ठुला विद्यालयमा ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउन दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता १०९ सामुदायिक विद्यालयका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीका अनुसार पछिल्लो समय केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापन र राम्रो नतिजामार्फत अभिभावकको विश्वास जितेका छन्। त्यसैका कारण ती विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ,

तर केही विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै जानुलाई मात्र सामुदायिक शिक्षाको समग्र सुधारको सूचक मान्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अझै विद्यार्थी अभावको चुनौतीमा रहेका बेला केही विद्यालयमा हजारौं विद्यार्थी केन्द्रित हुनु विद्यालयबिचको असमानता बढेको संकेतसमेत हो।

शिक्षा विभागका अधिकृत प्रेम त्रिपाठीका अनुसार देशभर दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालय पहिचान भएका छन्। सरकारले ती विद्यालयमा १२ कोठे, तीन तले भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरेको छ। ‘१०९ विद्यालयको भवन निर्माणका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ’, त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘पहिलो चरणमा ८९ ठुला विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी १२ कोठे तीन तले भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।’

सरकारले विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयमा भवन निर्माणसँगै आवश्यकताअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र अन्य पूर्वाधार सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै सामुदायिक शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढाउने सरकारको उद्देश्य छ।

कालिका मानवज्ञानमा ८ हजार बढी विद्यार्थी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८२ को तथ्यांकअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा छन्। उक्त विद्यालयमा ८ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यस्तै रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित शान्ति नमुना माविमा ७ हजार १२० विद्यार्थी छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिकास्थित जनता नमुना माविमा ६ हजार २६६, बुटवलको कान्ति माविमा ६ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा ५ हजार ३४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकास्थित ज्ञानोदय माविमा ४ हजार ७४६, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित सुकुना माविमा ४ हजार ६४२, काठमाडौंकै विश्वनिकेतन माविमा ४ हजार ३०१, भक्तपुर नगरपालिकास्थित वागीश्वरी माविमा ४ हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकास्थित नेपाल आदर्श माविमा ४ हजार ११४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ठुला सामुदायिक विद्यालयको सूची हेर्दा रुपन्देही अगाडि देखिन्छ। जिल्लाका चार सामुदायिक विद्यालय देशकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको सूचीमा परेका छन्।

केही विद्यालयमा किन बढ्यो चाप ?
सरकारी तथ्यांकले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढेको देखाए पनि विद्यार्थीको चाप बढ्नुको कारण एउटै छैन। विद्यालयको नेतृत्व, शिक्षकको क्षमता, अंग्रेजी माध्यम, प्रविधिमैत्री शिक्षण, अतिरिक्त क्रियाकलाप, राम्रो नतिजा र भौतिक पूर्वाधारले विद्यार्थी आकर्षित गरेको सूचना अधिकारी थामीको भनाइ छ। ‘विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको महँगो शुल्कको विकल्प खोजिरहेका अभिभावकका लागि राम्रो व्यवस्थापन भएका सामुदायिक विद्यालय आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्,’ सूचना अधिकारी थामीले भने, ‘केही विद्यालयले निजी विद्यालयसरह अंग्रेजी माध्यम, स्मार्ट कक्षा, अतिरिक्त कक्षा र प्रयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ।’

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण समग्र रूपमा बढेको हो कि केही सफल विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी केन्द्रित भएका हुन् कक्षा ६-८ मा सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा बढेर ६६.७ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा ९-१० मा ७१.३ प्रतिशत र कक्षा ११-१२ मा ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीका अनुसार माथिल्लो कक्षामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुमा छात्रवृत्ति तथा सरकारी सुविधा पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुन्। ‘कक्षा ६ देखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको हिस्सा बढेको देखिन्छ। छात्रवृत्ति र विभिन्न सरकारी सुविधाले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ’, उनले भने, ‘कक्षा ९ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको हिस्सा बढी देखिनुमा छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षामा उपलब्ध हुने विभिन्न अवसरको समेत भूमिका छ।’

तर साना कक्षादेखि नै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गराउन विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गर्नुपर्ने शिक्षा विभागका अधिकृत त्रिपाठी बताउँछन्। ‘ठुला विद्यालयमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानी आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सरकारी शिक्षा स्तरीय हुँदै गए निजी विद्यालय आफैं पछि पर्छन्।’

केही विद्यालय सफल, अधिकांशको अवस्था के ?
देशमा २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन छन्, तर सामुदायिक विद्यालय सुधारको मूल्यांकन विद्यार्थी संख्या बढेको तथ्यांकबाट मात्र गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामी बताउँछन्। विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, कक्षा छाड्ने दर, एसइई तथा कक्षा १२ को नतिजा, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, पूर्वाधारको अवस्था र अभिभावकको सन्तुष्टिलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्नु सकारात्मक संकेत हो, तर केही विद्यालयमा हजारौं विद्यार्थी केन्द्रित हुनु र अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था कायम रहनु सामुदायिक शिक्षाको अर्को ठुलो चुनौती हो’, थामीले भने, ‘अब प्रश्न विद्यार्थी बढे कि बढेनन् भन्ने मात्र होइन, बढेका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन राज्यको तयारी कति बलियो छ भन्ने हो।’

सरकारले १०९ ठुला सामुदायिक विद्यालयमा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर तत्कालको विद्यार्थी चाप व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि केही सफल विद्यालयमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नेभन्दा विद्यार्थी घटिरहेका विद्यालयको कारण पहिचान, शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धि र विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा लगानीको नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।