अव्यावहारिक खरिद विधि

‘खाली भाँडो बज्छ, बढी आवाज निकाल्छ’– यो नेपाली उखान, सबैले सुनेको र बेलामौकामा मिल्दो प्रसंगमा प्रयोग पनि गर्दै आएको हो। त्यो कस्तो बेलामा भने जब कसैसँग केही हुँदैन वा कम हुन्छ, त्यसबेला छ भनी छाँट पार्दा अभिनय अलि अमिल्दो हुन जान्छ, कम बज्नुपर्ने भाँडो अलि बढी बजेझैँ। ‘कहीँ पे निगाहें, कहीं पे निशाना’ ले भनेझैँ एकातिर हेरेर अर्कोतिर छेड हान्ने वा लाक्षणिकरूपमा कुरो भन्ने उद्देश्य उखानको हुन्छ। यो उखान पनि लाक्षणिक अर्थ बुझाउन प्रयोग भएको छ यहाँ।

कुरो के भने आर्थिक स्रोत/साधनको दृष्टिकोणबाट नेपालको अवस्था तन्नम छ। देशमा रहेर वर्तमान र भविष्य दुवै बन्दैन भन्ने निराशामा युवाहरूमध्ये कोही अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिर बसाइँ सर्न ज्यानकै समेत बाजी लगाएर हिँडेका छन् भने कोही न्यून पारिश्रमिकका लागि कार्यवातावरण साह्रै खराब भए पनि के गर्नु त भन्दै खाडी, मलेसियातिर काम गर्न हिँडेका छन्।

देशमा आर्थिक गतिविधि यति सुस्ताएको छ कि तिनले पठाएको पैसाले आयात गर्दा उठेको भन्सार, करले राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अवस्था धिकिरधिकिर छ। त्यसरी उठेको राजस्वले ‘हात्तीलाई चिसो भएर सेक्न खोज्दा यता सेक्यो उता चिसो, उता सेक्यो यता चिसो’झैँ भएको छ। राज्य सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम रूपमा कर्मचारी, प्रहरी, सेनाका लागि नभइनहुने खर्च त राजस्वले धान्नुपर्ने हो, नधानेर आन्तरिक ऋण लिएर तलब, भत्ता दिने र अन्य खर्च बेहोर्ने गर्नुपरेको भन्ने सत्यको तातो झिरले मन घोच्ने गरेको छ।

अवस्था यस्तो छ तर किफायत गर्ने, मितव्ययी हुने आवश्यक प्रयास गरिएको देखिन्न। उदाहरण– एकजनालाई मन्त्री बनाइ सत्ता टिकाउन मन्त्रालय टुक्र्याइन्छ, व्यापक सुझाव र माग आउँदा पनि अनावश्यक संरचना हटाइन्न, पद काटिन्न। यी त बारम्बार सुनिएका, पढिएका टिप्पणी भए।

यस लेखनीमा म कुरो सरकारी कोषबाट हुने कम खर्चालु, कम झन्झटिलो तर प्रभावकारी हुने खरिद विधि छ, धेरैलाई थाहा छ, अन्यत्र अभ्यास गरिएको देखिएको छ। तर हामीकहाँ गरिएको छैन, त्यस्तो विधिबारे छलफल गर्न चाहेको छु। यो विधि हालसम्म पनि प्रचलनमा आउन नसक्नु एक विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। त्यस विषयमा निर्णय लिन सक्ने तथा त्यसमा प्रभाव पार्न सक्नेहरूको ध्यानाकर्षण हुन सक्ला कि भन्ने आसा यस पङ्तिकारको रहेको छ।

नेपाल देश सानो, अर्थतन्त्र सानो, राजस्व आर्जन सानो। सानो भएपछि खरिद गरिने कुराको परिमाण र रकम नै सानो, त्यसमा पनि किफायती, फारोतिरो गर्नेखालको हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिन्न। सबैले जानेबुझेको कुरा के हो भने खरिदको आकार अर्थात परिमाण ठूलो भयो भने मोल घट्छ। एक त बेच्नेले नै धेरै किन्नेलाई सस्तोमा दिन्छन्। यसको दैनिक जीवनमा नै महसुस गर्न कुनै तरकारी बजार गई कुनै तरकारीको एक पाउको मूल्य सोध्नोस्, पसलेले भन्छ– २५ रुपियाँ। तर किलोको मोल बताउँछ– १०० रुपियाँ। काठमाडौँतिर पाँच पाउको एक किलोग्राम हुन्छ, त्यसकारण सोझो हिसाबले किलोको रु.१२५ हुनुपर्ने, तर हुन्न। यही र यस्तै हुन्छ परिमाणात्मक लाभ।

संघीयता लागु भएपछि पहिले एक रहेकामा ७६१ सरकारहरू (७५३ पालिका, सात प्रदेश तथा एक सङ्घीय) अस्तित्वमा आए। आउनुको अर्थ पहिलेको भन्दा देश र जनताका लागि राम्रो होला भन्ने हो। सरकारले ९८ थरी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधि, साथै अन्य केहीसमेत सबैजसो सरकार तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा दिने निकायहरूले किन्छन्। यति धेरै एकाइहरूले उही औषधि किन्ने भएपछि परिमाण सानोसानो हुने भयो, परिमाणात्मक लाभ लिन नसक्ने हुने भयो।

सबै स्वतन्त्र निकायले आफैँ खरिद गर्न त पाउनुपर्‍यो नि, यो उसको अधिकारको कुरा हो। एउटाले खरिद गरेर अर्कोलाई दिने भन्ने तर्क नआउने होइन, र यही तर्क गरेर नै त आजसम्म यति धेरै निकायहरूले उही मालसामान वा सेवा खरिद गर्ने गरेका छन्। अनि एक व्यापारीकहाँबाट हजारौँले सानोसानो परिमाणमा धेरै एकमुष्ट रूपमा जोड्दा धेरै परिमाण र रकमको खरिद गरेका हुन्छन्। तिनले मिलेर एकमुष्ट खरिद गरेको हुन्थ्यो भन्ने तर्क कत्ति पनि व्यावहारिक हुन्न किनकि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अरूको इच्छासँग आफ्नो इच्छा मिलाउन नपर्ने गरी स्वतन्त्र हुन्छन्, अनि खरिद गर्नकै लागि मिल्नुपर्‍यो, त्यस्तै त हो नि स्वतन्त्र सार्वजनिक निकाय पनि, यो तर्क गर्न सकिने नै भयो।

विचार गरौँ त चुरोमा गएर, खरिद गर्ने पैसा नेपाली जनताले तिरेको राजस्व होइन, खरिद ती औषधि उपयोग गर्ने पनि जनता होइनन्, अनि किन्नुपर्ने कुरा पनि तिनै ९८ थरी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने भनिएका औषधिहरू होइनन्? अनि खरिद गर्दा मान्नुपर्ने कानुन उही होइनन्– त्यही सार्वजनिक खरिद ऐन? अनि सस्तो, प्रभावकारी, गुणस्तरयुक्त, कम टन्टाको हुन्छ भने मिलेर वा एकमुष्ट खरिद गरे के भयो? हाल यो व्यवस्था प्रचलनमा छैन, गर्न वाञ्छनीय हुने राय राख्दै त्यो कसरी त भन्नेबारे केही तर्क सारिनेछ।

९८ थरी औषधि देशभरिका जनतामध्ये जसलाई आवश्यक देखिन्छ, उसलाई प्रदान गर्न खरिद गरिने हो। याने कि उपयोगकर्ता पनि नेपाली जनता हुन्। जनताको पैसाले जनताकै लागि खरिद गरिने औषधि जे गर्दा सस्तो, गुणस्तरीय अनि कम झन्झटयुक्त हुन्छ– त्यही गरे भैहाल्छ नि ! मात्र अलग भनेको खरिद सम्झौता गर्ने निकाय र अधिकारी मात्र त हुन्। यो अधिकार पनि दिएर समस्या सुल्झाउन सकिन्छ।

मानौँ, ९८ थरी औषधिमध्ये कुन औषधि कति जति चाहिएला त्यसको मोटामोटी अनुमान गर्‍यो कुनै एक निकायले, अनि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, उसले योअनुसार ‘दिइएको आधारमा छनोट भएको व्यवसायीसँग दररेट र खरिदका मुख्य सर्तहरू के रहने भनी संरचनात्मक खरिद सम्झौता गरिनेछ।

यही सम्झौतालाई आधार मानी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका निकायहरूले आपूर्ति सम्झौता गर्न सक्नेछन्। उक्त सम्झौतामा कुन मालसामान, कति परिमाणमा, कहिले, कहाँ आपूर्ति गर्नुपर्ने, भुक्तानी कहिले, कसरी गरिनेछ भनी उल्लेख हुनेछ ’ यसखाले संरचनात्मक सम्झौता कति अवधिका लागि लागु हुनेछ भनी उल्लेख गरिनुपर्नेछ र यही अवधिभरमा विभिन्न निकायले आपूर्ति सम्झौता गर्न सक्नेछन्। संरचनात्मक खरिद सम्झौताको एक उद्देश्य नै प्रशासनिक झमेलाको न्यूनीकरण भएकाले एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रायः यो सम्झौता गरिन्छ।

संरचनात्मक खरिद सम्झौतालाई वर्तमान खरिद कानुनले कत्ति पनि नचिनेको होइन। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २०, २१, २२ र २३ मा खरिद सम्झौताहरूबारे उल्लेख छ भने अनुसूची ३ मा उल्लेख भएको मालसामान वा अन्य सेवाको खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा ‘संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता’ तथा अनुसूची ४ मा निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतामध्ये ‘एकाइ दर सम्झौता’ पनि हुन सक्ने भनी विकल्प प्रस्तुत गर्नुले कति खरिद भनी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा तथा सम्झौता गर्दाको अवधिमा परिमाण एकिन नभएको अवस्थामा पनि एकाइ दरमा खरिद हुन सक्ने प्रावधानले सानो बाटो दिएजस्तो देखिन्छ तर यसले संरचनात्मक खरिदको मूल उद्देश्य एक विशेषज्ञता प्राप्त वा जिम्मेवारी तोकिएको निकायले बोलपत्र आह्वान गरी संरचनात्मक खरिद सम्झौता गर्ने याने कि एकाइ दर कति हुने र खरिदको मुख्य सर्त के हुने भन्नेसम्म तय गर्ने, बजेट प्राप्त गरेको निकायले आफूलाई चाहिएको परिमाण, समय तय गरी ‘आपूर्ति सम्झौता’ गर्ने व्यवस्था भने गरेको छैन। यसैगरी नियमावलीको नियम १४५, ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत (३क) मा संरचनात्मक सम्झौता प्रयोग गरी खरिद गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भए तापनि यसको सीमा विशेष परिस्थिति र जिम्मेवार निकाय राम्रोसँग स्थापना हुन नभ्याइसकेको अवस्थामा मात्र सीमित गरेको छ।

संरचनात्मक खरिद सम्झौताको मुख्य गुनिलो कुरो भनेको नै परिमाणात्मक लाभ, खरिदमा विशेषज्ञताको प्रयोग, पटक–पटक उही प्रक्रियामा लागिरहने झमेलामा कमी तथा यसका लागि हुने खर्च न्यूनीकरण, गुणस्तरयुक्त मालसामान वा सेवाको प्राप्ति जस्ता जुन कुराहरू छन्, ती प्राप्त हुन सक्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने विस्तृत प्रावधानहरू हालसम्म छुटेका छन्। ती कुराहरू लिन सक्ने गरी खरिद कानुनमा हालसम्म प्रावधान नराख्नुको अर्थ हामी खरिदको राम्रो र प्रभावकारी उपायबाट वञ्चित हुँदै आएको, पछाडि परेको अवस्था हो।

यस पंक्तिकारसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले भनेअनुसार संरचनात्मक खरिद सम्झौताको विस्तृत खाका तथा बोलपत्र आह्वानको ढाँचासमेत राखी खरिद व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय’ लाई पटकपटक अनुरोध गरियो तर केही तातो लागेन। खरिद ऐनमा संशोधन गर्ने प्रसंग सधैँ चल्छ र अहिले पनि चलेकै छ। त्यसकारण यससम्बन्धी विस्तृत प्रावधान राख्ने कुरो अबको ऐन, नियम संशोधनको एक मुख्य विषय हुनुपर्ने देखिन्छ। यो खरिद विधि हाम्रो खरिद कानुन र अभ्यासमा राख्न ढिलो गर्नु भनेको ढिलो गरी गाडी छुटाएर पछुताउनुजस्तै हो।