‘भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य घटना हो, यसमा दुविधा छैन’

भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्दै आएको बढ्दो जोखिम र हानि तथा नोक्सानीलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीजन्य जोखिम बढिरहेको भन्दै जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानी कोषमा सहज पहुँचका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन्, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल। प्रस्तुत छ, भोटेकोशी बाढी, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र आगामी कोप–३१ का विषयमा राससले उनीसँग गरेको कुराकानीको अंशः

यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्यासित र विनासकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम र बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भमा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

यही भदौ १० गते अर्थात् अगस्ट २६ गते बिहान भोटेकोशी नदीमा जुन किसिमको बाढी आयो, यो जलवायुजन्य जोखिम हो। यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायदेखि नेपालको सम्पूर्ण तह र तप्काका नागरिकले भोग्नुपरेको छ। यसका लागि थप प्रमाण खोजिरहनुपर्ने अवस्था छैन। भोटेकोशीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण हो कि होइन भन्नेमा कुनै दुविधा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्मका वैज्ञानिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन–अनुसन्धान हेर्दा पृथ्वीको तापक्रम समग्र रूपमा बढिरहेको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा तापक्रम सामान्य रूपमा बढ्दा त्यसको प्रभाव उच्च हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी पर्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी)का अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

हिमाल पग्लिने, हिउँ पग्लिने तथा हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम जारी छ। त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउने र ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने जोखिम छ। यसअघि इम्जा र छ्योरोल्पा हिमतालको पानीको मात्रा घटाएर तल पठाउने कामलाई पनि जलवायु अनुकूलनको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। आइपिसिसीको ‘क्रायोस्फियर एन्ड ओसियन इन द चेन्जिङ क्लाइमेट’ प्रतिवेदन हेर्दा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र, त्यसमा पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव बढी परेको देखिन्छ। त्यसका कारण पानीका स्रोतहरू विस्तारै कम हुँदै जाने, डढेलो बढ्दै जाने तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेलगायतका प्रमाण यसअघिका अध्ययन–अनुसन्धानले देखाइसकेका छन्।

अहिले हामीसामु आएका अध्ययन–अनुसन्धानका तथ्याङ्कलाई समग्रमा हेर्दा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएको देखिन्छ। हिउँ पग्लिँदै जाँदा ठूला–ठूला जमेका बरफ पग्लिने क्रम सुरु हुन्छ। पानी पग्लिँदै जाँदा र हिउँको चापका कारण बरफका ढिक्का तल बग्ने क्रममा जमिनसमेत आफूसँगै बगाएर ल्याउँछन्। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको यही घटनालाई वैज्ञानिकहरूले हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो भनेका छन्। त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा, जहाँ जमिन भिरालो छ, माथिबाट बगेको हिउँसँगै आएको पानी, हिउँका ढिक्का खस्दा र पग्लिँदा परेको प्रभाव तथा त्यसले माटो, गेग्रान र अन्य पदार्थ बगाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ल्याएको गति अकल्पनीय छ। यस्तो घटना हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर यति ठूलो घटना यसरी नै हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले हामीले व्यहोरेको क्षति, त्यसको गति र प्रभाव हेर्दा यो जलवायुजन्य घटना हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भोटेकोशी बाढी उत्पत्ति भएको ठाउँमा, मेरो जानकारी भएसम्म पृथ्वीको कुनै पनि मानिस पुगेको छैन। बाहिरबाट सबैले अनुमान गरेका छन्। अब हामीले यसलाई जलवायुजन्य घटना भनिसकेपछि कसैले होइन भन्छ भने त्यसको प्रमाण लिएर आउनुपर्छ। नत्र यो जलवायुजन्य होइन भन्ने आधार छैन। मेरो बुझाइमा यो शतप्रतिशत जलवायुजन्य घटना हो। नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेको, त्यस क्षेत्रमा कुनै भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको, उद्योग नखुलेको र मानवीय बस्तीसमेत नभएको शून्य कार्बन क्षेत्रमा यो घटना भएको हो। यस्तो शून्य कार्बन क्षेत्रमा भएको घटनालाई लिएर पनि शङ्का–उपशङ्का गरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जलवायु परिवर्तनका विज्ञ वा अभियन्ता भनेर विश्वास गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ। तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा पृथ्वीको सतह तात्यो, हिउँ पग्लियो र हिउँ पग्लिँदा त्यससँगै जमिनसमेत बगेर आयो। त्यसैले यसलाई हामीले हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो भनेका हौँ। त्यसरी बगेर तल आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको हो। अहिलेको क्षतिको तथ्याङ्क हेर्यो भने अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ। त्यसको कुनै पनि मूल्यमा अनुमान गर्न सकिँदैन।

जलवायु विज्ञ तथा अभियन्तामा नै यस विषयमा फरक मत देखिन्छ नि ?

मिडियामा कहिलेकाहीँ केही विज्ञका फरकमत पनि देखिन्छन्। फरकमत हुनु एउटा कुरा हो तर अहिलेको घटनालाई नै लिएर फरकमत राख्नु अर्कै कुरा हो। त्यसैले यस विषयमा हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ। यस घटनाले एउटा सन्देश दिनुपर्छ– हामी नेपाली जलवायु परिवर्तन र जलवायु जोखिमको उच्च जोखिममा छौँ। यो जोखिम समाधान गर्न हामी एकमत हुनुपर्छ र हाम्रो आवाज अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत समाजका सबै अङ्गले ‘यो घटना जलवायुजन्य हो, अब यसबाट बच्न कस्तो योजना बनाउने ?’ भन्ने विषयमा एकमत भएर छलफल गर्नुपर्छ। यो हाम्रो बाँकी काम हो। तर घटनाको प्रकृतिका विषयमा भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य घटना हो कि होइन भन्नेमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने म देख्दिनँ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असरबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जलवायु न्यायका नाममा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष र अन्य सहयोगका विषयमा कस्ता ठोस प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ ?

हामीले कहिलेकाहीँ जलवायु वित्त र जलवायु न्याय कति अलग र कति एउटै विषय हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। धेरै साथीहरूले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभएको छ तर मेरो अनुरोध के हो भने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, पेरिस सम्झौता, नेपाल सरकारका नीति तथा जलवायु सम्मेलन (कोप)का विभिन्न निर्णयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्ना धारणा बनाउनुपर्छ। पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र त्यो सम्भव नभए पनि दुई डिग्रीभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य राखेको छ तर हामीले हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा यसअघि नै नाघिसकेको बताउँदै आएका छौँ। यदि यो सीमा हिमालका लागि पहिले नै नाघिसकेको हो भने अवस्था झन् भयावह छ।

नेपालको जलवायु जोखिम र जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तसँग जोडेर हेर्दा नेपालको हिमाल पग्लिनुमा तापक्रम वृद्धि नै प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुईमत छैन। त्यसका लागि छुट्टै प्रमाण खोजिरहनु आवश्यक छैन। तर तापक्रम कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्नमा धनी, विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक भूमिका जोडिन्छ। इतिहासदेखि नै आफ्ना भौतिक विकासका पूर्वाधार अगाडि बढाउने क्रममा ती राष्ट्रबाट कार्बन उत्सर्जन भयो र त्यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिको लाभ पनि उनीहरूले लिए। अहिले त्यसको जलवायुजन्य जोखिम हामीमाथि थोपरिएको छ। त्यसैले जलवायु न्यायको हाम्रो आवाज प्रखर रूपमा उठेको हो। यद्यपि ‘क्षतिपूर्ति’ भन्ने शब्द जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र पेरिस सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्था छैन। तर ‘हानि तथा नोक्सानी’का विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ८ यसका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैअन्तर्गत लामो छलफलपछि २७औँ कोपमा ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ स्थापना भयो र २८औँ कोपदेखि कार्यान्वयनमा आयो। जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न अनुकूलन क्षमता बढाउने तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा, अनुकूलन कोषलगायत अन्य कोषले पनि काम गरिरहेका छन्। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता र कोषहरूले पनि यस क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। जहाँसम्म जलवायु न्यायको कुरा छ, नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक छ र चाहिन्छ। तर जलवायु न्याय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। पेरिस सम्झौताको धारा ९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सम्बोधनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने र त्यसलाई जलवायु वित्त भनिने उल्लेख छ। जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

भोटेकोशीमा भएको ठूलो घटना, त्यसबाट भएको धनजनको क्षति र हामीले गुमाएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या हेर्दा अवस्था अत्यन्त पीडादायी छ। अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस कहाँ छन्, फर्केर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने अज्ञात अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा हामीले संयमित भएर भन्नुपर्छ– कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका नगण्य हुँदाहुँदै पनि आज हामीले जुन जोखिम व्यहोरेका छौँ, त्यसप्रति धनी, औद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रहरू संवेदनशील हुनुपर्छ र नेपाललाई यो भयावह अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ।

पेरिस सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ९.२ मा पनि आर्थिक रूपमा अगाडि बढेका राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनमा कसले कति भूमिका खेल्यो भन्ने विषयमा हेर्दा विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका कारण जलवायुजन्य जोखिम बढेको कुरामा विवाद छैन। उनीहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। अहिले नेपालको समस्या समाधान गर्न धनी राष्ट्रहरूले नेतृत्वदायी र जवाफदेही भूमिका खेल्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसैकारण नेपाल सरकारका कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको अनुरोधपत्र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा बुझाइएको अवस्था छ।

त्यसैगरी अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र विभिन्न देशसँग पनि अनुरोध गरेर तथा कतिपयले आफैँ बुझेर सहयोग गरेका छन्। दुःखमा परेको बेलामा सबैले सहयोग गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो तर अब हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भने आगामी दिनमा यस्ता घटना नघटून्। जलवायुजन्य जोखिमका कारण कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, धनसम्पत्तिको क्षति नहोस् र हामी सबै जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भएर उत्थानशील, स्वस्थ, सम्पन्न र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकौँ। त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि हामीले जलवायु परिवर्तन र धनी मुलुकको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनलाई मुख्य कारणका रूपमा उठाइरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमसँगै नेपालले आफ्नै तहमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि होला नि ?

धनी देशहरूको सन्दर्भमा मैले भनिसकेँ– पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढाउन धनी राष्ट्रहरूको भूमिका छ भन्नेमा दुईमत छैन। त्यसकै कारण हामी पीडित भएको कुरामा पनि दुईमत छैन। त्यसैले हामीलाई जलवायु न्याय चाहिन्छ। तर जलवायु न्याय माग्ने सन्दर्भमा नागरिक समाज र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको भूमिका तथा बोल्ने तरिका फरक हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ। नागरिक समाजमा रहेका साथीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द स्वाभाविक रूपमा केही कडा हुन सक्छन्। उनीहरूले आक्रामक शैली अपनाएर मानिसलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने प्रयास पनि गर्न सक्छन्। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर यसको अर्थ नागरिक समाजले सरकारको धारणाभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। फेरि हामीले अत्यधिक क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दा वा अत्यधिक दोषारोपण गर्दा विकसित देशहरूले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिका र आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित पार्ने कामप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ।

पेरिस सम्झौतामा ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता’ भन्ने सिद्धान्त राखिनुको कारण पनि यही हो। जलवायु जोखिम र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव साझा छन्, तर त्यसको मात्रा र विस्तार फरक छ। त्यसैले साझा समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। सामूहिक प्रयास सबैले चाहे पनि समान रूपमा गर्न सक्दैनन्। त्यसमा धनी राष्ट्रहरूको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही आशयका साथ पेरिस सम्झौता बनेको हो। त्यसैले आर्थिक रूपमा सम्पन्न धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले यस्ता घटनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। यो आवाज हामी आगामी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँछौँ। मुख्य रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण महासभा र आउँदै गरेको ३१औँ कोप जलवायु सम्मेलनमा यो विषय राख्छौँ।

गत साता टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम् विकसित देशका ४४ राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिको बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकले भोटेकोशी बाढीलाई कसरी सम्बोधन गर्यो ?

गत साता टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम विकसित देशका ४४ राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधि भेला हुनुभएको थियो। त्यहाँ नेपालको घटनालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ। नेपालको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ र आगामी कोपमा यस विषयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमतले छलफल भएको छ। अब विस्तारै हामीले थप पहल गर्दै जाँदा आगामी कोपमा नेपालको घटनाका विषयमा बृहत्तर छलफल हुने अपेक्षा छ। नेपाल सरकारले पनि त्यसका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामी त्यसमा चनाखो छौँ र आगामी दिनमा यो आवाज प्रखर रूपमा उठाउँछौँ।

यही सेप्टेम्बर ८ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्मसंयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ८१औँ महासभा हुँदैछ। त्यसमा जलवायु न्यायको आवाजलाई बुलन्द बनाउन र मुद्दालाई अझ पेचिलो बनाउन नेपालले के तयारी गरिरहेको छ ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण महासभामा बैठक तथा सभा–सम्मेलन हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्ने गर्छ। यस विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामीले प्राविधिक रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। यस क्रममा हामीले एउटा उच्चस्तरीय ‘साइड इभेन्ट’को प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। त्यसमा वक्ताहरू बोलाउने, कुन–कुन देशलाई सहभागी गराउने र छलफलका विषयलगायतका विषयमा काम भइरहेको छ। हामीले अवधारणापत्र तयार गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्थित नेपालको स्थायी नियोगमा पेस गरिसकेका छौँ। त्यहाँमा हामीसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ।

जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको दृष्टिले भोटेकोशी बाढीलाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने आधार कत्तिको बलियो छ ?

यस्तै जलवायुजन्य घटनाहरू हुन्छन् र प्रभावित समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नै हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको हो। अहिले उक्त कोषमा धेरै पैसा जम्मा भइसकेको अवस्था छैन। जे जति पैसा आएको छ, त्यसलाई पनि वितरण गरौँ भनेर गएको कोप ३० मा विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको अन्तरराष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि’ घोषणा गरिएको थियो। त्यसअन्तर्गत विभिन्न प्रस्ताव माग गरेर २५० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि छ महिनाको अवधि तोकिएको थियो। नेपालले पनि तीनवटा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। अहिले ती प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

भोटेकोशीले यस्ता सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालले पत्र पठाइसकेपछि यस विषयमा गम्भीर छलफल पनि भएको छ तर स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बोर्डमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ। पटकपटक यस विषयमा ‘भर्चुअल’ बैठक भएका छन्। यो संवेदनशील घटना हो र हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ तर कार्यविधिको अभावमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही बाटो खुलाउनुपर्ने अवस्था छ। कोषको दशौँ बोर्ड बैठक पनि आह्वान भइसकेको छ। त्यसबीचमा थप विशेष बोर्ड बैठक राख्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर त्यसबारे आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। यस्ता घटना घट्छन् र तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर नै यो कोष स्थापना गरिएको हो।

अहिले ‘भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाललाई पुनर्निर्माणमा जति खर्च लाग्छ, त्यति नै रकम जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोषबाट पाउनुपर्छ’ भन्ने बुझाइ व्यापक छ। भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा नेपालले वास्तवमा कति दाबी गर्न सक्छ ?

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापना भएका कोषबाट अनुकूलनका लागि होस्, उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि होस् अथवा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि होस्, निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। त्यही विधि र प्रक्रियाअनुसार रकम जाने गर्छ। अहिलेको घटना नयाँ भएकाले हामीले अनुरोध गरेका छौँ, तर यस्तो घटनालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन। त्यसैले हामीले कार्यविधि छिटो बनाएर भए पनि नेपालको घटनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ अघि बढौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। यसले केही न केही सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ। यो घटनाबाट एउटा नजिर स्थापना गर्न सकियो भने भविष्यमा आउने यस्ता घटनालाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ।

एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ– हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले अहिले नेपालमा घटना भएकाले नेपाललाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आएको हो तर भोलि यस्तै घटना विश्वको जुनसुकै देश वा समुदायमा पनि हुन सक्छ। भविष्यमा जहाँ यस्तो घटना हुन्छ, त्यहाँ पनि कोष ठूलो समस्या हेरेर मात्र बस्ने अवस्थामा नहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले त्यही हिसाबमा समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्ताल्यामा हुने राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) विगतका जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्मेलनका रूपमा पनि हेरिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट कस्ता ठोस प्रतिबद्धता र निर्णयको अपेक्षा गरेको छ ? नेपालले आफ्ना मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न के रणनीति अपनाउँदैछ ?

३१औँ कोप टर्कीए र अस्ट्रेलियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। अहिले हामीले अपेक्षा गरेका मुख्य विषय केही छन्। सबैभन्दा पहिलो, हानि तथा नोक्सानी कोषमा रहेको रकमको दायरा बढाउनुपर्छ। अहिले कोषमा रहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ। त्यसलाई बढाएर कम्तीमा पनि अर्बौँ डलरको कोष बनाउनुपर्छ। उक्त कोषबाट प्राप्त हुने रकम नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका, पर्वतीय क्षेत्र भएका र कम विकसित देशले सोझै अनुदानका रूपमा पाउनुपर्छ। त्यो ऋणका रूपमा हुनुहुँदैन। यो हाम्रो पहिलो माग हो। दोस्रो, पर्वतीय मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छुट्टै र प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्नुपर्छ। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरले तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। त्यसैले यो विषय कोपको मुख्य निर्णयमा समावेश गरिनुपर्छ। तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज र द्रुत पहुँच हुनुपर्छ। अहिले एउटा प्रस्ताव स्वीकृत गराउन दुई–तीन वर्ष लाग्ने जटिल प्रक्रिया छ। त्यसलाई छोट्याएर तत्काल विपद् पर्दा सोझै र छिटो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यी विषयमा हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रा मन्त्रालयले विभिन्न विषयगत समूह गठन गरेर स्थितिपत्र तयार गरिरहेको छ। वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैको साथ र सहयोग लिएर सशक्त र एकमत आवाज निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी छ।

अन्त्यमा, भोटेकोशी विपद्जस्ता आगामी दिनमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न र तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कदम के–के हुन् ?

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने र जलवायु न्याय माग्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो आफ्नै घरभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्। पहिलो, पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वा सीमापारि चीनतर्फ कुनै घटना घट्नेबित्तिकै त्यसको सूचना केही मिनेटमै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पुग्ने प्रविधि र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जोखिम नक्साङ्कन गरेर नदीकिनारका अति जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा सुरक्षित बनाउने योजना लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, पूर्वाधार निर्माण गर्दा– चाहे सडक होस्, जलविद्युत् आयोजना होस् वा पुल–जलवायु अनुकूलन र जोखिम मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्माण गर्ने नीति कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। विपद् आउँदा पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय समुदाय नै भएकाले स्थानीय तह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र पूर्वसूचनासम्बन्धी तालिम तथा आवश्यक स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन सक्यौँ भने ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले हामी गम्भीर भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।