नयाँ ऐनमा समान शैक्षिक अधिकारको माग

अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी केन्द्रित, बालमैत्री तथा अभिभावकको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षाको दायित्व पनि राज्यले नै लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका हुन्।

सरकारले ५५ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनका सन्दर्भमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारी गृहकार्य: विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थापन’ विषयक परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा हालै मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा नीति संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको र त्यसैका सन्दर्भमा गोष्ठीका आयोजना गरिएको मन्त्री पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बताए।

गोष्ठीका सहभागीहरूले राज्यले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीको सेवासुविधा कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले अबको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थीको मन जित्ने र अभिभावकको विश्वास बढाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘बालबालिकाको मन र अभिभावकको विश्वास जित्ने शिक्षा ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण बनाउने शिक्षा ऐन राज्यले बनाउनुपर्छ। स्कुल घर र घर स्कुलजस्तो बन्नुपर्छ।’

हालको विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि मात्र अनिवार्य तथा निः शुल्क भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई पनि राज्यको दायित्वभित्र समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका पनि यही राज्यका नागरिक हुन्,’ दंगालले भने, ‘त्यसैले निजी र सामुदायिक दुवै क्षेत्रमा अध्ययनरत बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी दायित्व राज्यले कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमै हुनुपर्छ।’

उनले विद्यालयले अभिभावकलाई विद्यार्थीको गुनासो सुनाउन वा शुल्क माग्न मात्र नभई विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा साझेदार बनाउनुपर्ने बताए। अभिभावकको अर्थपूर्ण सहभागितालाई पनि ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन निजी विद्यालय, विद्यार्थी र लगानीमैत्री हुनुपर्ने बताए।

सरकारले बजेटमार्फत लगाएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता कर खारेज गरी निजी शिक्षा क्षेत्रमा राहत दिएको उल्लेख गर्दै उनले लगानी सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति ऐनमा हुनुपर्ने माग गरे। अधिकारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूले करिब सात खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् र ठुलो संख्यामा जनशक्तिलाई रोजगारी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रले ठुलो संख्यामा विद्यार्थीको शैक्षिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेको दाबी गर्दै अधिकारीले राज्यले निजी शिक्षालाई नियमनसँगै संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अधिकारीले हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाका आधारमा वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘निःशुल्क शिक्षा कानुनमा मात्र सीमित भएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।’

उनले धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत परिचालन गरी निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिँदै देशभर यस्तो व्यवस्था विस्तार गर्न संघीय सरकारले आवश्यक आर्थिक आधार तयार गर्नुपर्ने बताए।

ढुंगानाले विद्यालय शिक्षाको कक्षा १२ सम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई संविधानले दिए पनि शिक्षक दरबन्दी र प्रशासनिक अधिकारमा पर्याप्त स्पष्टता तथा स्वायत्तता नभएको गुनासो गरे। ‘कक्षा १२ सम्म विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर त्यसअनुसार शिक्षक दरबन्दी र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले २०२८ सालको शिक्षा ऐनका आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएकाले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताइन्। उनले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालय अझै पनि पर्याप्त भवन, खानेपानी, शौचालय, फर्निचर र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभावमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिन्। ‘कक्षा १२ सम्म विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् तर त्यसअनुसार शिक्षक दरबन्दी छैन,’ उनले भनिन्, ‘अबको शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्म आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

शिक्षक सेवा आयोगलाई थप प्रभावकारी र सक्षम बनाउने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधि कोषबहादुर जिसीले विद्यालय शिक्षा ऐनमा अभिभावकको सहभागिताबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पाठ्यक्रमलाई रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सातै प्रदेशमा गरिएको शिक्षा नीति संवादका क्रममा शिक्षक नियुक्ति, स्थायित्व, बढुवा, प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय संरचनासम्बन्धी विभिन्न विषय उठेको बताए।

‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको स्पष्ट खाका र भविष्यको दिशानिर्देश गर्ने ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी प्रविधिमैत्री भइरहेका छन्। अब शिक्षकलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि ऐन र त्यसपछिका नीतिमा हुनुपर्छ।’

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले नयाँ ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे। महासंघले आफ्ना सुझाव मन्त्रालयमा बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ती मागलाई विधेयकमा समेट्न आग्रह गरे।

शिक्षामन्त्री पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई दस्ताबेजीकरण गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर छिट्टै ऐन ल्याउने प्रयासमा मन्त्रालय लागेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।

उनले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षामा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नेपालका लागि त्यो लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘हाल शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा जाने गरेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विराटनगरबाट सुरु भएको शिक्षा संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म सम्पन्न भएको छ। त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ।’

५५ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ संघीय संरचना, बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता, प्रविधि, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षासहित सरकारले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो।

सरोकारवालाहरूले भने नयाँ ऐन केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको दस्ताबेज नभई बालबालिकालाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्ने, अभिभावकलाई विश्वास दिलाउने र निजी तथा सामुदायिक दुवै क्षेत्रका विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने शिक्षा ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।