‘अटो मोबाइल्स उद्योगमा १० वर्षको नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ’

झन्डै तीन दशकदेखि देशको अटो मोबाइल्स तथा अटो स्पेयर पार्ट व्यवसायमा सक्रिय नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती १२ वर्षअघि कार्यसमिति सदस्यका रूपमा नाडामा प्रवेश गरेका हुन्। उप्रेतीले दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष, दुई कार्यकाल महासचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्दै २०८२ सालको मंसिरबाट ५० वर्ष लामो इतिहास बोकेको नाडाको अध्यक्ष भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। मुलुकभरका अटो व्यवसायीको छाता संस्था नाडा २०३२ सालमा स्थापना भएको हो। त्यसपछि २०३४ सालमा संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दार्ता भई अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। नाडाले आफ्नो नियमित वार्षिक क्यालेन्डर बमोजिम ९ देखि १४ भदौसम्म १८ औं संस्करणको ‘नाडा अटो सो २०२६’ आयोजना गरेको छ। उनी एसटिसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उप्रेतीको एसटिसी ग्रुपअन्तर्गत सिएट ब्रान्डको टायर, एम्पायर ब्रान्डको स्कुटर, पिएलओ लुब्रिकेन्ट र राइड ब्रान्डको व्याट्रीको कारोबार हुन्छ। यसैगरी उनको व्यापार अन्य अटो स्पेयर पार्ट्ससम्म फैलिएको छ। ‘नाडा अटो सो २०२६’ र वर्तमान अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्थाबारे नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः

विगतका संस्करणभन्दा यस पटकको ‘नाडा अटो सो’ मा के फरक छ ?

विगतका वर्षभन्दा यस वर्षको ‘नाडा अटो सो २०२६’ विशेष हुनेछ। किनभने नाडा स्थापनाको ५०औं वर्ष पुगेको अवसरमा ‘उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ हामीले यो अटो सो आयोजना गरेका हौं। त्यसैले नाडाका लागि यो प्रदर्शनी स्वर्णउत्सव विशेष संस्करण भएकाले अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गरेका छौं। हामीले १८ औं संस्करणको यस अटो सोलाई गाडी प्रदर्शन गर्ने मेलाका रूपमा नभई नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र कहाँ पुगेको छ। आगामी दिनमा यसको भविष्य कहाँ जान सक्छ भन्ने देखाउने अवसरका रूपमा लिएका छौं।

यसपटक विद्युतीय सवारी साधनसँगै नेपालमै एसेम्बल भएका सवारी साधन, टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट र स्पेयर पार्ट्सलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल अब सवारी साधन आयात गर्ने मुलुक होइन, बिस्तारै उत्पादन र एसेम्बलतर्फ पनि अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं।

नाडाले यस अटो सोबाट सम्पूर्ण अटोमोटिभ इकोसिस्टमलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन, आगन्तुकलाई बजारमा उपलब्ध नवीन उत्पादन प्रविधिबारे जानकारी गराउन र नवप्रवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्न खोजेका छौं।

९ देखि १४ भदौसम्म ६ दिन सञ्चालन हुने यस वर्षको ‘नाडा अटो सो’ मा स्वदेशमै एसेम्बल भएका तथा उत्पादित सवारी र अटो क्षेत्रका उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यस अटो सोमा सहभागी हुने अवलोकनकर्ताले नेपालमा बोकेर ल्याइएका गाडीदेखि अहिलेसम्म बजारमा आएका हरेक नयाँ गाडीबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउने छन्। यस अटो सोमा दुई सयभन्दा बढी स्टल रहने छ।

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सवारी साधनको बृहत् अटो सोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने छ। अझ दसैं आउनुभन्दा केही समयअघि आयोजना भएको यस नाडा अटो सोले व्यवसायीलाई आफ्ना उत्पादन बिक्रीमा आत्मविश्वास बढाउँछ। उपभोक्तालाई छनोट तथा सहुलियत र सरकारलाई थप राजस्व बढाउन सहयोग गर्ने छ।

अहिले बजारमा भित्रिएका नयाँ इभीको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वव्यापी रूपमै अटोमोबाइल क्षेत्र विद्युतीय सवारीतर्फ गइरहेको छ । हाल ग्राहकहरूमा पनि इभी गाडीप्रतिको आकषर्ण बढ्दो क्रममा छ। बजारमा धमाधम भित्रिएका नयाँ इभीको मोडल, डिजाइन र फिचरले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढाएको छ। संसारभर इभी र हाइब्रेटगाडीमा आकर्षण बढिरहेको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अलग रहन सक्दैन। नेपाली उपभोक्ताले पनि प्रविधि, सञ्चालन खर्च र वातावरणीय पक्ष हेरेर इभी गाडीलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ तर हामीले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई एकै पटक विस्थापित हुन्छ भनेर पनि हेर्नु हुँदैन। बजारले आफैं आफ्नो दिशा तय गर्छ। हाम्रो मुख्य कुरा भनेको सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ र उपभोक्ताले जुन प्रविधि रोज्छ। त्यसैका लागि आवश्यक पूर्वाधार र दीर्घकालीन नीति सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजारको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?

अहिले बजार पूर्ण रूपमा उत्साहित छ भन्न सकिने अवस्था छैन। केही समयदेखि अटोमोबाइल बजारमा शिथिलता देखिएको छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति, बैंकिङ प्रणालीबाट सवारी कर्जा लिने अवस्था, ब्याजदर तथा समग्र आर्थिक वातावरणले बजारलाई असर गरेको छ। तैपनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले नेपाली बजारमा संसारभरका नयाँ प्रविधि र नयाँ मोडलका सवारी साधन आइरहेका छन्। नाडा अटो सोबाट पनि हामीले उपभोक्ताको नयाँ खोज्ने रूचिलाई ध्यान दिँदै अटो बजारलाई चलायमान बनाउन चाहेका छौं। निजी क्षेत्रको एकतर्फी प्रयासले मात्र हामीले चाहेको सबै प्राप्त नहुन सक्छ। यसमा सरकारको चाहना पनि अझै धेरै हुनुपर्छ। विभिन्न कारणले क्रयशक्ति घटेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला उपभोक्तामा नयाँ उत्साह ल्याउन हामीले नाडा अटो सोमार्फत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरेका छौं।

यसपाली हामीले ‘नाडा अटो सो’ मा विगतका वर्षहरूको भन्दा धेरै नयाँ प्रविधि, नयाँ–नयाँ मोबिलिटीका उत्पादन देखाउन खोजेका छौं।

छिमेकी देशहरूको भन्दा नेपालमा गाडी महँगो हुनुमा कर तथा भन्सार नीति कति जिम्मेवार हुन्छ ?

हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा अहिले नेपालमा सवारी साधनको मूल्य केही महँगो छ। चीन र भारतमा जस्तो ठुलो परिणाममा यहाँ गाडी एसेम्बल तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नै छैनन्। हाल भएका उद्योगले पनि त्यति धेरै गाडी एसेम्बल गरेका छैनन्। त्यसैले आयातित गाडीको मूल्य निर्धारणमा कर संरचनाको ठूलो भूमिका हुन्छ। हामी सरकारलाई कर घटाउनुपर्छ भनेर मात्र भनिरहेका छैनौं। कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। आज एउटा नीति ल्याउने र केही समयपछि परिवर्तन गर्ने हो भने व्यवसायीले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्दैनन्। उपभोक्ता पनि अन्योलमा पर्छन्। त्यसैले सरकारले अटोमोबाइलको क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई रोजगारी, यातायात, पर्यटन, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ।

इभी गाडीको चार्जिङ, ब्याट्री, सर्भिसिङ र रिसेलभ्यालुबारे तपाईंको के धारणा छ ?

हामीले इभी गाडीको विस्तारसँगै आवश्यक सडक तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार पनि सँगसँगै हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। चार्जिङ स्टेसन, सडक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, सर्भिसिङ तथा ब्याट्री व्यवस्थापनमा अझै थप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उपभोक्ताको विश्वास हो। नयाँ प्रविधि भएकाले उपभोक्तालाई सही सूचना दिनुपर्छ। कुन गाडीको ब्याट्री कस्तो छ ? सर्भिसिङ कसरी हुन्छ ? स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता कस्तो छ ? भन्ने विषयबारे स्पष्टता आवश्यक छ। वातावरणमैत्री इभी र हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने सरकारले पनि पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

अनधिकृत स्पेयर पार्ट्स तथा अवैध आयात रोक्न नाडाले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

छिमेकी देशसँगको खुला सिमानाले पनि हामीलाई अनधिकृत स्पेयर पार्ट्स तथा अवैध आयात रोक्न निकै समस्या बनाइरहेको छ। यस समस्यामा नाडाले सरकारसँग लविङ गर्ने, सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल घनिभूत बनाएर जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ। भन्सार नाकामा हुने कमजोर सुरक्षाका कारण बजारमा देखिएको अवैध आयात हाम्रा लागि गम्भीर विषय हो। अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बजारमा जेनुइन सामानको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले मज्जाले कर तिर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्छ र उपभोक्तालाई निश्चित गुणस्तरको सामान दिन्छ। भन्सार छलेर र सरकारलाई झुक्याएर स्पेयर पार्ट्स भित्रिँदा मुलुकको राजस्वमा पनि असर पर्छ। यसले सबै नियम पालना गर्दै आएका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा समस्या हुन्छ। त्यसैले सरकारले भन्सार तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नाडा पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर यो समस्या समाधान गर्न तयार छ। हाम्रो उद्देश्य व्यवसायीको मात्र संरक्षण गर्ने होइन। उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सुरक्षित पार्ट्स पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो।

अटो कर्जाको जोखिम भार र डाउनपेमेन्ट सीमाका कारण उपभोक्ता अझै गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यतिधेरै सस्तो बैंक ब्याजदर हुँदा पनि बजार नबढ्नुको कारण के हो ?

अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ। यतिधेरै सस्तो बैंक ब्याजदर हुँदा पनि अपेक्षाकृत रूपमा बजार बढ्न सकेको छैन। यसमा उच्च जोखिम भार समस्या छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत गाडी कर्जाको जोखिम भारलाई उच्च (१२५ देखि १५० प्रतिशतसम्म) कायम राखेको छ। जोखिम भार धेरै हुँदा बैंकहरूले अटो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बढी पुँजी छुट्याउनुपर्छ। जसले गर्दा बैंकहरू सजिलै अटो कर्जा दिन डराउँछन्। डाउन पेमेन्टको कडा सीमा पनि अटो बजार नबढ्नुको अर्को समस्या हो। पेट्रोल र डिजेललगायतका इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधन किन्न ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य छ। विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा डाउन पेमेन्ट सीमा केही सहज ४० प्रतिशत भए पनि समग्र अटो क्षेत्र यसबाट प्रभावित छ। अहिले हामी अटो बजार चलायमान बनाउन हाल कायम रहेको ४० प्रतिशतको अनिवार्य डाउन पेमेन्टको सीमा घटाएर २० प्रतिशत भन्दा तल झार्नुपर्छ भनिरहेका छौं। गाडी किन्न खोज्ने उपभोक्ताले सुरूमै आधा रकम खल्तीबाट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। ६० लाखको गाडी किन्न ३० लाख नगद जुटाउनुपर्ने भएकाले पनि सामान्य उपभोक्ता चाहेर पनि अझै गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

आम्दानीको स्रोत र कागजी प्रक्रिया पनि केही सहज हुनुपर्छ। अटो कर्जा स्वीकृतिका लागि बैंकहरूले आम्दानीको स्रोतको कडा मूल्यांकन गर्छन्। कर्जा चुक्ता गर्ने अनुपात निकै कसिलो बनाइएको छ। जसका कारण बैंक ब्याजदर यतिधेरै सस्तो भएर पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र र भ्याट बिलसहितको आम्दानी देखाउन नसक्दा ग्राहकको कर्जा फाइल बैंकबाट पास हुन मुस्किल पर्छ। अहिले बढ्दो आर्थिक मन्दीलगायत विविध कारणले उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि खुस्किएको छ। आत्मविश्वासमा कमी देखिएको छ। मुलुकले भोग्नुपरेको समग्र आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा रोजगारी र व्यापार व्यवसाय संकुचित भएको अवस्था छ। निजी क्षेत्र पनि त्रसित छ। त्यसैले सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि गाडीमा लगानी गर्न उपभोक्ता डराइरहेका छन्। यस अवस्थाबारे हामीले नाडाको तर्फबाट सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। हामीले राष्ट्र बैंकसँग अटो कर्जाको जोखिम भारलाई सय प्रतिशतमा झार्न र डाउन पेमेन्टको सीमालाई घटाएर अझै व्यवहारिक बनाउन लगातार माग गर्दै आएका छौं। निजी क्षेत्रले यी नीतिगत गाँठो फुकाएर कर्जा प्रवाहको अधिकार बैंकहरूलाई नै नछोडिएसम्म ब्याजदर घट्दैमा गाडीको बजार बढेर बुम भइहाल्ने अवस्था छैन। यसबारे पनि नाडाले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

देशको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ?

निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन धेरै प्रयास भएको छ। नाडाको तर्फबाट हामी नेपाललाई सवारी साधन आयात गर्ने बजारका रूपमा सीमित राख्न चाहँदैनौं। अहिले नै नेपालमा केही सवारी साधन एसेम्बल भइरहेका छन्। टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट, स्पेयर पार्ट्सलगायत क्षेत्रमा पनि स्वदेशी उत्पादन र एसेम्बलको सम्भावना देखिएको छ। अहिले बिस्तारै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरू थपिँदैछन्। ग्राहकको चाहनाबमोजिम इभी गाडीको नयाँ नयाँ मोडल भित्रिँदै छन्। जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर नीति बनाउनुपर्छ। लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले थप नयाँ प्रविधि तथा पुँजी भित्याउने हो भने आगामी दिनमा नेपालमा अटोमोबाइल उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। अब हाम्रो लक्ष्य क्रमशः आयातबाट स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। दुई पांग्रेदेखि चारपांग्रेसम्मका गाडी एसेम्बल गर्ने, एसेम्बलबाट उत्पादन र उत्पादनसँगै स्वदेशी अटो कम्पोनेन्ट उद्योगको विकास गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। नाडाले यही सन्देश दिन यस वर्षको नाडा अटो सो आयोजना गरेको हो।

इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधन किन्न ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य छ। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा डाउन पेमेन्टको सीमा केही सहज ४० प्रतिशत भए पनि समग्रमा अझै अटोबजार चलायमान बनाउन यो सीमा कम हो।

हाल नेपालमा गाडीको संख्या कति छ ?

अहिले नेपालको सडकमा कतिवटा गाडी गुडी रहेका छन् भन्नेबारे एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन। हाल नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी गाडी भित्रिएर औपचारिक रूपमा दर्ताको प्रक्रियामा आएको छ। यातायात विभागको जानकारी अनुसार ५० लाख दुई पांग्रे साना–ठुला सम्पूर्ण सवारी साधन दर्ता भएको तथ्यांक हो। यसबाहेक भन्सार छलेर ल्याइएका तथा अन्य विभिन्न तरिका अपनाएर भित्याइएका गाडी पनि छन्। त्यसको तथ्यांक यसमा समावेश छैन। नेपालमा हालसम्म करिब ६३ हजार विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आउने गरेका छन्। बाँकी भारत र अन्य देशबाट आयात हुने गरेका छन्।

इभी गाडी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त छ ?

अहिले इभी गाडी बिक्रीको तुलनामा चार्जिङ स्टेसनको कमी छ। हाल दुई हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। धमाधम निर्माण भई अझै थपिने क्रममा छ। अहिले गाडी बिक्री गर्ने आयातकर्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मिलेर देशका विभिन्न लामो दूरीका गाडी चल्ने ठाउँमा थप चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम हुँदै छ। पहिले पेट्रोल पम्पहरूमा सवारी साधनको लामो लाइन लाग्थ्यो। अहिले इभी गाडी चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा झन् बाक्लो चहलपहल देखिन थालेको छ। चार्जिङ स्टेसन वरिपरि ट्राफिक चाप नै देखिएको अवस्था छ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको लागि विश्व बजार लडिरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष अहिले हामीले इभी गाडी भित्याएकै कारण त्यो पेट्रोलियम पदार्थको लडाइँमा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छैन। इभी तथा हाइब्रिड गाडी भित्रिएकाले पेट्रोलको लाइन सहज बनाएको छ।

‘नाडा अटो सो’ १८ औं संस्करण तथा ५० औं स्वर्णजयन्ती विशेष चाहिँ के हो ?

यसपालिको ५० औं स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो सो’ बाट हामीले नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको सम्भाव्यता छ भन्ने सन्देश दिँदै छौं। नेपालीले बनाएको नेपाली डिजाइन र इन्जिनियरिङबाट बनेको सवारी साधन हरेक नेपालीले चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने हो। यसपालि हामीले ‘नाडा अटो सो’ मा विगतका वर्षभन्दा धेरै नयाँ प्रविधि, नयाँ–नयाँ मोबिलिटीका उत्पादन देखाउन खोजेका छौं। नेपाली कम्पनी सिप्रदी यात्रीले बनाएको स्कुटर पनि प्रदर्शनीमा राखेका छौं। अहिले दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि नेपालमा बन्न थालिसकेको धेरै उत्पादनको प्रदर्शनी हुने छ। यसपाली सकेसम्म धेरै स्वदेशी उत्पादन राखिने छ। अब हामी आयातमा मात्र निर्भर हुने होइन, ‘मेड इन नेपाल’ मा जान ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै छौं। गाडी बोकाएर ल्याएको इतिहासदेखि नेपालमै बनेको र एसेम्बल भएको गाडी देखाउने छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि नेपाल आउन सक्नेछन् भन्ने देखाउनु नै यसवर्षको नाडा अटो सो को उद्देश्य हो। ‘उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ भन्ने नाडा अटो सोको नारा नै त्यसैले बनाएका हौं।

अटो बजारलाई थप लगानीमैत्री बनाउन सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारको १० वर्ष अटो मोबाइल्स क्षेत्र हेर्ने दृष्टि परिर्वतन भयो भने नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउने छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा हो भन्ने ठानेर सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको अटो बजारलाई थप चलायमान र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले दीर्घकालीन, स्थिर र व्यावहारिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। भन्सार र अन्तःशुल्कमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटपिच्छे परिवर्तन हुने करका दरहरूले लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गर्छ। कम्तिमा पाँच वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी ( इभी) को कर भुक्तानी र प्रोत्साहन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।

अब सरकारले स्वदेशमै सवारी साधन बनाउने लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिक एसेम्बल र उत्पादनमा प्रोत्साहन मूल्य अभिवृद्धि (भ्याल्यु एडिसन) मा सहुलियत दिनुपर्छ। नेपालमै गाडी वा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूलाई पार्टपुर्जा आयातमा थप भन्सार छुट दिनुपर्छ। अब स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहुलियत दिन सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण, जग्गा प्राप्तिमा सहजता र आयकरमा निश्चित वर्षसम्म पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ। व्यक्तिगत र व्यावसायिक सवारी साधन खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा एलटिभी रेसियोलाई बजारको मागअनुसार थप लचिलो बनाउनुपर्छ। ब्याजदरमा स्थायित्व दिन अटो लोनको ब्याजदरलाई स्थिर वा एकल अंकमा राख्न सके उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको मनोबल उच्च हुन्छ। इभीको बजार विस्तारका लागि देशव्यापी रूपमा तीव्र गति (फास्ट चार्जिङ) का चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई कर छुटसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अहिलेको यातायात व्यवस्थापनमा थप सुधार गरी सडक पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार र पार्किङस्थलको व्यवस्थापन राम्रो बनाउनुपर्छ। पुराना गाडी विस्थापित गर्न पत्रु (स्क्य्राप) नीति र वातावरणीय मापदण्ड बलियो बनाउनुपर्छ। सरकारको पुरानो गाडी विस्थापन योजनामा २० वर्ष पुराना र बढी प्रदूषण गर्ने गाडीहरूलाई बजारबाट हटाउन (स्क्य्राप नीति’ लागु गरी नयाँ गाडी खरिद गर्दा भन्सार अन्तःशुल्क तथा करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले नाडाको तर्फबाट यस्ता नीतिगत सुधारह गरेर अटो व्यवसायीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यसले बजारमा नयाँ लगानी भित्रिनुका साथै उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सुरक्षित सवारी साधन प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसपालिको बजेटमा नाडाको सुझाव कति समेटियो त ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि हामीले नाडाकोतर्फबाट मुलुकको सवारी साधनको बजार, कर छुट र भन्सार महसुलदर घटाइनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं। सोही सुझावअनुसार अहिले सरकारले यो बजेटमा नाडाकातर्फबाट अघि सारिएको धेरै सुझाव समेटेको छ। निजी क्षेत्रले मागेका धेरै माग सम्बोधन भएको छ। त्यसैले यसपालिको बजेट स्वागतयोग्य छ। अब यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान गएको छ। अब हामी यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारलाई सहकार्य गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेका छौं।

नाडालाई समग्र ढुवानी,स्पेयर पार्ट्स र पर्यावरणमैत्री यातायातको साझा प्लेटफर्म बनाउन के कस्ता रणनीतिक योजनाहरू बनाउनु भएको छ ?

नाडाले अहिलेको डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा जोडेर अघि बढ्न विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू बनाएको छ। जसले समग्र ढुवानी, स्पेयर पार्ट्स र पर्यावरणमैत्री यातायातको साझा प्लेटफर्म बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ। डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिलाई एउटै एप वा वेभसाइटमार्फत ढुवानी व्यवसायी, स्पेयर पार्ट्स बिक्रेता र इभी चार्जिङ नेटवर्कलाई जोड्ने प्रयास भएको छ। भन्सारमा हुने स्मार्ट लजिस्टिक ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित ढुवानीलाई व्यवस्थित बनाउन जिपिएस र एआई आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गर्ने। डिजिटल पार्ट्स क्याटलग बनाएर नक्कली पार्ट–पुर्जाको प्रयोग रोक्न र आधिकारिक स्पेयर पार्ट सहजै खोज्न क्युआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली बनाउने प्रयास गरेका छौं। पर्यावरणमैत्री इभी गाडीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रवर्धनका लागि चार्जिङ हब स्थापना गरेर ढुवानीका मुख्य मार्ग र व्यापारिक केन्द्रहरूमा तीव्र गतिको (फास्ट) चार्जिङस्टेसन नेटवर्क विस्तार गर्ने। हरियो ढुवानी (ग्रिन लजिस्टिक) तर्फ अघिबढेर सहरी क्षेत्रको ढुवानीमा विद्युतीय भ्यान र इ–थ्री–ह्विलरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।

ब्याट्री व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङमा म्याद सकिएका इभी ब्याट्रीहरूको सुरक्षित विसर्जन र रिसाइक्लिङका लागि ठोस नीति र पूर्वाधार तय गर्ने, व्यावसायिक सञ्जाल र साझेदारीलाई थप बलियो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सरकारी निकाय, नाडा, र वैदेशिक लगानीकर्ताबिच साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्नेतर्फ पनि हामीले सरकारलाई दबाब दिएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा जोडिएर ग्लोबल अटोमोबाइल महासंघहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा आधुनिक ढुवानी र पर्यावरणमैत्री प्रविधि भित्याउने, पर्यावरणमैत्री यातायात र पार्ट–पुर्जा व्यवसायमा लगानी गर्न बैंकहरूसँग सुलभ ‘हरियो कर्जा’ सम्झौता गर्ने र दक्षजनशक्ति उत्पादनका लागि क्षमता अभिवृद्धि र तालिमबाट इभी मेकानिकको बलियो पहुँच विस्तार गर्ने अभियानमा पनि नाडाले विशेष रणनीति बनाएको छ। अहिले भइरहेको परम्परागत मेकानिक्सलाई इभी र आधुनिक ढुवानीका साधन मर्मत गर्ने उच्चस्तरीय तालिम दिएर सुरक्षित र पर्यावरणमैत्री ड्राइभिङमा पनि जोड दिएका छौं। सवारी साधनमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा इन्धन जोगाउन र सुरक्षित ढुवानी गर्न चालकहरूका लागि पनि नियमित सचेतना कार्यक्रम चलाउने लक्ष्यका साथ नाडाले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ।