खरिद नियमावली संशोधन: थपिँदै सडक आयोजनाका म्याद

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं नियमावली) को संशोधन गरेको छ। तेह्रौं नियमावलीको संशोधन भएको करिब १४ महिनापछि १४ औंको संशोधन गरिएको हो। गत सोमबार उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

नियमावली संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई सजिलो भएको छ। विभिन्न कारणले समयभित्र म्याद थप नभएका योजनाहरूलाई पुनः म्याद थप गर्न यसले बाटो खुलाएको छ। यो संशोधनले ठेकेदारलाई यसपटक थपिएको म्यादमा पनि विभिन्न कारणले काम नसकिए अर्को पटक पनि म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। तर यसका लागि केही सर्त भने राखिएका छन्।

१३औं संशोधनमा अन्तिम एक पटकका लागि म्याद थप गर्ने भनिएको थियो। अन्तिम एक पटकका लागि थपिएको म्यादभित्र काम नसके कुल ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतको दरले हर्जना लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। हर्जना पनि दुई सय दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

हर्जना तिरेर दुई सय दिनसम्म पनि काम नसकिए ठेक्का सम्झौता तोड्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार ग्वार्को ओभर पासको गत पुस ९ गतेदेखि दैनिक ८५ हजार रूपैयाँ हर्जना लगाएर काम गराइएको थियो। पछिल्लो संशोधनले समयमा म्याद थप नगरिए आयोजनामा दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना लगाउनुनपर्ने भएको छ।

सडक विभागका सूचना अधिकारी अमित शर्माका अनुसार खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनले सडक विभागमातहतका मात्र करिब दुई सय आयोजनाको म्याद थप हुँदै छ। ‘चौधौं संशोधनपछि विभिन्न मितिमा म्याद सकिएका करिब दुई सय आयोजनाको म्याद थप गर्ने बाटो खुलेको छ,’ शर्माले भने।

उनका अनुसार विभागमातहतमा हाल दुई हजार एक सय योजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये एक सय ५३ वटा योजना रुग्ण छन्। चौधौं योजनाप छि म्याद थपिन लागेका करिब दुई सय योजना मझौला प्रकृतिका हुन्।

‘कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कुनकुन काम के–कस्ता कारणले हुन नसकेको हो, सोको पुस्ट्याइँ र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसमक्ष निवे दन दिन सक्नेछ,’ १४औं संशोधनमा भनिएको छ। म्याद थप गर्न विभिन्न सर्त राखिएको छ। जसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा कम्पेन्सेसन इभेन्ट्स (समयमा साइट दिन नसकिएका, डिजाइन दिन नसकिएका आदि) मा भएको अवस्थामा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी चौधौ संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। चौधौं संशोधनमा भनिएको छ, ‘यसरी समयमा नै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ।’

चौधो संशोधनमा थप गरिएको म्यादको ‘पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिइनेछैन’ भनी ठेकेदारलाई सजिलो बनाइएको छ। संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिए वा यस नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नभए खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्नेछ।’

चौधौं संशेधनपछि म्याद थप गरिएको आयोजनाको थपिएको अवधिभित्र सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसके त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिए यस नियमबमोजिम खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने भनी संशोधनमा उल्लेख छ।