ऐन लिएर मात्रै फर्किने अड्डी कसेका शिक्षकहरू किन ९ बुँदामा विश्वस्त भए ? यस्तो छ सुवेदीका ८ बुँदे प्रष्टोक्ति

२९औं दिनमा सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनको बिसाएका छन्। आजैबाट उनीहरू कार्यस्थल फर्किएका छन्।

यद्यपि, उनीहरूले शिक्षा ऐन नलिइ नफर्किने अड्डी कसेका थिए। तर, बुधबार (हिजो) शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित संसद्को शिक्षा समिति र सरकारसम्बद्ध ठूला दलका प्रमुख सचेतकबीच सहमति भएपछि उनीहरू विश्वस्त भए।

सहमतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विश्वस्तता त जनाए नै, सँगै सहमतिअनुरूपका काम नभए अझ कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए।

आज उनले आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेल्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। आफूहरूको आन्दोलन २०८१ माघ २० गतेबाट सुरु भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले समग्रमा आन्दोलन ८९ दिन चलेको बताएका छन्।

'तथापि अन्तिम चरणको २९ दिनको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सर्वाधिक चर्चामा रह्यो। यसको मुख्य कारण साथीहरूको उत्साहजनक सहभागिता र नेतत्वप्रतिको समर्थन हो। यसका लागि सबै आन्दोलनकारी साथीहरूप्रति अभारी छौँ,' उनले भनेका छन्।

९ बुँदे सहमतिमै विश्वस्त किन हुनुपर्‍यो भन्नेबारे उनले शिक्षकहरूलाई मनाउन प्रयास गरेका छन्। यसबारे उनले सातबुँदामा लेखेका छन्। जुन यस्ता छन्-

***

१. लगातार २९ दिनसम्म चलेको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा पानी, घाम केही नभनी उत्साहका साथ सहभागी हुने सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुप्रति आभारी छौंँ। आन्दोलनको उपलब्धिका पहिलो श्रेय वहाँहरूमा जान्छ । त्यसैगरी महासङ्घका पदाधिकारी, आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक र सदस्य, आबद्ध-सम्बद्ध संस्थाको नेतृत्व, राहत, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, साविक उमावि, पेन्सन सरोकार समूह, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा विद्यालय कर्मचारी साथीहरु सबैमा यसको श्रेय जान्छ। यी सबै साथीहरूप्रति आभारी छौँ।

२. विधेयकले कानुन बन्दा लिने नियमित प्रक्रियागत समयका कारण तुरन्तै ऐन जारी हुने परिस्थिति रहेन। यो आन्दोलन यस्तै रूपमा महिनौं लम्ब्याउने अवस्था पनि जटिल थियो, त्यसैले संसदीय दलका मुख्य सचेतक र समितिको सभापतिलाई सार्वजनिक लिखित प्रतिबद्धता गराएर २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारीत हुने गरी हामीले त्यो कामलाई सुनिश्चित गरेका छौँ।

३. वर्षौँदेखि नमिलेको समान ग्रेड र तलबको मुद्दा यसपटक हल भएको छ। अस्थायी प्रकृतिका साथीहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने भएको छ। सिभिल अस्पतालमा कर्मचारीलाई जस्तै उपचार सुविधा पाउने निश्चित भएको छ। सबै शिक्षकका लागि दुर्गमभत्ता उपलब्ध हुने निश्चित भएको छ। मर्यादाक्रमको सवाल सम्बोधन भएको छ।

४. साथीहरूले आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएका साथीहरूको निवृत्तीरभण जस्ता विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद‌्बाट हुने निर्णयमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो तर, यी विषय ऐनले सम्बोधन गर्ने विषय भएकाले ऐनमार्फत नै सम्बोधन गराइनेछ।

५. २०७५ पछि स्थायी भएका साथीहरूको निवृत्तीभरणको सवालमा आन्दोलनकै क्रममा केही सफलता हात लागेका छ। यसलाई पूर्णता दिन निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ को संशोधन गराउनु पर्छ। शिक्षा ऐन जारीसँगै यो ऐनको संशोधनका लागिसमेत प्रयत्न जारी रहनेछ।

६. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायत) को स्थायित्वको विषय सहमतिबमोजिम ऐनबाट सम्बोधन हुनेछ, इसिडीका शिक्षक, र विद्यालय कर्मचारीको समस्याको उचित निकास ऐनमार्फत खोजिनेछ।

७. यसपटकको आन्दोलनमा कसैलाई कुनै चोटपटक नलागोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो तर, छब्बिसौं दिनमा प्रहरीको दमनका कारण ६२ जना साथीहरू घाइते हुनुभयो। ती सबै साथीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। आन्दोलनमा वहाँहरूको योगदानप्रति उच्च सम्मान छ।

८. अब जारी हुने ऐन भित्र हाम्रा सहमतिका बुँदाहरू समावेश गर्ने सवालमा हामी पक्षीकरणमा लागि रहनेछौँ।