सरकारले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाओस् : सभापति थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने धारणा राखे। भदौ २३ र २४ गते भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही अघि बढे पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उनको भनाइ थियो।

‘पूर्ववत् सिफारिसहरूको यथोचित कार्यान्वयन भएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा हाम्रै (नेपाली कांग्रेसका) मानिसहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं, प्रतिबद्ध छौं। दुवै दिनको घटनामा सरकारको निष्पक्षता देखिनुपर्छ। सामान्यीकरण गरेर सरकारले घटनालाई पन्छाउन चाह्यो भने पनि त्यो सम्भव छैन।’

सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारसामु नियमित प्रश्न उठाउने र दबाब बढाउन नछाड्ने बताए। आयोगको सिफारिस ढिलोचाँडो कार्यान्वयन भइछाड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सभापति थापाले भने, ’दमनलाई बिर्सियौँ र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा दियौँ भने भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यसैले कांग्रेस यसमा गम्भीर छ।’

आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआएको प्रति आफूहरूको प्रश्न रहेको बताउँदै सभापति थापाले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको पनि दाबी गरे। ‘कार्की आयोगको सिफारिस पर्याप्त अध्ययन नगरेरै सेलेक्टिभ तरिकाले कारबाही बढ्यो। २४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्की आयोग पन्छियो। २४ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाउने प्रतिबद्धता थियो। तर त्यो पनि भएन। जसले गर्दा संशय पैदा भएको छ।’

त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगको छानबिन समितिका संयोजक एवं आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले विगतमा संवैधानिक लगायत अन्य आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासिन हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाइन्। कांग्रेसले मानव अधिकारको सवाललाई ढिलै भए पनि महत्व दिएर अघि बढेकोमा भने उनले सराहना गरिन्।

नवयुवाहरूको सुशासनप्रतिको चाहना र तत्कालीन सरकारको गलत रवैयाका कारण मात्र भदौ २३, २४ गतेको घटना नभएको बताउँदै आयोगका सदस्य थापाले विभिन्न व्यक्ति र समूहको योजनाबद्ध घुसपैठ पनि हिंसा भड्किनुको महत्वपूर्ण कारक रहेको प्रष्ट्याइन्। ‘अहिलेका ठूलै मान्छेले पनि बम बनाउन सिकाएको, सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सिकाएको, नवयुवाहरूलाई उक्साएको प्रशस्त प्रमाणहरू छ। हामीले तिनलाई अनुसन्धानमा लैजान भनेका छौं। आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा पन्छाउन पाउँदैन,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै, कांग्रेस नेता एवं मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र अदालतले अनदेखा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमार्फत् दोषीहरूलाई कुनै न कुनै दिन अवश्य कारबाही हुने दाबी गरिन्।