डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा र सहज सेवा सरकारको प्राथमिकता : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा, मिडिया सुधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग सहकार्य विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूले शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा डिजिटल शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, साइबर अपराध नियन्त्रण, पत्रकार सुरक्षा तथा सूचना प्रविधिको उपयोगलगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो।

बैठकमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाले साइबर अपराध नियन्त्रण, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगका विषयमा जोड दिए।

उनले महिला तथा बालबालिका सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न जोखिममा पर्ने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीओआइएमएस) तथा हेलो सरकारजस्ता डिजिटल प्रणालीमा भइरहेको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सहकार्य र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिए। युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि जाको डु टोइटले नेपालको मिडिया परिदृश्य, पत्रकारको सुरक्षा तथा क्षमता विकासका विषय उठाए।

साथै उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयमा निजामती कर्मचारीका लागि तालिम तथा सहकार्य गर्न सकिने बताए।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) नेपालका प्रतिनिधि तथा देशीय निर्देशक रियाज लोधीले खाद्य सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आपतकालीन मानवीय सहायताका क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालय (युएनओडीसी)का कार्यक्रम प्रमुख उलरिच मेइजरले नेपालमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनी संरचना सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न सकिने धारणा राखे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराध महासन्धिमा नेपालको सहभागिताले ‘क्रिप्टो’सम्बन्धी ठगी तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक सञ्चार प्रणालीप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम सुरु भएको बताए।

उनले गलत सूचना तथा दुष्प्रचार अहिले चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै पत्रकारका लागि तथ्य परीक्षणसम्बन्धी तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तथा ‘मिडिया’ नियमन निकायको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी संवेदनशील सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नियमन तथा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पत्रकारको सुरक्षा र सशक्तीकरणप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरे।

त्यस्तै, डिजिटल रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ। सूचना प्रविधि क्षेत्र सुधारपछि सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे।

उनले इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार, हुलाकको सेवा सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।