संसद्प्र‍ति उत्तरदायित्व, लोकतन्त्रको आत्मा र जनविश्वासको आधार

नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस व्यवस्थाको मूल आत्मा भनेकै जनताको सर्वोच्चता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हो। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र होइन, जनताप्रति निरन्तर जिम्मेवार रहने शासन प्रणाली पनि हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनु केवल संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत मूल्य पनि हो।

संसद कुनै औपचारिक उपस्थिति जनाउने स्थल होइन। यो जनताको आवाज, आशा, प्रश्न र अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। जनताले आफ्नो मतमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्छन्, ताकि ती प्रतिनिधिहरूले संसदमा जनताको समस्या उठाउन सकून्, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकून् र राष्ट्रको हितमा नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सकून्। तर विडम्बना, पछिल्लो समय संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको अनुपस्थिति, उदासीनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति जनस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

नेपालको संसदमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था देखिन्छ, जहाँ महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुन्छन्, प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति देखिन्छ, र कतिपय सांसदहरू संसदभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिन्छन्। यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ। जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि संसदमा उपस्थित भएर जनताको प्रश्नको उत्तर दिन, आलोचना सुन्न, नीति प्रस्तुत गर्न र आफ्नो कामको प्रगति स्पष्ट पार्न तयार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा आलोचनाबाट भाग्ने होइन, आलोचनाको सामना गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ।

संसदीय प्रणालीको मूल मर्म नै कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनु हो। प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासबाट बनेको हुन्छन्। त्यसैले संसदलाई बेवास्ता गर्नु भनेको जनताको मत र विश्वासलाई बेवास्ता गर्नु सरह हो। संसदमा उपस्थित भएर सरकारका नीति, योजना, बजेट, निर्णय र कार्यसम्पादनबारे स्पष्ट जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। संसदमा उठेका जनचासोका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो।

आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दैमा वा भिडियो सन्देश दिँदैमा मात्र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन। संसदमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष बहस गर्नु, विपक्षीका प्रश्नको उत्तर दिनु, नीति र कार्यक्रममाथि स्पष्ट धारणा राख्नु तथा आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु नै वास्तविक जिम्मेवारी हो। लाटोकोसेरो रातमा मात्र देखिन्छ भन्ने उखान जस्तै, जनप्रतिनिधि पनि केवल सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरू संसदमा सक्रिय, जिम्मेवार र जवाफदेही देखिनुपर्छ।

संसदको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। संसद बैठक बारम्बार स्थगित हुनु, कोरम नपुग्नु, मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण प्रश्नोत्तर प्रभावित हुनु वा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पर्याप्त छलफलविना अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत होइनन्। जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई संसदमा उपस्थित भएर काम गरून् भनेर निर्वाचित गरेका हुन्, केवल पद र सुविधाको उपयोग गर्न होइन।

प्रधानमन्त्रीको भूमिका यस सन्दर्भमा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका प्रमुख वाहक पनि हुन्। संसदमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति, जनचासोका विषयमा स्पष्ट धारणा, राष्ट्रिय संकटमा जवाफदेहिता र विपक्षीसँग संवाद गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। यदि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदप्रति उदासीन देखिए भने त्यसले सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

त्यस्तै मन्त्रीहरू पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा उपस्थित भई स्पष्ट जवाफ दिन बाध्य हुनुपर्छ। संसदमा उठेका प्रश्नलाई व्यक्तिगत आलोचना ठानेर टार्ने होइन, जनताको प्रश्नका रूपमा ग्रहण गरेर जवाफ दिनु नै जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय हो। सांसदहरूको दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संसदमा उपस्थित भएर सक्रिय बहस गर्नु, जनताको मुद्दा उठाउनु, सरकारको कामको निगरानी गर्नु तथा आवश्यक सुझाव दिनु सांसदको प्रमुख कर्तव्य हो।

नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको गुनासो सुनिन्छ। यसको एउटा कारण जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार र उत्तरदायित्वप्रतिको कमजोरी पनि हो। जब जनताले आफ्ना प्रतिनिधि संसदमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देख्छन्, तब उनीहरूमा निराशा पैदा हुन्छ। लोकतन्त्र केवल भाषण, नाराबाजी र प्रचारमा सीमित हुन सक्दैन। यसको वास्तविक मूल्य व्यवहार, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा देखिनुपर्छ।

संसदप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको केवल बैठकमा हस्ताक्षर गरेर फर्किनु होइन। यसको अर्थ जनताको भावना बुझ्नु, नीति निर्माणमा गम्भीर सहभागिता जनाउनु, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु र आफ्नो कामको जवाफ दिन तयार रहनु हो। लोकतन्त्रमा पद ठूलो होइन, जनता ठूलो हुन्छन्। जनताको विश्वास गुमेपछि कुनै पनि पदको अर्थ रहँदैन।

आज आवश्यकता संसदको गरिमा पुनःस्थापित गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रत्येक सांसदसम्मले संसदलाई सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। संसदमा नियमित उपस्थिति, जिम्मेवार व्यवहार, पारदर्शी कार्यशैली र जनताप्रतिको जवाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ। लोकतन्त्रको सफलता केवल संविधानमा होइन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने नेतृत्वको चरित्रमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले अब, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले संसदलाई केवल औपचारिकता होइन, जनताको विश्वासको केन्द्रका रूपमा स्वीकार गरून्। संसदप्रतिको उत्तरदायित्व नै जनताप्रतिको सम्मान हो, र यही सम्मानले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउँछ।

(लेखक युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव हुन्।)