चार खर्बले बढ्यो अर्थतन्त्रको आकार

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमा करिब चार खर्ब रूपैयाँले बढेको छ। कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले आर्थिक गतविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय सुधार भएर आकारसमेत बढेको छ।

उपभोक्ता मूल्यका आधारमा चालु आव २०८१/८२ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको छ। गत वर्ष मुलुकको जिडिपी ५७ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ थियो।

नेपालीको आम्दानी पनि बढेको छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५ सय १७ रूपैयाँ अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ। गत आवमा प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ६७ डलर थियो। प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउन थालेको छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, आयात तथा निर्यात व्यापारमा सुधार भएको एवं बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा विस्तारले समेत गति लिन थालेको छ। नेपालको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको छ। विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयमा वृद्धि भएका कारण देशको शोधनान्तर बचतमा रहन गई विदेशी विनिमय सञ्चिती बढेको छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको अवस्थामा आन्तरिक सूचकमा पनि सुधार देखिएको छ। चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत हुने तथ्यांक विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। अर्थतन्त्र लयमा फर्किने क्रममा छ। योसँगै चुनौती पनि छन्।

जिडिपीमा सबैभन्दा ठुलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको छ। यो क्षेत्रले २५.१६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान छ। धान, तेलहन, दलहन, तरकारी बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन (दूध, अन्डा, माछा तथा मासु) पनि वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको ३.२८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ४.२८ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान छ। गत आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत तथा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशत रहेको थियो।

जिडिपीमा व्यापार क्षेत्रले १४.५५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ। मूल्य अभिवृद्धिको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा छ। यो क्षेत्रमा १३.८२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ। उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा ४.९८ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.७८ प्रतिशत हुनेछ। संशोधित तथ्यांकअनुसार गत आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–२.०२ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको थियो। वनस्पति तेल, प्लाइउड, प्लास्टिक पाइप फिटिङ, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, साबुनलगायत वस्तुको उत्पादनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले यस क्षेत्रमा सुधार आएको हो।

विगतका वर्षमा ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्र चालु आवमा सुधारोन्मुख छ। निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.२४ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत हुने अनुमान छ। विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको यो क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्रीको आयात र निर्माणजन्य औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादनमा भएको वृद्धिले सुधार देखिएको छ। गत आर्थिक आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–२.२० प्रतिशत) रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो।

यसैगरी चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान ०.४६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो आवको तुलनामा १.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा छ। निर्माण क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धि र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रोयल्टी संकलनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार भएकाले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सामान्य सुधार भएको हो।

यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ। यो क्षेत्रबाट चालु आवको जिडिपीमा १४.५५ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.३० प्रतिशत हुने अनुमान छ।

गत आवको तुलनामा व्यापारजन्य वस्तुहरूको आयातमा भएको वृद्धि कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार हुने अनुमान छ।

त्यसैगरी जिडिपीमा घरजग्गा कारोबार सेवाबाट ८.२९ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ। घरजग्गा कारोबारमा भएको सामान्य वृद्धि र निजी आवास तथा भाडाका क्रियाकलापमा भएको बढोत्तरीले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा बढ्ने अनुमान छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको योगदान २.४६ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको १.९४ प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाको ०.७२ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको ८.७२ प्रतिशत र शिक्षाको ७.८७ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ।

त्यस्तै जिडिपीमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यको योगदान १.९१ प्रतिशत तथा अन्य सेवाको ०.७१ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ। तीनवटै तहका सरकारले सामुदायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको खर्चमा भएको वृद्धि तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मनोरन्जनात्मक तथा अन्य सेवामा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो।