भत्ता दिन प्रदेश सरकार तयार भएपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगित

साउनदेखि रोकिएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार तयार भएपछि छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाँच दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि ‘छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन भत्ता’ शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ मंगलबार विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निकासा गरेको तथा थप रकमका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा लेखि पठाएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि रोक्का गरिएको विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस पहलकदमी नभएपछि असोज १६ गतेदेखि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिको नेतृत्वमा कर्णालीमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थियौँ,’ बुधबार संघर्ष समिति र नेपाल चिकित्सक संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालका लागि रकम निकासा र थप रकमका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पत्र पठाइएकाले हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ।’

विज्ञप्तिमा प्रोत्साहन भत्ताको निरन्तरता, रोकिएको भत्ताको भुक्तानी तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन पूर्णरुपमा सुनिश्चित नभएसम्म आफूहरूमा माग यथावत् रहेको बताउँदै बजेट प्रक्रिया कार्यान्वयन नभए, बिचैमा रोकिएमा यसअघि तय भएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने चेतावनी पनि दिइएको छ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेशभर आन्दोलन सुरु गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर ७० लाख रुपैयाँ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूमा पठाएको थियो।

कर्णालीमा स्थायी चिकित्सकभन्दा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूको संख्या धेरै छ। प्रदेश सरकारले ११ औँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि ७५ देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

सुर्खेतमा कार्यरत एघारौँ तहका कर्मचारीका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि १०० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो।

यस्तै नवौँ र दसौँ तहका चिकित्सकहरू मध्ये सुर्खेतमा कार्यरतका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि ९० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १२५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो भने आठौँ तहमा सुर्खेतमा कार्यरतका लागि ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि ७५ प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो।

स्वास्थ्यका कर्मचारीको हकमा सुर्खेतमा कार्यरतलाई मासिक चार हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतका लागि छ हजार, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतका लागि आठ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।