तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै मधेशका नाका: फर्सीको बीउदेखि प्रहरीको साखसम्म संकटमा

सशस्त्र प्रहरीले सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्रबाट बुधबार राति करिब एक करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध फर्सीको बीउ र पाँचवटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ।

नेपालबाट भारततर्फ तस्करी गर्न लागिएको अवस्थामा सो परिमाणको बीउ नियन्त्रणमा लिइएको हो। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–२ स्थित हथियौल–छनकी नाका हुँदै अवैध रूपमा सीमावर्ती भारततर्फ निकासी गर्न लागिएको अवस्थामा २४९ बोरा फर्सीको बीउ नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

बीउसँगै चारवटा भारतीय नम्बर प्लेटका पिकअप भ्यान र एउटा नेपाली नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं-२ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय, बर्दिबासका बाहिनीपति डिआइजी विष्णु प्रसाद भट्टको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी बल मलङ्गवा गुल्मका गुल्मपती डिएसपि विष्णु अधिकारी तथा फेनहारा गुल्मका डिएसपि विष्णुदत खवस्थीको कमाण्डमा खटिएको संयुक्त टोलीले उक्त सामग्री नियन्त्रणमा लिएको हो।

तस्करहरूले नेपाली ट्रकमार्फत सीमा क्षेत्रसम्म ल्याएको बीउ भारतीय गाडीमा लोड गर्दै गर्दा प्रहरी टोली पुगेपछि उनीहरू सवारीसाधन र बीउ छाडेर फरार भएका थिए।

प्रहरीले बिआर–०६ सिइ ९६२९, बिआर–०६ सिएच ११२१, बिआर–०६ सिसी ९४७१, बिआर–३० सिबी २७७२ नम्बरका भारतीय पिकअप तथा मधेस प्रदेश–०३–००२ ख ०३०६ नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। बरामद सामान र सवारीसाधनको कुल भन्सार मूल्य १ करोड ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ कायम गरी मलङ्गवा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको डिआइजी भट्टले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय नेपाल–भारत खुला सीमानाका प्रयोग गरी फर्सीको बीउको अवैध ओसारपसार निकै बढेको छ। यसअघि गत जेठ २७ गते रौतहट प्रहरीले सीमा क्षेत्रको बङ्कुलबाट करिब ९० लाख १६ हजार मूल्य बराबरको फर्सीको बीउ नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यस्तै, असार ४ गते सर्लाहीको मलङ्गवा–२ स्थित एक गोदामबाट १५ लाखको बीउ, असार ८ गते बारा प्रहरीले सिम्रौनगढ नाकाबाट महोत्तरीतर्फ जाँदै गरेको ३१४ बोरा बीउ र जेठ १८ गते सिरहा प्रहरीले बरियारपटीबाट ७० बोरा फर्सीको बीउ बरामद गरेको थियो।

प्रहरीमाथि तस्करी नियन्त्रणमा आफ्नो उपलब्धि देखाउन बरामद सामानको अस्वाभाविक बजार मूल्य कायम गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार बजारमा प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ हाराहारी पर्ने फर्सीको बीउलाई प्रहरीले झण्डै ७०० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्याङ्कन गरेर प्रचार गर्ने गरेको छ।

रौतहटको बङ्कुल क्षेत्रबाट बरामद गरिएको १२ हजार ८ सय ८० किलोग्राम बीउको वास्तविक बजार मूल्य करिब २५ लाख पर्ने भए पनि प्रहरीले ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ कायम गरी गौर भन्सार बुझाएको भन्दै व्यापारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सीताराम रिजालले सिरहा प्रहरीको नजिर र गुगल रेट एनालिसिसलाई आधार मानेर मूल्य कायम गरिएको दाबी गरे।

गौर भन्सार प्रमुख विकासकुमार रजकले पनि प्रहरीकै मूल्याङ्कनका आधारमा सामान दाखिला गरिएको बताए।

यस्तै, सर्लाहीको मलङ्गवामा बरामद ६ लाख मूल्यको ७५ बोरा बीउलाई सुरक्षाकर्मीले १५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको दाबी मलङ्गवा नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नवलकिशोर रायले गरेका छन्।

उनले वैध सामानलाई समेत बल प्रयोग गरी जफत गरिएको आरोप लगाए। सिरहा प्रहरीले पनि बरियारपटीबाट समातेको ७० बोरा बीउको मूल्य १९ लाख कायम गरी भन्सार बुझाएको थियो।

यसैबिच, सीमा क्षेत्रमा मौलाएको तस्करी र आन्तरिक समन्वयको अभावका कारण मधेश प्रदेश प्रहरीभित्रको संगठनात्मक अनुशासन कमजोर बनेको चर्चा सुरु भएको छ।

तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गोविन्द थपलियाको कार्यकालमा वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगर र सई जयलाल यादवको नाम जोडिएर आरोपहरू बाहिरिएका थिए।

विशेष गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन वरिष्ठ सई सागर राणा र स्थानीय व्यापारी राजिव महासेठबिच भएको भनिएको फोन अडियो सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीको उच्च तह र घुमुवा प्रहरीको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको तथ्य छताछुल्ल भएको थियो।

यस घटनापछि छानबिन गर्नुको साटो वरिष्ठ सई राणालाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे पनि हालसम्म उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

यसैबिच, डिआइजी थपलिया र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख एसपी रुगमबहादुर कुँवरबिच युनिट इन्चार्जहरू तान्ने विषयमा मनमुटाव भएको थियो।

दबाब सहन नसकी एसपी कुँवर लामो समय बिदामा बसेका थिए र हाल उनको सरुवा भइसकेको छ। जेठ पहिलो साता डिआइजी थपलियाले रौतहटका एसपी सीताराम रिजाल र बाराका एसपी नरेन्द्र कुँवरसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघन गरेको आरोपमा तीनजना प्रहरी निरीक्षकसहित ३२२ जना प्रहरी कर्मचारी विभागीय कारबाहीमा परेका थिए।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्म पाँचजना एसपीसहित २६८ जना प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परिसकेका छन्।

प्रहरीका पूर्व डिआइजी पीताम्बर अधिकारी कमाण्डरहरूले सूचना संकलन र अपराध नियन्त्रणमा खटाउनुपर्ने घुमुवा प्रहरीलाई आर्थिक असुलीमा प्रयोग गर्दा प्रहरीको छवि खस्किएको तर्क गर्छन्।

तत्कालीन डिआइजी थपलियाले भने आफूलाई नियोजित रूपमा बदनाम गराउन खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन्।