नेपाली विद्यार्थी केवल ‘वर्कफोर्स’ बन्ने दिशातर्फ धकेलिँदै छन्?

इतिहास साक्षी छ-विद्यार्थीहरू केवल कक्षाकोठामा सीमित रहने समूह होइनन्; उनीहरू समाज परिवर्तनका अग्रदूत हुन्। विश्वका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा युवा अग्रभागमा थिए । १२२९ मा फ्रान्सको पेरिस विश्वविध्यालयमा न्याय, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको माग राखेर भएको हड्तालदेखि सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायासहित चीनमा लोकतन्त्रिक सुधार र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग राखेर विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शन सम्मका आन्दोलनहरूमा युवाहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन्।

नेपालमा पनि यो परम्परा कमजोर छैन। जयतु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि नेपालमा २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलन जस्ता ऐतिहासिक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यिनै आन्दोलनहरूले देशलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्रतर्फ अग्रसर गराएका हुन्।

तर वर्तमानमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने चर्चा चलिरहँदा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-के यसले समस्याको समाधान दिन्छ, कि लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रहार गर्छ? नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघ–संस्था खोल्ने अधिकारमाथि यस्तो कदमले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

यद्यपि, विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएका कमजोरीहरू पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। परम्परागत आन्दोलन शैली, दलगत हस्तक्षेप, हिंसात्मक गतिविधि, भागबण्डा र स्वार्थकेन्द्रित अभ्यासहरूले शैक्षिक वातावरणलाई प्रभावित बनाएका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन नियमित हुन नसक्नु र विद्यार्थीका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्नु गम्भीर समस्या बनेका छन्।

तर समस्या केवल विद्यार्थी संगठनमा सीमित छैन। शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभाव, र शिक्षाको व्यवसायीकरणले समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ भने निजी विद्यालयहरू महँगो हुँदै गएका छन्, जसले सामाजिक असमानता बढाएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि विश्वविद्यालयसम्म दलगत हस्तक्षेपले शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ। शिक्षकको अनियमितता, स्रोतको दुरुपयोग र पारदर्शिताको अभावले सिकाइ प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। यसले विद्यार्थीमा निराशा बढाउँदै सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास घटाएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा शिक्षित युवाहरू बेरोजगारीको मारमा परेका छन्। उद्योग–व्यवसायमा अस्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र आर्थिक अनिश्चितताले रोजगारीका अवसर सीमित बनाएका छन्। फलतः धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै संगठन खारेज गर्नु समाधान होइन। समस्याको जड संरचनात्मक कमजोरीमा हुँदा समग्र सुधार आवश्यक हुन्छ।

वास्तवमा, विद्यार्थी राजनीति पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु व्यावहारिक पनि छैन। राजनीति केवल दलगत गतिविधि होइन; यो समाज, राज्य, अधिकार र न्यायबारे बुझ्ने माध्यम हो। विद्यार्थी जीवनमै विकसित हुने राजनीतिक चेतना, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक जिम्मेवारी भविष्यका लागि आधार बन्न सक्छ।

तर यसको अर्थ अव्यवस्थित अभ्यासलाई स्वीकार गर्नु होइन। विद्यार्थी संगठनहरूलाई अनुशासित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ। हिंसा, तोडफोड र अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

विश्वविद्यालय केवल पाठ्यज्ञान दिने संस्था मात्र होइन; यो विचार, बहस र चेतनाको केन्द्र पनि हो। यहाँ विद्यार्थीहरूले विभिन्न दृष्टिकोणसँग संवाद गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास सिक्छन्। यस्तो वातावरणलाई निषेध गर्नु भनेको स्वतन्त्र चिन्तनको सम्भावनालाई सीमित गर्नु हो।

यदि विद्यार्थीलाई विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो भने उनीहरू केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित, आलोचनात्मक सोचविहीन श्रमशक्ति बन्ने खतरा बढ्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको बौद्धिक र सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

त्यसैले आजको आवश्यकता निषेध होइन-सुधार हो। विद्यार्थी राजनीति र शिक्षा प्रणाली दुवैलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै अघि बढ्नु अपरिहार्य छ।