भोटेकोशी बाढी-विपद् व्यवस्थापनका लागि गम्भीर परीक्षा

गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो। नेपालको मात्र नभई विश्वकै प्राकृतिक विपद्को इतिहासमा यस विपद्लाई विशिष्ट खालको अकल्पनीय र अप्रत्यासित घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ। झण्डै १८८ किमी प्रतिघण्टाको दरमा आएको यस बाढीमा दुई करोड घनमिटर अर्थात् २० अर्ब लिटर अतिरिक्त पानीको बहाव रहेको थियो। पानीसँग आएको लेदो, ढुङ्गा, गेग्रान, चट्टानसहित आएको बाढीले ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति गरायो। बाढीपछि नदीको सतह करिब आठ मिटर माथि उठेको छ। झण्डै ९० लेखि १५० मिटर उचाइमा आएको बाढीका कारण वरपरका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक र कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। यस घटनाले हाम्रा आगामी विकास आयोजना, बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा धेरै कुरा सिकाएको छ।

भोटेकोशीमा बाढी आएको खबर पाएपछि म आफैँ पनि घटनास्थल पुगेर उद्धार कार्यमा सक्रिय रहेको थिएँ। बाढीको खबर सुन्दा एउटा प्राकृतिक विपद् आएको भन्ने मात्र लागेको थियो तर घटनास्थल पुगेपछि अवस्था निकै गम्भीर रहेछ भन्ने महसुस भयो। नदीको बहाव अत्यन्त तीव्र थियो। बाटो, पुल र विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको थियो। कतिपय ठाउँमा पहिलेकै भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्नसमेत कठिन थियो। त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा मानिसहरू विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र विद्युत् गृहहरूमा फसेको अवस्था थियो। परिवारका सदस्यहरू आफ्ना मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी पाउन आतुर थिए। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनु मेरो जिम्मेवारी पनि थियो। जनप्रतिनिधि जनताको दुःखमा उपस्थित हुनुपर्छ। संसद्मा बसेर नीति निर्माण गर्नु हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो तर जब जनता सङ्कटमा हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरूको बीचमा पुग्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जहाँ आफ्नो ज्ञान, क्षमता वा पहुँचबाट सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सक्रिय हुनु आवश्यक छ। तर जनप्रतिनिधिले उद्धारकर्मीको काम खोस्ने होइन। सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, प्राविधिक र विज्ञसँग समन्वय गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

विशेषगरी, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिसहरू फसेको जानकारी आएपछि मैले यसलाई सामान्य राहतको विषयका रूपमा लिन सकिनँ। म आफैँ इन्जिनियर भएकाले सुरुङ निर्माण र त्यसको संरचनाबारे केही अनुभव थियो। त्यसैले आफ्नो ज्ञान र अनुभव उद्धारमा उपयोग गर्न सकिन्छ भने किन पछि हट्ने भन्ने लाग्यो। घटनास्थलमा पुगेपछि अवस्था कल्पना गरेभन्दा निकै कठिन रहेछ भन्ने बुझियो। बाढीले केही संरचना नै देखिन छाड्ने गरी क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि उपलब्ध नक्सा, संरचनाको अवस्था, पानीको बहाव र सम्भावित पहुँच मार्गको अध्ययन गरेर उद्धारका विकल्पबारे सोच्नुपर्‍यो। उद्धारमा संलग्न सबैको एउटै उद्देश्य थियो—भित्र फसेका मानिसलाई सकुशल बाहिर निकाल्नु। यसमा सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक र स्थानीय सर्वसाधारणले पुर्‍याएको योगदान अविस्मरणीय छ।

सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको घटना अत्यन्त संवेदनशील अवस्था थियो। बाहिरबाट हेर्दा एउटा संरचना क्षतिग्रस्त भएको जस्तो देखिए पनि त्यसको भित्र मानिसको जीवन जोडिएको हुन्छ। हामीले सुरुङभित्र कति मानिस छन्, उनीहरू कुन स्थानमा हुन सक्छन्, पानीको अवस्था कस्तो छ, अक्सिजनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा एक–एक कुरा विचार गर्नुपर्थ्यो। हामीले सुरुङको अवस्था, पानीको स्तर, सम्भावित अवरोध, मानिसहरू हुनसक्ने स्थान र त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावित बाटोबारे सोच्नुपर्‍यो। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको अवस्था सम्झिँदा झन् दबाब महसुस हुन्थ्यो। उद्धारमा संलग्न व्यक्तिले भावनामा बगेर होइन, तथ्य र प्राविधिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसका साथमा हरेक मिनेटको महत्व पनि उत्तिकै थियो। भावनात्मक रूपमा हामी सबै उद्धार गर्न चाहन्थ्यौँ, तर प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बाटो पहिचान नगरी अघि बढ्नु अर्को जोखिम निम्त्याउनु हुन्थ्यो।

उद्धार कार्यमा पहिलो चुनौती नै घटनास्थलसम्म सुरक्षित रूपमा पहुँच बनाउनु थियो। बाढीपछि बाटो, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा समेत असर परेको थियो। अर्को चुनौती सुरुङको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु थियो। सुरुङ कहाँबाट अवरुद्ध भएको छ, पानी कति छ, भित्र हावा र अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बाहिरबाट अनुमान गर्न सजिलो हुँदैन। त्यसैले हामीले उपलब्ध नक्सा, प्राविधिक उपकरण र उद्धार टोलीको अनुभवलाई जोडेर काम गर्नुपर्‍यो। त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङको मुख पहिचान गर्नसमेत निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो। त्यसका लागि ड्रिलिङलगायतका काम गरेर सुरुङको अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गरिएको थियो। पछि सुरुङभित्रबाट मानिसको आवाज सुनिएको जानकारी आउँदा त्यो उद्धार टोलीका लागि निकै आशाजनक सङ्केत बनेको थियो।

सुरुङ, संरचना र भूगोलसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष बुझ्न मेरो इन्जिनियरिङ अनुभवले केही सहयोग गर्‍यो। सुरुङ भनेको सामान्य संरचना होइन। त्यसको डिजाइन, भौगोलिक अवस्था, हावा जाने प्रणाली, पानीको निकास, आपत्कालीन पहुँचलगायतका विषय बुझ्नुपर्छ। सुरुङको नक्सा, संरचनाको अवस्था र सम्भावित पहुँचबारे छलफल गर्दा प्राविधिक दृष्टिकोण राख्न सक्ने अवस्था थियो। मैले विगतमा सुरुङ निर्माणसँग सम्बन्धित काम गरेको अनुभव पनि भएकाले उपलब्ध नक्सा र संरचनालाई हेरेर सम्भावित विकल्पबारे सुझाव दिन सक्ने अवस्था थियो तर उद्धार एक्लै कसैले गर्ने काम होइन। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्राविधिक, आयोजनाका कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायको समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो। मेरो भूमिका जहाँ प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ, त्यहाँ सहयोग गर्ने र सम्भव भएसम्म समाधान खोज्ने थियो। उद्धार कुनै एक व्यक्तिको प्रयासले सम्भव हुँदैन। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय उद्धार टोली, आयोजनाका प्राविधिक र कर्मचारी सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ।

खासगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी किनारमा नै निर्माण गरिने हुँदा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गर्दछन्। यसो भन्दैमा नेपालले जलविद्युत् विकासबाट पछि हट्नु हुँदैन तर अब विकासको शैली भने बदल्नुपर्छ। जोखिमलाई आयोजनाको डिजाइनमै समेट्नुपर्छ। नदीको व्यवहार, भूगोल, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र सम्भावित चरम बाढीलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। भोटेकोशीको घटनाले हामीलाई विकास रोक्ने होइन, अझ सुरक्षित र आधुनिक ढंगले विकास गर्नुपर्ने पाठ दिएको छ। जलविद्युत् हाम्रो ठूलो सम्भावना हो, तर त्यससँग जोडिएका जोखिमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। यस विपद्बाट प्रभावित भएका सबै नै जलविद्युत् आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आउँछन्। केही आयोजनाहरूको बाँधमा क्षति पुगेको छ भने केहीको सुरुङ, केहीको विद्युत् गृहमा समस्या आएको छ। लाङटाङ र चिलिमेको विद्युत् गृहमा क्षति पुगेको छ। बाँधलाई कसरी मजबुद राख्ने भन्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा जोखिमलाई बेवास्ता गर्न पनि हुँदैन। मेरो अनुभवमा अब सुरुङ निर्माण मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सकेसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरूको संरचना भूमिगत नै बनाउनुपर्छ। विद्युत् गृहको माथिल्लो भागमा छुट्टै बङ्कर बनाएर सुरक्षित स्थान बनाउन सकिन्छ। आत्पकालीन अवस्थामा खाद्यान्न र सञ्चार प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उद्धारका लागि आपत्कालीन मेशिन उपकरणलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने यस घटनाले महसुस गरायो। यस्ता उपकरणहरू विभिन्न आयोजनाहरूले सामूहिक रुपमा पनि गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध वा अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्दा भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्म सम्भावित चरम बाढी, भूगोल, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्छ। विकास रोक्नु समाधान होइन। सुरक्षित, दिगो र जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्नु समाधान हो।

भोटेकोशीको बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपद्को घटना होइन; यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका लागि एउटा गम्भीर परीक्षा पनि हो। सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हो। विपद् आएपछि मात्र उद्धारको योजना बनाउने होइन, जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन पहुँचमार्ग, सञ्चार प्रणाली र उद्धार उपकरण पहिले नै तयार हुनुपर्छ। विशेषगरी नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य पानीको बहाव वा बाढीको अवस्था देखिएमा तल्लो क्षेत्रमा तत्काल सूचना पुग्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले मानवीय क्षति धेरै कम गर्न सक्छ। बाढीपछि मैले पनि मानवीय क्षति सकेसम्म शून्य बनाउने दिशामा पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको छु। नदीको गर्जन र सुरुङभित्रको अन्धकारबीच उद्धारकर्मीहरूले गरेको प्रयासले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ—विपद्को समयमा प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र मानवीय संवेदनाको संयोजन अत्यावश्यक हुन्छ। हामी अझै पनि विपद् आएपछि सक्रिय हुने शैलीमा छौँ। अब यो प्रणाली बदल्नुपर्छ। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थान, उद्धार उपकरण, सञ्चार प्रणाली र दक्ष जनशक्ति तयार हुनुपर्छ। विशेषगरी नदी तथा जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य पानीको बहाव देखिएमा तलका बस्ती र आयोजनासम्म तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यो विपद्ले धेरै परिवारलाई ठूलो पीडा दिएको छ। आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु वा बेपत्ता हुनुको पीडा शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन। बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका लागि हरेक दिन कति पीडादायी हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अब राहत र उद्धारसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। क्षतिग्रस्त संरचना बनाउँदा पहिलेको जस्तै बनाउने होइन, भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित बनाउनुपर्छ। भोटेकोशीले हामीलाई एउटा कठोर शिक्षा दिएको छ—विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति भने पूर्वतयारी, प्रविधि र प्रभावकारी समन्वयमार्फत धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ। अब हाम्रो ध्यान त्यही दिशामा हुनुपर्छ। उद्धारपछि पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी सकिँदैन। राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा त्यस्तै विपद् आउँदा कम क्षति हुने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले यस घटनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको साथै, अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय, महासभामा दिनुभएको मन्तव्यले विश्वका धेरै देश नेपालमा सहयोग गर्न उत्प्रेरित भएका छन्। फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपीडितहरूको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

(प्रस्तुत विचार इन्जिनियर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)