स्ववियु हटाउने सरकारको व्यवस्थामा अदालतको अन्तरिम आदेश

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को प्रतिनिधित्व हटाउने सरकारको व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दीपकराज जोशीले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा रहेको स्ववियुको निर्वाचित प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदक जोशीले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा रहेको स्ववियुको निर्वाचित प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उक्त विषयमा थप कानुनी बहसको बाटो खुलेको छ। विश्वविद्यालयको लोकतान्त्रिक संरचना, विद्यार्थी प्रतिनिधित्व तथा विश्वविद्यालय स्वायत्ततासँग जोडिएको भन्दै कानुनी बहसका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।