योजना प्रणालीमा संस्थागत अदूरदर्शिता

बिसौं शताब्दीमा निर्मित शासकीय संरचनाहरू अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता र अस्पष्टताले आहत भएको वर्तमान विश्व व्यवस्थाले बदलिएको मानवीय आवश्यकता, बढ्दो वातावरणीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ। यसको मूल कारण जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट र भूराजनीतिक परिवर्तनले अनुकूलन हुनसक्ने र पूर्वानुमानयोग्य शासन पद्धतिको माग गरेको अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति संक्षेपले औंल्याएअनुसार रणनीतिक दूरदर्शिता शासन परिवर्तनको महत्वपूर्ण तत्व हो तर यसको वास्तविक योगदान तब मात्र देखिन्छ, जब यो सरकारको मुख्य योजना र निर्णय प्रक्रियाभित्र संस्थागत रूपमा जोडिन्छ। धेरै सरकारमा दूरदर्शिता कहिलेकाहीं एकल हुने अभ्यासको रूपमा सीमित रहने गरेको छ, जसले यसको नीतिगत प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ।

सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चार वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा विश्व समग्रमा लक्ष्यबाट धेरै टाढा रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। यस्तो सन्दर्भमा नेपालको हालको प्रगति र संस्थागत चुनौतीलाई विश्लेषण गर्नु समयसापेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता तथा यसको उपलब्धिले सबैलाई प्रभाव पार्छ अर्थात् कोही पनि पछाडि पारिनुहुँदैन भन्ने मान्यता भएको विषयले गर्दा यस लेखनीमा अवस्थाको सार्वजनिकीकरण तथा सरोकारवालाहरूलाई झकझकाउने प्रयत्न गरिएको छ।

विश्वव्यापी र क्षेत्रीय सन्दर्भमा नेपालको स्थान

दिगो विकास प्रतिवेदन २०२५ र संयुक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकास समाधान सञ्जालका अनुसार नेपाल विश्वका १६७ देशमध्ये ८५औं स्थानमा रहेको छ, जुन भारत (९९औं), श्रीलंका (९३औं), बंगलादेश (११४औं) र पाकिस्तान (१४०औं) स्थानभन्दा माथि हो। दक्षिण एसियामा नेपाल भुटान (७४औं) र माल्दिभ्स (५३औं) स्थानभन्दा पछाडि छ। उल्लेखनीय कुरा, नेपाल विश्वका सबैभन्दा छिटो सुधार गर्ने देशहरूमध्ये पर्छ। विगत केही वर्षमा नेपालको अवस्थामा ११ बिन्दुभन्दा बढी सुधार भएको छ, जुन भारत, बंगलादेश वा फिलिपिन्सको सुधारभन्दा उच्च हो। तथापि, यो सुधार सापेक्षिक मात्र हो। सोही प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि विश्वव्यापी रूपमा हाल कुनै पनि राष्ट्र १७ वटा एसडिजी लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा पूर्ण रूपमा हासिल हुने बाटोमा छैनन्। विश्वभरका जम्मा लक्ष्यहरूमध्ये मात्र १७ प्रतिशतले मात्र निर्धारित लक्ष्य पछ्याउँदै छन्। यसैले ‘अरूको तुलनामा छिटो सुधार भइरहेको’ भन्नु र ‘आफ्नै लक्ष्य २०३० प्रतिबद्धता पूरा हुने बाटोमा हुनु’ फरक फरक कुरा हुन्। नेपालका लागि वास्तविक प्रश्न भनेको श्रेणीमा सुधार होइन, निर्धारित लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धता पूरा हुने वा नहुने भन्ने हो। बजेट विनियोजनको निश्चितता अति आवश्यक छ।

दूरदर्शिता र योजना प्रक्रियाबिचको तालमेल

युएनडिइएसएको नीति संक्षिप्त विवरणले औंल्याएअनुसार अधिकांश सरकारहरूमा दूरदृष्टि, प्रमाणित गर्ने दस्ताबेज, दीर्घकालीन सोच, अवस्था विश्लेषण, रणनीतिक कार्ययोजनाको अभाव छैन। नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य नभनिए पनि हाम्रा पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा नियमित बजेट विनियोजन तथा सोबमोजिमका कार्यहरू भइरहेका छन्। दिगो विकास लक्ष्य नै भनेर कार्यक्रम निर्माण, लेखाजोखा तथा सूचकहरूअनुसारको प्रगति मापन भने गर्नुपर्ने छ।

नेपालसँग दीर्घकालीन योजना, रणनीति र दूरदर्शिताका दस्ताबेज पर्याप्त भए पनि नीति, बजेट, संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयन क्षमताबिचको खाडलले अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन।

युएनडिइएसएको नीति संक्षिप्त रिपोर्टमा दिगो विकास लक्ष्यका विषयवस्तु र उल्लेख गरिएका पक्ष तथा तोकिएका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले कार्यान्वयनका लागि त्यति ध्यान दिँदैनन् भन्ने टिप्पणी रहेको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न समय र स्रोतको प्रयोगबाट तयार भएका दस्ताबेजहरूमा सुझाइएका विषयमा नीति, विधि तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, वास्तविक बजेट विनियोजन र समयमै निर्णय गरी कार्यान्वयन वा तयारी गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गरेको छ। यसअलावा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र वार्षिक योजना चक्रसँग जोड्ने संस्थागत संयन्त्रको कार्यशैली (धेरै लापरबाही) तथा कतिपय विशिष्टीकृत संरचनाको अभाव छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको हकमा यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरू धेरै हदसम्म प्रत्यक्ष रूपमा मिल्दाजुल्दा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा ‘भिजिओनिङ नेपाल २०३०’ जस्ता दीर्घकालीन अभ्यास सञ्चालन गरेको हो। पन्ध्रौं र सोह्रौं आवधिक योजना (२०१९–२०२४ र २०२५–२०२९) स्पष्ट रूपमा एसडिजीसँग तालमेल मिलाइएका पनि छन्। नेपालले सन् २०५० सम्मको परिदृश्य समावेश गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जन दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार पारेको छ। यसले नेपालसँग दूरदर्शिता निर्माण गर्ने क्षमता रहेको प्रमाणित गर्छ। तथापि दस्ताबेज, संरचना र संयन्त्र तथा कार्यकुशलताबिचको खाडल विद्यमान देखिन्छ।

नागरिक समाजसँगको सम्बन्ध : फराकिलो नभई साँघुरिँदै

नेपालका नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र समुदायमा आधारित संस्थाहरूले विगतदेखि नै राज्यले पुग्न नसकेका स्थान र समुदायसम्म पुग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साझेदारीमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सन् २०१५ को भूकम्पपछिका राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यहरू गर्न सरकारका मन्त्रालयभन्दा पहिले गाउँ–गाउँमा नागरिक समाजका संस्थाहरू नै स्रोत–साधनसहित राहतका लागि पुगेका थिए। संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि सीमान्तकृत समुदायको आवाज राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काम नागरिक समाजका सञ्जालले नै गरेका थिए। शासन व्यवस्था बदलिने तर नागरिक संलग्नताका संस्थाहरूलाई समयानुकूल हुने गरी कार्य गर्न र बदलिएको शासन व्यवस्थाले सहकार्य तथा शासन गर्न सक्ने बनाउने कुरामा खासै चासो राखेको देखिएको छैन। नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि नेपालका नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र समुदायमा आधारित संस्थाहरूका सम्बन्धमा नीतिगत र संस्थागत बनाउनेमा कुनै कार्य गरेको छैन भने हुन्छ। संस्थादर्ता ऐन, २०३४ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम गठन भएका संस्थाहरू अहिलेको परिस्थितिमा पनि कार्यरत छन्। संघीय शासन पद्धतिसहितको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि संघ–संस्था गठन, नियमन तथा कतिपय ऐन खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि आजका मितिसम्ममा तात्िवक रूपमा केही हुन सकेको छैन।

गत वर्ष २०८२ भदौ २३ र २४ अगाडिको सरकारले तयार गरेको गैरसरकारी संस्था नियमन विधेयकको मस्यौदाले कडा आलोचना खेपेको थियो। यसले संस्थाहरूलाई कठोर वर्गीकरणमा राख्ने, भौगोलिक क्षेत्र वा विषयक्षेत्र विस्तार गर्नसमेत सरकारी स्वीकृति अनिवार्य गर्ने र सामान्य नागरिक क्रियाकलापलाई संवैधानिक अधिकारभन्दा प्रशासनिक स्वीकृतिको विषय बनाइदिने प्रावधान समावेश गरेकाले बढी आलोचना भएको थियो। साथै सामाजिक कल्याण परिषद्मार्फतको आयोजना स्वीकृति र अनुगमन प्रक्रिया विलम्बित र कठोर रहेको गुनासो गैरसरकारी संस्था महासंघले समेत उठाइरहेको अवस्था थियो। गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्य गर्ने कर्मचारीसमेत पार्टीपंक्तिका व्यक्ति पर्न थालेकाले स्वतन्त्र युवाको आह्वानमा भ्रष्टाचाररहित सुशासनका लागि भएको आन्दोलनमा योग्य एवं सक्षम युवाले बिना चाकडी र पार्टीको झन्डा नबोकी रोजगारीको अवसर पाउनुपर्ने माग पनि समावेश गरेका थिए। सरकारको त्यो किसिमको ऐनकानुन बनाउने कदमले जराधारका रूपमा कार्यरत संस्थाहरूसँगको साझेदारीलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने आमधारणा थियो। त्यसैले गैरसरकारी महासंघले नियामक निकाय स्वतन्त्र र छरितो हुनुपर्ने माग गरेका थिए। ती सबै कदम युवामैत्री हुन नसकेका कारणले पनि सरकार नै ढल्यो।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र नागरिक समाजबिच औपचारिक, नियमित र प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ। गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रणभन्दा साझेदारी र परिणाममुखी उत्तरदायित्वको दृष्टिले हेर्नुपर्छ।

यो प्रवृत्ति संयुक्त राष्ट्रसंघीय नीति संक्षेप प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको दिशाको विपरीत हो। उक्त प्रतिवेदनले राष्ट्रिय योजनाका लागि काम गर्ने सरकारी निकायले नागरिक समाजलाई प्रोत्साहन तथा सहकार्य गर्ने र सम्पादित कार्यका लागि प्रमाण र वैधानिकता दिने निकाय वा स्रोतको रूपमा नभई नियमन गर्नुपर्ने विषयको रूपमा व्यवहार गरेको अवस्था थियो। जसका कारण पार्टीपक्षका संस्थाको कामहरू, जुन कागजमा राम्रो देखिने तर स्रोत बढी प्रवाह भएका क्षेत्रजस्तै कर्णाली र मधेस प्रदेशमा गरिबी न्यूनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा र सिप विकासका लागि एसडिजीअन्तर्गतका सबैभन्दा बढी स्रोत र सम्भावना भएर पनि प्रभावहीन योजना बन्ने जोखिम रहेकै अवस्था थियो। यसका साथै विदेशी संस्थाले धेरैजसो आफूखुसी कार्यान्वयनको चाँजोपाँजो मिलाए र कतिपयले सामाजिक–आर्थिक उन्नतिभन्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि कार्य गर्न आफ्ना स्थानीय साझेदार संस्था र उनीहरूमार्फत कार्यक्रमका नाममा समुदायलाई उक्साए। यसरी हेर्दा दिगो विकास लक्ष्यका लागि सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज आदिको संलग्नता र स्रोत परिचालनबाट दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने सरकारी तयारीले सार्थकता पाएको अवस्था पनि छैन।

निष्कर्ष र सिफारिस

नेपालको एसडिजी सूचकांकमा भएको सुधार वास्तविक र स्वीकार्य उपलब्धि हो। तर विश्वव्यापी रूपमा नै लक्ष्यहरू असफल हुँदै गरेको सूचकांकमा तुलनात्मक सुधार भनेको अन्तिम नतिजा होइन। बरु आगामी वर्षहरू विगतका वर्षभन्दा बढी काम गर्न सकेमा महत्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने संकेत मात्र हो। यस आधारमा वर्तमान सरकारका लागि निम्न तीन प्रस्ताव प्रेषित छन्– योजनालाई नीतिकार्यक्रममा समावेश गरी बजेटसँग संस्थागत रूपमा जोड्ने, एनजिओ र सिबिओसँगको संवाद औपचारिक र नियमित बनाउने र गैरसरकारी संस्था नियमन विधेयकलाई नियतको कसीको रूपमा हेर्ने।