रेशम पक्राउमा अपरिपक्व प्रहरी

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आममाफीपछि कारागार मुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गर्दा गम्भीर गल्ती गरेको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले चौधरीलाई पक्राउ गर्दा गम्भीर गल्ती गरेका हुन्। प्रहरीलाई आएको पत्रलाई कहीँकतै प्रमाणित नगरी आफूमातहत प्रहरी कर्मचारी परिचालन गर्दा नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, सर्वसाधारणले समेत अधिकारीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न गरेका छन्।

चौधरीलाई २०८० जेठ १४ गते राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको आममाफीको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई बुधबार धरपकड गरी पक्राउ गरेर डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पु¥याइएको थियो। यो विषयमा प्रहरीले केही बताउन चाहेको छैन। ‘यसमा गम्भीर गल्ती भयो, परिसरको नेतृत्वबारे थप नोटिस भएको छु,’ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार यसबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी परिसर काठमाडौं र सर्वोच्च अदालतको प्रणालीलाई नै चुनौती भएको छ।

प्रहरीले सर्वोच्चबाट आदेश आएको हो, होइन भन्ने प्रमाणित नै गरेन। एसएसपी अधिकारीले कुन व्यक्ति किन पक्राउ पर्दै छ भन्ने जानकारीसमेत लिन चाहेनन्। उनले आदेश कार्यान्वयन गर्ने र आफूलाई ‘नायक’ स्थापित गर्ने नाममा चौधरीलाई जेल पु¥याएका थिए। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न चौधरीलाई पक्राउ गरिएको स्पष्टीकरण अधिकारीले दिए पनि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने जानकारी लिन उनले सकेनन् वा चाहेनन्। सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमान सिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेको पत्रका कारण बुधबार दिनभर नेपाली राजनीति तरंगित मात्र भएन, नाउपा र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा सभा नै भाँडियो।

सर्वोच्च अदालतका अधिकृत विष्ट सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका कर्मचारी हुन्। बुधबारकै मितिमा पत्र लेखेर उनी चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पुगेका थिए। डिल्लीबजार कारागारका एक कर्मचारीका अनुसार उनले बिहान १० बजे त्यहाँ पुगेर जेलरलाई भेटी पत्र देखाएर सोहीअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘प्रहरीले प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो, कर्मचारी आफैं सूचना दिन पुगेपछि केही न केही शंका गर्नुपथ्र्यो, कर्मचारी आफैं पत्र बोकेर जाने होइन, कर्मचारीले पत्र पठाउने हो, प्रहरीले प्रमाणित गर्ने कोसिस गरेन,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने।

‘चौधरीलाई पक्राउ गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाएर डिल्लीबजार कारागारमा पठाउनू’ सो पत्रमा लेखिएको थियो। काठमाडौंका एसएसपी अधिकारीको आदेशपछि एक डिएसपीसहितको टोलीले चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्ली बजार पठाएको थियो। चौधरी पक्राउ परेपछि उक्त पत्र सार्वजनिक भएको थियो, केही समयपछि सो पत्र नै गलत ठहर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सो पत्रलाई ‘अनधिकृत’ भनेपछि विष्ट पक्राउ परेका छन्। चौधरीलाई पक्राउ गराउँदा अन्ततः उनी स्वयं पक्राउ परे। सर्वोच्चका अधिकारीहरूले पत्रको आधिकारिकता जाँच गरेर हस्ताक्षरकर्ता विष्टलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘अरूलाई पक्राउ गर्न खोज्दा उनी आफैं जेल परे,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने।

कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा लागेका चौधरीले पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना नाबालकको हत्या गरेको उल्लेख गर्दै पत्रमा लेखिएको छ, ‘जघन्य भन्दा पनि तल्लो स्तरको क्रूर अपराध ठहरी २०८० जेठ २ को फैसला...।’

राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पत्रमा भनिएको छ, ‘अपराधलाई राजनीतीकरण हुनेगरी २०८० जेठ १४ मा दिएको माफी।’ विष्टले पत्रमा भारती शेर्पाले दिएको निवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय बदर भएर रिगल ढकाल थुनामा गएको मुद्दाको व्याख्या र नजिर उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं प्रहरीले बुधवार साँझ विज्ञप्ति निकालेर विष्टबारे अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ। ‘निज अधिकृतले अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी ग्रहण गरेर अदालतको छाप, लेटर प्याड र पदको दुरूपयोग गरेको बारे अनुसन्धान थालेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर अप्रमाणित पत्रलाई लिएर पक्राउ गर्न आदेश दिने विषयमा प्रहरी बोलेको छैन। पक्राउ परेपछि अधिकृतहरूसँग विष्टले टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको घटना आफूलाई चित्त नबुझेको बताएर टारेका छन्। थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन चर्किएपछि भिड नियन्त्रणमा लिन तत्कालीन सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी न्यौपाने आफैं फिल्डमा खटिएका थिए। ‘मृतकहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर पत्र लेखेको हुँ,’ विष्टले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्, ‘यो पत्र मैले होसमै लेखेको हुँ।’ टीकापुर घटनामा संलग्न चौधरी थुनाबाहिर रहेको र रिगल ढकाल थुनामा परेको विषयमा आफूलाई चित्त नबुझेको उनले प्रारम्भिक बयान दिएका छन्। करिब साढे २ वर्ष जागिर बाँकी रहेका विष्टले आफैंले चौधरीलाई पक्राउ आदेशको पत्र तयार गरेर हस्ताक्षर गरेका थिए।