संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन : संयोजक शाह

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची जारी भयो। जसमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्‍यो।

हाल उक्त कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र सरकारले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। आज ११औँ संविधान दिवसका अवसरमा कार्यदलका संयोजक शाहसँग प्रतिवेदनको वर्तमान अवस्था, कार्यदलले गरेको प्रयास र अबको प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित रही राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न तपाईंको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। यहाँहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसक्नुभएको छ। अहिले यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?

सरकारले विसं २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संविधान संशोधन बहसपत्र, २०८२ कार्यदल गठन गरेको थियो। जसमा संयोजकका रुपमा मलाई दिएको थियो। सरकार गठनलगत्तै जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा पनि यो विषय समावेश थियो। कार्यदललाई सुरुमा दुई महिनाको समय दिइएको थियो, पछि ३० दिन थप गरी ९० दिन बनाइयो। कार्यदलले निर्धारित समयमा बहसपत्रको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नै संविधान संशोधन र केही आयोगको हकमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। सोहीअनुसार कार्यदलले बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। कार्यदलले सोहीअनुसार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउनुअघि को–कोसँग सुझाव लियो र के कस्ता सुझावहरू प्राप्त गर्‍यो?

हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। संविधानविद्, कानुनदेखि लिएर सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिदेखि लिएर आमनागरिकसम्मका सुझाव समेटेका छौँ। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका पनि सुझाव लिएका छौँ। उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगको लिखित सुझावसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ वटै राजनीतिक दलका तर्फबाट एक/एक जना सदस्यहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक पूर्वन्यायाधीशदेखि निजी क्षेत्र, विभिन्न आयोग, धार्मिक संस्था, आमसञ्चार क्षेत्र, सरकारी निकायसम्म वृहत् छलफल गरेका थियौँ। त्यसबाहेक आम नागरिकहरूबाट पनि इमेल, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट करिब ४४ हजार सुझाव प्राप्त गरेका थियौँ। ती सबैलाई विश्लेषण गरी बहसपत्रको प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत जुटाउने एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। विशेषगरी राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दलको उपस्थित नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया कति जटिल देख्नुहुन्छ?

दुई तिहाइ एउटा अङ्क हो। तर म चुनौतीपूर्ण अवस्था देख्दिनँ। किनभने यदि हामीले संविधान संशोधनका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय सहमति बनाउन समस्या हुँदैन। बृहत्तर रूपमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्दा समस्या आउँदैन। सबैको साझा धारणा भएका विषयलाई एउटा बास्केटमा हाल्न सकिन्छ, बाँकीमा बहस र छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ।

अहिले स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकिँदै छ। के कार्यदलले बुझाएको सुझावअनुसार काम अगाडि बढ्छ कि चुनावभन्दा अगाडि वा पछाडि काम सुरु होला?

संविधान संशोधन गर्ने कुरा हतारमा गर्नुहुँदैन। त्यसैले पनि हामीले बृहत् रूपमा छलफल गरेका हौँ। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि वा पछाडि भन्ने कुरा छ, यसले फरक पार्दैन। यो विषय सरकारले सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजाने विषय हो। साझा सहमतिको विषय हो।

दुई तिहाइको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुवै सदनको एकमुष्ठ दुई तिहाइ भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। यसमा यहाँको धारणा के छ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको संविधान हो। संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही नै हुनुपर्छ। जहाँसम्म नियमावलीको कुरा छ सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै व्याख्या गरेको हो। हाम्रो बुझाइमा फरक छैन।

कार्यदल गठन भएपछि संविधान संशोधन हो कि पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि थियो, यसमा के भन्नुहुन्छ?

म संयोजक भएको कार्यदलको काम संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नु थियो। बहसपत्र आफैँमा एउटा सुझावहरूको सन्दर्भ सामग्री हो। संविधान संशोधन संविधानको मर्म र आवश्यकता अनुसारले हुन्छ। साझा सहमतिमा संशोधन हुन्छ तर पुनर्लेखन गर्ने उद्देश्य भने होइन। पुनर्लेखन त सुरुदेखि नै अन्तिमसम्मको काम भयो। हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्दैन। पुनर्लेखनको बहसमा हामी जान पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो बाटो पनि होइन। संविधानमा केही अप्ठ्यारा छन् भने संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्ने हो, सहज बनाउने हो।

कार्यदलले विशेष गरी कस्ता सुझावहरू प्राप्त गरेको छ? ती सुझावलाई कसरी समेट्नुभएको छ?

कार्यदलले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई ‘कम्पाइलेसन’ गरेको हो। वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशकको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू पुनरवलोकनका लागि समीक्षा पनि आवश्यक थियो। हामीले त्यसको औचित्य पनि विश्लेषण गरेका छौँ। जस्तै कसैले स्थानीय तह राजनीतिक दलविहीन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। कतिपयले संविधानको मर्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने र उहाँहरूको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा पनि सुझाव दिनुभएको छ। त्यसबाहेक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षतादेखि सङ्घीय संरचना, प्रदेशसभाको औचित्यका सन्दर्भमा पनि सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, सबै आयोगहरूलाई एउटै समावेशी आयोग बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि केही सुझाव प्राप्त भएका छन्। धेरै विषयहरू संविधान कार्यान्वयनको सहजीकरणका सन्दर्भमा पनि छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। हामीले सोहीअनुसार बहसपत्र तयार पारेका छौँ।

बहसपत्र निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलको संलग्नता र सहयोग कस्तो रह्यो?

राजनीतिक दल र उहाँका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता सुरुदेखि नै थियो। उहाँहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो। तर अन्तिम चरणमा राजनीति हावी भयो भन्ने लाग्छ। कार्यदलले काम गरेको ८३ औँ दिनमा उहाँहरूले शङ्का जनाउनुभयो। कार्यदलको जिम्मेवारी बहसपत्र मात्रै तयार पार्नु थियो, तर उहाँहरूमा कार्यदलले संविधान संशोधनको नै मस्यौदा नै त बनाउने होइन भन्ने शङ्का भयो। म आज फेरि भन्छु, कार्यदलको काम बहसपत्र मात्रै तयार गर्नु थियो, मस्यौदा होइन। मस्यौदाका लागि भोलिका दिनमा अर्को समिति बन्ला वा कुनै आयोग बन्ला तर हाम्रो जिम्मेवारी बहसपत्र तयार मात्रै गर्नु थियो। यो संविधान संशोधनको प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो भन्ने त्यतिखेर पनि स्पष्ट पारेको थिएँ र अहिले पनि दोहोर्याउन चाहन्छु।

तत्कालीन समयमा यो विषयमा तपाईँहरूले बुझाउनु सक्नुभएन कि उहाँहरू आफैले बुझ्न चाहनुभएन?

हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट थियौँ। उहाँहरूले बुझ्नुभएन वा बुझ्न चाहनुभएन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। म आज पनि के स्पष्ट छु भने संविधान संशोधन जस्तो विषय राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन। जसमा सबै राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाहरूदेखि आमनागरिकको चाहना हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हुनुपर्दछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ।

संविधान जारी भएदेखि नै सङ्घीय संरचना र प्रदेशसभाको आकारलाई लिएर पनि यदाकदा प्रश्न उठेको सुनिन्छ। यस विषयमा कस्ता सुझाव प्राप्त गर्नुभयो?

सङ्घीयताको सन्दर्भमा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, सोहीअनुसार जानुपर्छ भन्नेमै धेरै राजनीतिक दलको धारणा थियो। तर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि आयो। प्रदेशले पनि सङ्घले जस्तै काम गर्दा भार ठूलो हुन गएको हो कि भन्ने पनि सुझावहरू आए। तर प्रदेशलाई बलियो बनाउने, मितव्ययी हुने भन्ने विषयमा सबैको एकमत जस्तै थियो। त्यसबाहेक अधिकार निक्षेपणको विषय, कानुन बनाएर कार्यान्वयनको विषय पनि विशेष रुपमा उठान गरिएको थियो। उदाहरणका लागि प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारलगायतका विषयमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्।

बहसपत्र निर्माण गर्दा के कस्ता चुनौती भोग्नुभयो?

सुरुदेखि नै सबैले साथ दिनुभयो। छलफल, बहसमा सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रह्यो। जोसँग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गरी सुझाव लिन सकेनौँ, उहाँहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट हजारौँ सुझावहरू दिनुभयो। त्यसैले ठूलो समस्या भएन। धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र, व्यक्तिलाई समेट्ने क्रममा सुरुको निर्धारित समयभन्दा केही बढी समय पक्कै लाग्यो तर अप्ठ्यारो भएन। हामी सुरुदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीमा मात्रै केन्द्रित थियौँ। त्यसले पनि सहज भयो। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा आएर केही राजनीतिक दलहरू अलग हुनुभयो।

संविधान संशोधन आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तपाईं आफैलाई संविधान संशोधन कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ?

संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने कुरा हो। सबैको सहमति र सहकार्य जरुरी छ। धेरै विषय भए चरणबद्ध रुपमा पनि जान सकिन्छ। तर मुख्य विषय साझा सहमतिको हो। संविधान संशोधन आफैँमा एउटा ‘पन्डोरा बक्स’ हो, यो खोल्दाखेरी संवेदनशील हुनुपर्छ। भूराजनीतिदेखि विभिन्न सम्भाविता जटिलताहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ।

आज हामी ११औँ संविधान दिवस मनाउँदै छौँ, तपाईंलाई नेपालको संविधान, २०७२ कस्तो लाग्छ? साथै कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण छ?

नेपालको संंविधान २०७२, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गर्र्नुभएको हो। त्यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नै छैन। यो अन्तरिम संविधान, २०६३ को लाई ‘रिप्लेस’ गरेर आएको संविधान हो। हामी यही संविधान मानेर अगाडि बढेका छौँ। वर्तमान संविधान उत्कृष्ट छ। संशोधनको कुरा संविधानको मर्मअनुसार नै हुनुपर्छ र हुन्छ। यो संविधान हाम्रा लागि मार्गदर्शन हो। संविधानमा कहीँ पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन। केही कमीकमजोरी हुन सक्लान्, समयक्रममा औचित्य फरक पर्न सक्छन्। त्यसका लागि मात्रै संशोधन गर्ने हो। जहाँसम्म कार्यान्वयनको विषय छ, यो कति इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। सबै इमानदार हुने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा कुनै असहज हुँदैन भन्ने विश्वास छ।

अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा जसरी संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार भएको छ। के यो अर्को सरकार आए पनि कार्यान्वयनका लागि तपाईंले बनाएको प्रतिवेदन स्वीकार्य होला?

पक्कै पनि। मलाई के विश्वास छ भने हामीले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरेर सबैलाई सहज बनाइदिएका छौँ। भोलिका दिनमा अर्को कोही आयो भने पनि उहाँहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी बहसपत्र तयार पारेका छौँ। यो प्रतिवेदन सबैका लागि सहयोगी र सर्वस्वीकार्य छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।