शिक्षा ऐनको जटिलताले शिक्षक आन्दोलन चर्कियो: ज्ञवाली

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विद्यालय शिक्षा विधेयकका कारण शिक्षकहरूको आन्दोलन जटिल बनेको बताएका छन्।

बुधबार नागरिकन्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’ मा बोल्दै उनले २०२८ को शिक्षा ऐनपछि पहिलोपटक व्यापक ऐन बनाउन खोज्दा विरोधाभासपूर्ण विषयहरूले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरे।

ज्ञवालीले संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार दिए पनि शिक्षकहरूले दलगत प्रभाव र भेदभावको डर व्यक्त गरेको बताए।

“शिक्षकहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरुवा-बढुवामा भेदभाव गर्न सक्ने आशंका गरेका छन्। यस्ता संवैधानिक व्यवस्थालाई मिलाउनुपर्ने चुनौती छ,” उनले भने।

उनले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक र आठ कक्षासम्म निःशुल्क बनाएको तर निजी विद्यालयहरूले ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढाइरहेको अवस्थाले पनि नीतिगत विरोधाभास सिर्जना गरेको बताए।

शिक्षकहरूको अस्थायी र करार नियुक्तिको पीडा, शिक्षा सेवा आयोग नियमित नहुनु र स्थायी नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागले पनि ऐन निर्माण जटिल बनेको उनको भनाइ छ।

“२०८० भदौमा तत्कालीन सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरायो, तर शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता र विधेयकका प्रावधान बाझिए। हामीले सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न विधेयक फिर्ता लिन सुझायौं, तर सरकारले मानेन,” उनले भने। परिणामस्वरूप, विधेयकमा १६१ सांसदबाट १,८०० संशोधन प्रस्ताव परेको उनले जानकारी दिए।

ज्ञवालीले शिक्षकहरूले प्रक्रियागत जटिलता नबुझी ‘ऐन नबनेसम्म नफर्किने’ अडान लिएको र यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर परेको बताए।

“पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सम्झौताअनुसार प्रस्ताव तयार गर्नुभएको तियो, तर शिक्षकहरू वार्तामै बसेनन्। वार्ता भएको भए १५ दिनमै समाधान हुन्थ्यो,” उनले थपे।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीच हालै भएको सम्झौताले आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, जटिल विधेयकका प्रावधानहरू सम्बोधन नभएसम्म पूर्ण समाधान नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ।