‘अन्डरग्राउन्ड पावरहाउस बनाउँदा पूर्वाधार सुरक्षित हुन सक्छ’

२०५७ सालमा स्थापित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी दुई दशकदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय ऊर्जा उद्यमी हुन्। तेह्रथुमका डाँगी २०६५ सालमा इप्पानको संस्थागत सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी २०८३ जेठ २९ गते सम्पन्न २४औं साधारणसभाबाट तीनवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्।

तेह्रथुम पावर कम्पनीसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक, व्यवस्थापक तथा लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न डाँगी आबद्ध चार आयोजनाबाट ५२.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। इप्पानको नेतृत्वमा आएपछि उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश, नीतिगत झन्झटको अन्त्य तथा वनसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित आयोजनाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जलविद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता थपिएको छ। इप्पानका अनुसार बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना र २५ मेगावाटको एक सौर्य आयोजना गरी करिब ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ।

यसै सन्दर्भमा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण, विद्युत् उत्पादनमा पुनरागमन र नेपालको जलविद्युत् विकासको आगामी मोडलबारे इप्पान अध्यक्ष डाँगीसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप:

रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कति क्षति पुर्‍याएको छ ? अहिलेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक के छ?

यो बाढी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अहिलेसम्म भोगेका सबैभन्दा गम्भीर प्राकृतिक महाविपत्ति हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोटलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका र निर्माणाधीन गरी दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

इप्पानको प्रारम्भिक आकलनमा करिब ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। १३ वटा आयोजनामध्ये ११ वटा आयोजनामा धेरै क्षति गरेको छ। २ वटामा कम क्षति छ। अझै एकिन विवरण आएको छैन। हाम्रो हिसाबमा जलविद्युत्मा न्युनतम् करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ।

यो क्षति हाइड्रोपावरमा मात्र सीमित छैन। जलविद्युत् आयोजनाका हेडवक्र्स, इन्टेक, सुरुङ, पहुँचमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन, निर्माण सामग्री, उपकरण, निर्माणस्थलका क्याम्प र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो असर परेको छ। कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरोले आयोजनासम्म पुग्ने बाटो नै बगाएकाले अझै वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्था छ।

अझ गम्भीर विषय भनेको मानवीय क्षति र सुरुङभित्र फसेका दक्ष जनशक्तिको उद्धार हो। केही आयोजनाका सुरुङमा ठूलो परिमाणमा माटो, ढुंगा र लेदो भरिएकाले उद्धार कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण भइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामीले क्षतिको रकमभन्दा पहिले अझै विभिन्न आयोजनाको सुरुङमा फसेका मानिसको जीवन बचाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्राविधिक रूपमा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

सुरुङभित्र अझै कति जनशक्ति फसेका छन् र उद्धार कार्यमा ढिलो हुनुको कारण के हो?

अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषय सुरूङभित्र फसेका जनशक्तिको उद्धार नै हो। अझै हाइड्रोपावर क्षेत्रका मात्र ८९८ जना हराइरहेका छन्। जसमा १८८ जना दक्ष जनशक्ति इन्जिनियर छन्। माथिल्लो त्रिशूली –१ आयोजनामा मात्र ५५३ जना हराइरहेका छन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरू सामान्य अवस्थामा मानिस र उपकरण आवतजावत गर्न मिल्ने संरचना हुन्। बाढीपछि भने त्यहाँ पाँगोमाटो, ढुंगा, हिलो र विभिन्न संरचनाको भग्नावशेष थुप्रिएको छ। कतिपय सुरुङको प्रवेशद्वार नै बन्द भएको अवस्था छ। अझै ठूलो संख्यामा विभिन्न आयोजनाका दक्ष जनशक्ति सम्पर्कविहीन छन्।

हराइरहेका जनशक्तिको खोजी तथा उद्धारको काम निरन्तर भइरहेको छ। निरन्तरको प्रयासबाट पनि आयोजनाको सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामान्य उद्धार उपकरणले मात्रै काम गर्दैन। ठूला एस्काभेटर, पम्प, ड्रिलिङ उपकरण, सुरुङ विशेषज्ञ, सेना, प्रहरी, इन्जिनियर र पर्वतारोहण उद्धार टोली सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र सम्भव नभएपछि अहिले सरकारले पनि खोज तथा उद्धार कार्यमा सक्रियता देखाएको छ। यो विपत्तिको आकार धेरै ठूलो छ।

हामीसँग उपलब्ध स्रोत–साधनले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले निजी क्षेत्र, नेपाली सेना, प्रहरी, विदेशी प्राविधिक टोली र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई एकीकृत गरेर ‘स्पेसल कमान्ड सिस्टम’ बनाएर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट बाढी आएको १० दिनपछि दुईजना इन्जिनियर र ११ औं दिनमा माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट एकजना चिनियाँ कामदारको जीवितै उद्धार भएको छ। यसले समयमै उद्धार भए सुरुङभित्र जीवन बच्ने सम्भावना अझै रहेको देखाएको छ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भयो, यसको कारण आयोजना निर्माणमै कमजोरी थियो कि असाधारण प्राकृतिक विपत्ति?

मैलै यो सामान्य बाढी होइन। तीव्रबेगमा आएको ‘सुनामी’ अथवा ‘प्रलयकारी’ असाधारण प्राकृतिक विपत्ति हो भनेको छु। त्यसैले हामीले गत भदौ १० गतेको दिनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ‘कालो दिन’को रूपमा लिएका छौं। त्यसैले हामीले यसलाई जलविद्युत् आयोजनाको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यो सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा धेरै ठूलो र असाधारण प्रकृतिको विपत्ति हो। रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा रहेका १३ वटा आयोजनामा ठुलो क्षति भएको छ।

विद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा गरिने प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन नै सय वर्षको गरिएको हुन्छ। अयोजना निर्माण अघि हुने इआइए/डिपिआर लगायतका काम सयवर्षमा कस्ता किसिमका बाढी आए भन्नेसम्म सम्पूर्ण अध्ययन गरिएको हुन्छ। अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनभन्दा बाहिर अकल्पनीय रूपमा चीनको तिब्बती क्षेत्रबाट ठुलो कम्पनसहित हिमपर्वतयुक्त चट्टान खसेपछि हिमताल फुटेर आएको अतिवेगको विनाशकारी बाढीलाई हामीले मात्र असाधारण प्राकृतिक विपत्ति भनिरहेका छैनौं।

यसबारे प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रिय विवरणहरूले पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी/हिमतालसम्बन्धी घटनासँग जोडिएकोे प्रलयकारी बाढी भनिरहेका छन्। यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। यो प्रलयकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् विकासको सुरक्षा एवं लगानीको जोखिमबारे नयाँ पाठ सिकाएको छ। भविष्यमा नेपालका जलविद्युत् आयोजना यस्ता चरम प्राकृतिक विपत्तिका लागि कति सुरक्षित छन् ? भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

अब आयोजना जोगाउन डिजाइन मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

हामीलाई यस विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् विकासको जोखिमबारे नयाँ पाठ सिकाएको छ। यसले अब खोलाको छेउमा विद्युत् आयोजना बनाउनु हुँदैन। खोलाको नजिकै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नेमा सजग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

त्यस्तै अन्डरग्राउन्ड पावरहाउस बनाउँदा पो सुरक्षित हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ। यसले अब विद्युत् आयोजना बनाउँदा जलग्रहण क्षेत्र (क्याचमेन्ट एरिया) को अवस्था पनि के कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गरिएको लगानीको सुरक्षामा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ।

अहिलेसम्म हामीले आयोजना डिजाइन गर्दा ऐतिहासिक बाढीको तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरेका छौं। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएको कुरा पनि विश्लेषण गर्न छुटाउनै नहुने भएको छ।

अब विद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा ५० वर्ष वा १०० वर्षमा आउने बाढीको अनुमान गरेर नपुग्ने भएको छ। हिमाली क्षेत्रबाट आउने यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक विपत्ति र जैविक तथा भौगोलिक अवस्थाबारे सबै सम्भावनालाई समेत जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले अहिलेको घटनालाई दोषारोपण गर्नेभन्दा नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारको डिजाइन मापदण्ड नै पुनरवलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

बाढीबाट भएको यस क्षतिलाई निजी क्षेत्रले आफैं बेहोर्न सक्ने अवस्था छ त?

हामी अझै मानवीय उद्धार तथा खोजी कार्यमै लागिरहेका छौं। बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको विवरण संकलन तथा उद्धारको काम बाँकी भएकाले क्षतिको वास्तविक रकम अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। अहिले पनि विभिन्न विद्युत् आयोजना भित्र फसेका मान्छेको उद्धारमा कठिनाइ यथावत् छ। त्यसैले आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, उपकरणको अवस्था, पुनर्निर्माण लागत र उत्पादन बन्द भएको अवधिको हिसाब गरेपछि मात्र वास्तविक रकम आउँछ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्र क्षति भएको अवस्था होइन। विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हुने आम्दानीको क्षति, ऋणको ब्याज, पुनर्निर्माण खर्च, उपकरण खरिद, प्रसारण प्रणाली मर्मत र आयोजना ढिलो हुँदा थपिने लागत सबै जोडिन्छ। अझ निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा झन् समस्या छ। निर्माणाधीन आयोजनास्थलमा भएका ठुला उपकरण र संरचना क्षति हुनुका साथै आयोजना निर्माणको समय पनि लम्बिन्छ। जसले परियोजनाको लागत बढाउँछ। त्यसैले यस्तो विपत्तिमा निजी क्षेत्रले सबै भार आफैं बोक्न सक्दैन।

सरकारले राहत, पुनर्कर्जा, कर/शुल्कमा सहुलियत, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी समय समायोजन, ऋणको पुनर्संरचना र बिमा दाबी सहजीकरण जस्ता उपायमा सहयोग गर्नुपर्छ। यसअघि पनि बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको विषय उठ्दै आएको थियो। अहिले पनि हामीले इप्पानको तर्फबाट यस समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।

बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाइने अवस्था के छ? सरकारले पनि छुट्टै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने इप्पानको धारणा हो?

यो प्रलयकारी बाढीले क्षति पुगेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा बिमा भएको आयोजनाले आफ्नो बिमा पोलिसीअनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ। यद्यपि यस्ता अति ठुला प्राकृतिक विपत्तिमा बिमा मात्र पर्याप्त समाधान नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले तीन तहमा समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौं। पहिलोमा बिमा कम्पनीबाट आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक हुन सक्छ। किनभने विद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि ऋणको दायित्व जारी रहन्छ। यसैगरी तेस्रोमा राष्ट्रिय विपत्तिको स्तर हेरी सरकारले पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।

अहिलेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। हाल निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्ले नै देशको विद्युत् प्रणाली धानिएको छ। त्यसैले यस्ता विपत्तिपछि विद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको निजी कम्पनीलाई मात्र बचाउनु होइन, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्नु हो।

कतिवटा विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ, ती आयोजनाबाट कति उत्पादन हुन्थ्यो र यसले नेपालको विद्युत् आपूर्ति र भारततर्फको विद्युत् निर्यातमा कस्तो असर पार्छ?

प्रारम्भिक विवरणअनुसार अहिलेसम्म १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा क्षति पुगेको देखिन्छ। यी जलविद्युत् आयोजनाबाट ६५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसैगरी सौर्य ऊर्जा आयोजनाबाट २५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको थियो। यी सबै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ।

अहिले भारत र बाङ्लादेशमा निर्यात हुँदै आएको विद्युत् कटाएर प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न स्थानसम्म विद्युत् पुर्‍याउने काम भएको छ। बिग्रिएका प्रसारण लाइनलगायतका संरचना बनाउँदै विद्युत् वितरण गर्ने प्रयास जारी छ। अहिले पनि कति आयोजना पुरिएका छन् र कति पुरै ध्वस्त भएका छन् भनेर विवरण संकलन गरिरहेका छौं। प्रभावित क्षेत्रका ६५० मेगावाट विद्युत् आयोजना बनाउन करिब १३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ। हामी भर्खरै मात्र विद्युत् आयोजनाको कार्यालय जान थालेका छौं।

सबै आयोजनाका कार्यालय पुगेर जानकारी लिएपछि मात्र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउँछ। लामो समयसम्म आयोजना बन्द रहे भने त्यसले वर्षायाममा उपलब्ध हुने ऊर्जा घटाउँछ। यसले देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ र विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा पनि असर पर्न सक्छ।

हामीले अझै कति आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता गुमेको छ र कतिको मर्मतसम्भार पछि पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकेका छैनौं। यसको निर्धारण आयोजनामा भएको क्षतिको मात्राले गर्छ। कतिपय आयोजनामा मेसिनरी जोगिएको तर पहुँचमार्ग वा इन्टेकमा क्षति भएको हुन सक्छ। त्यस्ता आयोजना छिटो मर्मत गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।

पावरहाउस, हेडवक्र्स वा सुरुङमै ठूलो संरचनागत क्षति भएको आयोजनालाई पुनःनिर्माण गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले सरकारले कुन आयोजना कति समयमा पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर समयतालिका नै बनाएर अघिबढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसले भारत र बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ। सरकारले यसलाई देशकै समस्या मानेर सहजीकरण गर्नुपर्छ।

नेपालमा विद्युत्को माग कति छ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक (पिकआवर) २ हजार ३४२ मेगावाट विद्युत्को माग छ। ६५६ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट र बाँकी निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको अवस्था हो।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका २२९ आयोजनाबाट ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था हो। निजी क्षेत्रका निर्मार्णाधीन २११ वटा आयोजनाको ६ हजार ४१० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेको छ।

अब बन्ने र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई अझ सुरक्षित बनाउन इप्पानको तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यस प्रलयकारी विपत्तिले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको अब जलविद्युत् विकास मात्र होइन, जलविद्युत् सुरक्षा र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। अब हामीले कम्तीमा पाँचवटा विषयमा काम गर्नुपर्छ।

सामान्य बाढीको मात्र होइन, हिमताल फुट्ने, हिमनदीसम्बन्धी घटना र हिउँ चट्टान खस्ने जस्ता चरम जोखिमको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ। विपत्ति आउनुभन्दा अघिको जानकारी, नदीको जलस्तर, हिमताल र हिमनदी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। टनेलमा ‘इमर्जेन्सी प्रोटोकल’ बनाउनुपर्छ।

अब प्रत्येक आयोजनामा सुरुङभित्र काम गर्ने कर्मचारीका लागि आकस्मिक अवस्थामा निस्कने ठाउँ, सम्पर्क प्रणाली, सुरक्षित बस्ने ठाउँ र नियमित उद्धारको व्यवस्था अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसैगरी साझा उद्धार संयन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई समेटेर निजी क्षेत्र, सेना, प्रहरी र सरकारसँग जोडिएको विशेष जलविद्युत् आयोजनामा ‘उद्धार संयन्त्र’ बनाउनुपर्छ। अब यस्ता विपत्तिबाट जोगिन आयोजनाको डिजाइन मापदण्डमा पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। नयाँ आयोजनाको डिजाइनमा जलवायु परिवर्तन र ‘एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट’लाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

यो विपत्तिले हामीलाई अर्को कुरा पनि सिकाएको छ। नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ। अब त्यस लगानीको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै ठूलो संस्थागत तयारी चाहिने रहेछ। जलविद्युत् आयोजना बनाउनु मात्रै पर्याप्त देखिएन।

विपत्ति आउँदा त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई सुरक्षित राख्ने, आयोजना जोगाउने र क्षतिपछि छिटो पुनःस्थापना गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। ‘त्रिशूली –३ ए’ आयोजनाबाट जीवित उद्धार गरिएका दुईजना इन्जिनियरले अस्पतालको शैयाबाट बोलेको कुरा सुन्दा सुरक्षित हुने चाहनाले बाहिर भाग्दै गरेका सबैलाई पुतलीलाई झैं बाढीले बगाएको र सुरूङभित्र फसेकाहरू चाहिँ बाँचेको देखिएको छ।

हाल हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि खुलाउने आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले रोकेको हो?

धेरै पहिलेदेखि हामीले आइपिओ रोकिएपछि परेको असरबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड–सेबोन) लाई जानकारी गराएका छौं। हामीले रोकिएको आइपिओ खोल्ने स्वीकृति दिन पटक–पटक सेबोनसँग माग राखेका थियौं। अहिलेसम्म एउटा पनि आइपिओ स्वीकृत भएको छैन। बोर्डका नयाँ अध्यक्षलाई पनि हामीले दुई पटक भेटिसकेका छौं। उहाँ आएको पनि साढे २ महिना बितिसकेको छ। उहाँले जतिसक्दो चाँडो खोल्छु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अझै एउटा पनि आइपिओ खोल्ने स्वीकृति दिनुभएको छैन। आइपिओ खोलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

सेबोनको नियमावली बमोजिम स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ तर १० प्रतिशत सेयर किन नदिएको भनेर हाम्रा आयोजना बन्द भएको छ। सेबोनले नै सेयर दिन अनुमति दिएको छैन। सबै प्रक्रिया पुगेका आयोजनालाई आइपिओ खोल्ने स्वीकृति जतिसक्दो छिटो दिन इप्पानका तर्फबाट अनुरोध गर्छु।

निजी क्षेत्रको मागप्रति सरकार कत्ति सकारात्मक छ?

अहिलेको सरकारले व्यवसायीको माग बमोजिम काम गर्नेमा हामी आशावादी छौं। अहिले मुलुकले भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारण सरकारले हाम्रो काम गर्न खोजे पनि नसकिरहेको अवस्था छ।

अब छिटै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गरौं। पहिलेका सरकारले पनि आश्वासन दिएको थिए तर अब आश्वासन होइन काम नै गरेर देखाउनुपर्ने भएको छ। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर उद्यमीसँग आपसी सहकार्य गरी अघि बढ्ने भनिरहेको छ। सरकारले इपानसँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी हुनैपर्छ।