएको र कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ यहाँका प्रमुख अन्नबाली हुन्। क्षेत्रफलको हिसाबले वर्षे धानखेती ४५ हजार नौ सय ५० हेक्टरमा हुन्छ भने वार्षिक एक लाख ६७ हजार दुई सय ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ।

तर, किसानहरू चैते धानखेतीमा आकर्षित हुन नसकेको परियोजना प्रमुख साहले बताए। चैते धानखेती बढाउन परियोजनाले हरिपुर्वा नगरपालिका र पर्सा गाउँपालिकाका केही वडालाई धान जोन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

विसं २०७३ मा परियोजना सुरु हुनुअघि किसानलाई तालिम, कृषि उपकरण, सिँचाइ उपकरणलगायत अनुदानमा उपलब्ध गराइएको थियो। कमान्ड क्षेत्रमा समेत खेती विस्तार नहुँदा चैते धानखेती नगण्य मात्रामा छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार हाल जिल्लाको ईश्वरपुर, लालबन्दी, बरहथवा, हरिपुर्वा, गोडैता र कबिलासी नगरपालिकामा जम्मा ५० हेक्टरमा चैते धानखेती छ। सबैभन्दा धेरै ईश्वरपुरमा २०, लालबन्दी र बरहथवामा १०–१० हेक्टरमा खेती छ। बाँकी पालिकामा ५, ३, २ हेक्टरमा खेती हुने तथ्यांक छ।

मुख्य चुनौती सिँचाइ
चैते धानखेतीको मुख्य समस्या सिँचाइ हो। सिँचाइ अभावले खेती बढ्न नसकेको स्थानीय किसानले बताए।

किसानले चैते धानका लागि याममा १३ पटकसम्म पानी पटाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताए। सिँचाइ पर्याप्त नहुँदा खेतीमा समस्या भएको कबिलासी नगरपालिकास्थित सिर्सियाका किसान रामआधार रायको भनाइ छ। ‘यो खडेरी पर्ने समय हो, खेतमा प्रत्येक तीनदेखि पाँच दिनमा पानी हाल्नुपर्छ, सिँचाइ सुविधा नहुँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने।

जिल्लाका अधिकांश किसानले सुरुमा पम्पसेट र विद्युतीय मोटरबाट सिँचाइ गरे पनि अहिले समस्या छ। उत्पादनको हिसाबले वर्खे धानको तुलनामा चैते धान धेरै फल्छ। वर्खे धान प्रतिहेक्टर ३.६४ मेट्रिक टन फल्छ भने चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.६६ मेट्रिक टन छ। यसबाट किसानले लाभ लिन सक्ने देखिए पनि सिँचाइ अभावले लाभ लिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। रासस