प्रभावकारी हुँदैनन् नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफल

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले राखेको संशोधनलाई कहिल्यै सम्बोधन गरेको पाइँदैन। संसदमा सांसदले आआफ्नो दलका तर्फबाट संशोधन भने राख्न छाड्दैनन्। ‘प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि ७२ घण्टे संशोधनको समय दिने गरिन्छ, तर थुपै संशोधन पर्ने र त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि संशोधन पारित भएको पाइँदैन’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए पनि छलफल र संशोधन प्रक्रिया भने आआफ्नो सभामा हुने गर्दछ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममाथि ६ दिन छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी वैशाख १९ गते शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम ३७(२) बमोजिम धन्यवाद प्रस्ताव गरिने छ। त्यसलाई पारित गरेपछि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ। सो समयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गतेको समय तोकिएको छ।

छलफलमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिने छ। त्यसपछि पेस भएको संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई पारितका लागि निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसका लागि वैशाख २८ गतेकै दिन तोकिएको छ। यस्तो कर्मकाण्ड विगत धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको छ। यसपटक पनि कर्मकाण्डी नै हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको अनुमान छ ।

संसदमा यसपटक बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथिको छलफलअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिएको छ, तर यस्तो अभ्यास तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको कार्यकालमा भएको थियो। सरकारले आव २०७६ /७७ मा आफ्नो लोकप्रियता देखाउन प्रि–बजेट छलफलभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको संसद सचिवालयका अधिकारीको बुझाइ छ। त्यतिबेला २०७६ वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो। वैशाख २७ गते प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको थियो।

प्रि–बजेट छलफल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि संसदमा छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि राख्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो।

अहिले पनि अध्यादेश ल्याएर आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअघि संसदमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था राखिए पनि अध्यादेश पारित गर्ने बेलामा संशोधन गरेर १५ दिन नै राखिएको थियो।

जेठ १५ गते सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ। यसरी समय छोटो राखेर प्रि–बजेट छलफल गर्ने संसदले दिएको सुझावलाई एकातिर राखेर आफ्नै ढंगको बजेट ल्याउने सरकारको कार्यले बजेट प्रभावकारी नभएको टिप्पणी छ। यसबाट सरकारले बजेटलाई सांसदको सुझावभन्दा पनि आफ्नो अनुकूल कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित गरेर संसदको गरिमा खस्काएको संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।