भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरण समावेश गर्ने

भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरणहरू समावेश गर्ने भएको छ। यो जनगणनाले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका लागि व्यापक सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

दशकमा एक पटक हुने जनसङ्ख्या सर्वेक्षण सुरुमा सन् २०२१ मा हुने थियो तर मुख्यतया कोभिड–१९ महामारी र प्रबन्धात्मक अवरोधहरूका कारण ढिलाइ भएको छ।

सूचनामन्त्री अश्विनी वैष्णवले बुधबार जनगणनामा जातीय जानकारी समावेश गर्ने घोषणा गर्दा जनगणना कहिले सुरु हुनेछ भन्ने बारेमा केही बताएनन्। उनले यो निर्णयले ‘समाज र देशका मूल्य र हितहरूप्रति’ नयाँदिल्लीको प्रतिबद्धता देखाएको बताए।

भारतीय जीवन र राजनीतिमा जातिगत व्यवस्था अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि केही मानिस विकसित अर्थव्यवस्था बन्न चाहने राष्ट्रमा यसको स्थान हुनु हुँदैन भन्छन्।

भारतसँग कुनै विशेष जातिमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या र उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक स्थितिको बारेमा सीमित तथ्याङ्क छ।

औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सन् १८७२ मा भारतीय जनगणना सुरु गरेको थियो र सन् १९३१ सम्म सबै जातिको गणना गरेको थियो। यद्यपि, सन् १९५१ देखि स्वतन्त्र भारतले दलित र आदिवासीहरूलाई मात्र गणना गरेको छ। यसलाई क्रमशः अनुसूचित जाति र जनजाति भनिन्छ। अरू सबैको जातिलाई सामान्यका रूपमा चिह्न लगाइएको छ।

भारतको प्राचीन सामाजिक पदानुक्रममा मुख्यतया पेशा र आर्थिक स्थितिमा आधारित सयौँ जाति र उपजाति छन्। सन् २०११ को अन्तिम आधिकारिक जनगणनामा एक अर्ब २१ करोड मानिस गणना गरिएको थियो। तीमध्ये २० करोड अनुसूचित जाति र १० करोड ४० लाख अनुसूचित जनजाति थिए।

सकारात्मक कार्य योजनाहरू तयार गर्न नयाँ गणना प्रयोग गर्न सकिन्छ। भारतले सरकारी जागिर, कलेज भर्ना र गाउँ परिषद्देखि संसद्सम्म निर्वाचित सिटहरू केही वर्गका जातिका लागि आरक्षित गर्दछ।

अन्य निम्न र मध्यवर्ती जातिहरूका धेरै तहहरूको कयौँ दशकदेखि आधिकारिक गणना गरिएको छैन तर तिनीहरूले देशको एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लगभग आधा हिस्सा बनाउँछन्।

यिनीहरूलाई अन्य पिछडिएका जातिहरू वा ओबिसीका रूपमा मान्यता दिइएको छ र नयाँ जनगणनाले उनीहरूको बढी जनसङ्ख्या देखाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले सरकारी जागिर, भर्ना र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा कोटाको सीमा बढाउने मागहरू निम्त्याउने सम्भावना छ। भारतको वर्तमान नीतिले समग्र आरक्षण कोटालाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्दछ र यसमध्ये ओबिसी श्रेणीको हिस्सा २७ प्रतिशत छ।

जनगणनामा जाति समावेश गर्ने घोषणा भारतको सबैभन्दा गरिब राज्य बिहारमा चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अगाडि आएको हो। बिहारमा जाति एउटा प्रमुख मुद्दा हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले बिहारमा गठबन्धन सरकार चलाएको छ। विपक्षी र मोदीका साझेदारहरू जनगणनामा जाति थप्ने पक्षमा उभिएका छन् र विस्तृत जनगणना गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

काङ्ग्रेस पार्टीका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारले जनगणना सुरु गर्न र पूरा गर्न समयसीमा तय गर्न माग गरे। एजेन्सी