‘संयुक्त डिग्री शिक्षा नीतिले स्वदेशी टिक्छन्, विदेशी पढ्न आउँछन्’

देशमा नयाँ सरकार बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइ सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका कार्ययोजना समेटेको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय संरचनाभित्रबाट दलनिकट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने, शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउनेदेखि प्राथमिक तहमा लिइने आन्तरिक परीक्षा हटाउने र बृजकोर्स तथा प्रवेश परीक्षाका लागि गरिने तयारी कक्षा बन्द गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले लिएको शैक्षिक सुधारका बारेमा नागरिक दैनिककी रुबी रौनियारले शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

नयाँ सरकारको शिक्षा नीति यहाँलाई कस्तो लाग्यो?

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमध्ये शिक्षा सवालमा म परिणतिमा आशावादी छु र प्रक्रियामा विमती राख्छु। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाबाट दलीयता अन्त्यको आँट गर्नु सकारात्मक हो तर कसरी गर्ने? कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्छु भन्नु ठिक हो। कागजमा अन्त्य गरेर हुँदैन व्यवहारमा आएको छैन। आशा गरौं -आउला।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने विषय पुरानै हो। अनुसन्धानमुखी बनाउने कसले हो? त्यो संस्कृति बनाउने हो कि परियोजना बनाउने हो? दलगत संगठन खारेज गरी विद्यार्थी काउन्सिलको चिन्तन जुन गरिएको छ यसले के गर्ने हो ? मैले अरू देश र नेपालका विद्यार्थी काउन्सिलबारे बुझें। के भएको रहेछ भने प्रधानमन्त्री बालेन र शिक्षामन्त्री सस्मित दुवैजना काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थी रहेछन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) मा विद्यार्थी काउन्सिल छ। केयुमा आर्थिक हैसियत भएकाहरू नै जाने हो कि मेधावी विद्यार्थी जान्छन्। पैसा नभएको विद्यार्थी जान सक्दैन। विद्यार्थी काउन्सिलको उद्देश्य गैरराजनीति र विद्यार्थी अध्ययन प्रवद्र्धनका लागि हो। त्यसो भए विद्यार्थीलाई राजनीति चेतना कसरी दिने? राजनीति चेतनाका निम्ति राजनीतिक संवादको बाटो चाहिन्छ; जुन स्टुडेन्ट काउन्सिलले नगर्दो रहेछ, तर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पार्लियामेन्ट्री अभ्यास जान्न आवश्यक छ। रास्वपाकै सांसदलाई हेर्नुुभयो भने त्यो पार्लियामेन्ट्री अभ्यास नभएकाले तालिम दिइएको हो। कसरी मुद्दा उठाउने? कसरी संसदमा बोल्ने भन्ने अभ्यास नै रास्वपामा देखिएन।

हाल विश्वविद्यालयमा भएका संगठन राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन हुन्। त्यसलाई टुटाउने कसरी? यसमा संवाद भएको देखिएन। विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक मुद्दा कसरी उठाउने अभ्यास गर्छ तर काउन्सिलले गर्दैन। काउन्सिलले पढाइसँग सम्बन्धित कुराकानी मात्र गर्छ। अब समस्या उठाउने र सुल्झाउने कसरी काउन्सिलले गर्दैन। यसकारण अबका विद्यार्थीलाई यस्ता विकल्प दिएर मात्र नयाँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। दल बन्द, बृजकोर्स बन्द गर्ने तर विकल्प नदिने हो भने भविष्यमा चुनौती थपिन्छ। शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको शिक्षाबारे उद्देश्य राम्रो छ तर प्रक्रिया स्पष्ट छैन।

विश्वविद्यालयको परीक्षा नतिजा क्यालेन्डर शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक छ?

यो विचारणीय छ। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भनिएको छ। स्वायत्तलाई शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले बनाइदिनुपर्ने हो र? प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति हुन्छ तर सबै विश्विद्यालयमा यस्तो छैन। प्रधानमन्त्री कुलपति नभएका विश्वविद्यालय पनि छन्। जस्तै– खुला विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय। यस्ता विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरको काम कसले गर्ने हो। यसबारेमा बृहत् अध्ययन गरिएको देखिएन। स्नातक पढ्न नागरिकता नचाहिने निर्णय ठिक छ। नागरिकताकै कारण कसैलाई पढाइबाट वञ्चित पारिनु हुँदैन।

कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाइने नीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ?

हिजो पनि विद्यालयहरूमा सरकारले निरन्तर मूल्यांकन कार्यान्वयन गरेकै थियो तर यसलाई स्वतः पासका रूपमा विद्यालय र शिक्षकले लिएनन्। यही कुरा अप्ठ्यारो भयो। हिजो र आजको कुरा उही देखियो शब्द मात्र फेरिएको हो। यसकारण सरकारले के गर्नुपर्ने थियो भने हाम्रा शिक्षकले के गरे? पत्रपत्रिकाले के गरे ? हाम्रा रेडियो र टेलिभिजनले के गरे? हेर्नुपर्थ्याे। कतै सरकारले फेल नगर्ने नीति ल्याएको भनेको त होइन? भन्न त शिक्षकले विद्यार्थीलाई परीक्षासँग डराउने नबनाएर आफैं इमानदारीपूर्वक पास गराउने बनाओस् भन्ने हो। विद्यार्थीलाई परीक्षासँग डराउने नबनाउनका लागि जिम्मेवार त शिक्षक हो नि। शिक्षक जिम्मेवार भएर उसले विद्यार्थीको क्षमता मापन गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्थ्याे। किनभने सरकारले कक्षा ३, कक्षा ५ र कक्षा ८ को विद्यार्थीको क्षमताको मानक नै बनाइदिएको छ। कक्षा १० र कक्षा १२ को पनि यस्तै छ। सक्षमतामा आधारित पाठ्यपुस्तकमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। सँगै विषयगत ज्ञान पनि छ। यो कसरी हासिल गर्ने? विद्यार्थीले हासिल गर्न नसके को दोषी हुने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन। अर्को विद्यार्थी कमजोर छ भने ट्युसन पढाउने संस्कृति सरकारी र निजी दुवै विद्यालयमा छ। त्यो हो भने कक्षामा किन पढाउने? पैसा तिरेर ट्युसनै पढे भइगयो। यसकारण शिक्षकलाई कक्षाकोठामा विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्ने स्पष्टरूपमा सरकार बोलिदिनुपर्छ।

यसका लागि हाम्रा कक्षाकोठा तयार छन्?

यही त अप्ठ्यारो छ। किनभने कक्षा ८ को परीक्षा पालिकाहरूले लिइरहेका छन्। यसमा के गरे भने विद्यार्थीको सिकाइ स्तर अभिवृद्धि भन्दा नम्बर थपेर अगाडि बढाइदिने उदाहरण छ। यसले बिजोग र कमजोर शिक्षा बनायो। धनगढी नगरपालिकाका मेयरले शिक्षकसँग ‘कसले प्रश्न बनायो? किन विद्यार्थी कमजोर भए? किन नम्बर थपियो?’ भन्ने सोधेको जल्दोबल्दो उदाहरण छ। पालिकाको सान बढाउन कमजोरलाई पास गराएको उदाहरण छन्। त्यसकारण यो संवेदनशील भएर सोच्ने विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युरोप तथा अमेरिकामा बालबालिकालाई परीक्षा लिन पाइँदैन तर हामीकहाँ अभिभावक नै स्कुलमा छोराछोरीलाई होमवर्क किन नदिएको? परीक्षा किन नलिएको? भन्दै गुनासो गर्न पुग्छन्। शिक्षक पनि परीक्षा लिएरै विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्। यसकारण शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय बदल्नेबारे नयाँ सोच आउनुपर्छ।

अब शिक्षकले पाठ्यक्रम समात्नु हुँदैन। किनभने बालबालिका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकभन्दा निकै अगाडि बढिसके। उनीहरू प्रविधिमा जोडिइसके तर प्रविधिसँग जोडिएका बालबालिकालाई पछाडि परेका शिक्षकले पढाउनुपर्ने नियति छ। अब यसबारेमा सोच्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको प्रविधिमैत्री शिक्षाकै कुरा आइरहेको छ। यो ठिक छ तर बागमती प्रदेशमा विद्यार्थी आफैंले आफूलाई मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड बनेको छ। स्कुलमा बालविकास, कक्षा ३, कक्षा ५, कक्षा ८ र कक्षा १० र १२ को स्वमूल्यांकनको आधार बनाइएको छ।

अब विद्यार्थीले आफूलाई जाँचेर क्षमता भएनभएको थाहा पाउने संस्कृति विकास गरेरै जानुपर्छ। अभिभावकले पनि आफ्ना बच्चाको क्षमता जाँच्न पाउनुपर्छ। शिक्षक आफैंले पनि आफूलाई जाँच्ने सुधारात्मक कक्षा नभएसम्म कल्पना मात्र हुन्छ काम हुँदैन। यसकारण आन्तरिक परीक्षा हटाउनुअघि विद्यार्थीलाई जाँच्ने एउटा मानक बनाइदिनुपर्छ। मानकअनुसार काम गर्न जिम्मेवार शिक्षक तयार गर्नुपर्छ।

मधेसमा २२ प्रतिशत दलित समुदाय अझै निराक्षर छन्। त्यस्ता अभिभावकलाई के गरी पढाउने हो? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्ने हो भने चीनमा पार्टी जिम्मेवार हुन्छ। आमेरिकमा स्थानीय तह जिम्मेवार हुन्छ। बेलायतमा कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार हुन्छ। फ्रान्समा पालिका जिम्मेवार हुनछ। नर्वे र फिनल्यान्डतिर शिक्षक जिम्मेवार हुन्छन्। अनि नेपालमा विद्यार्थीको सिकाइप्रति को जिम्मेवार हुने? केही त भनिदिनुपर्‍यो। हो, यसबारेमा नयाँ सरकारले स्पष्ट बोलिदिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाएर मात्र आन्तरिक परीक्षा हटाइनुपर्छ।

कक्षा १२ सम्म लक्षित गरी सञ्चालन हुने इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र बृजकोर्स कक्षा बन्द गर्नु ठीक हो?

अन्तिम परीक्षापछिको खाली समयमा विद्यार्थीले के गर्ने भन्नेबारे केही सोचेको देखिएन। जाँच दिएपछि एक महिनामा नतिजा प्रकाशन हुने भनिएपछि अब ती विद्यार्थी एक महिनासम्म के गरी बस्ने? गरिखाने सोच भए त्यस्तो उपाय के हो? सिप सिक्ने हो भने के सिक्ने? पढ्ने हो भने के पढ्ने? बृजको आवश्यकता छ नै भन्न सकिँदैन तर कसरी र केका लागि बृजकोर्स गर्ने त्यसका लागि सामग्री तयार पारिदिनुपर्छ। निजीले ठगी गरेको छ भने सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई खाली राख्नु हुँदैन। खाली दिमागमा सैतानले बास गर्न थाल्छ।

प्रवेश परीक्षा र प्रिपरेसन कक्षा पनि उस्तै हो। चीनमा हेर्ने हो भने गाबकाब परीक्षा हुन्छ। यो भनेको स्कुल छाडेर कलेजतिर जाने बेलामा गरिने तयारी हो। यो तयारी यति बलियो हुन्छ कि मानिसले जीवनै त्यसमा लगाएको हुन्छ। किनभने यो पास नगरेको विद्यार्थी उच्च शिक्षामा जानै पाउँदैन। हुन त विद्यार्थीलाई बृजकोर्स र तयारी कक्षा आवश्यक नै होइन, तर सरकारले विकल्प दिएर मोडुलर सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यस्ता कक्षाहरूले के–कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त?

बृजकोर्समा मैले आफैं गएर भेटें। हो, त्यहाँ पैसाको कुरो छ। ठगी खाने ठाउँ भएको छ। यसलाई के गर्ने? स्कुलको कोर्स र कक्षा ११ को कोर्स मिलेको छैन। यो कसरी मिलाउने? कक्षा १० र कक्षा ११ लाई कसरी जोड्ने? यो जोड्ने व्यवस्था अब राज्यले नै गरिदिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई खाली समयमा व्यस्त कसरी बनाउने हो त्यतातिर राज्य संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ।

बृजकोर्स र तयारी कक्षा बन्द भएपछि विद्यार्थीमा कस्तो प्रभाव पर्ला त?

पर्छ। विद्यार्थी दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्छन्। अभिभावक पनि छोराछोरीलाई के गर्ने भनेर कराउन थाल्छन्। यसरी छोराछोरी र अभिभावकबिचको दूरी बढ्दै जाने अवस्थाबीचको उत्तर दिने हिम्मत सरकारसँग हुनुपर्छ।

कस्तो शिक्षा नीति अपनाए उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थी स्वदेशमै टिक्न सक्छन्?

यस विषयमा म सजिलो उपाय देख्छु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत एउटा विश्वविद्यालय कन्सोटिएम भन्ने छ। त्यो कन्सोटिएममा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुन्छन्। उहाँहरूलाई अनुदान आयोगसँग सहकार्य गरी प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले एकै ठाउँमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईंहरूसँग नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्ने उपाय के छ भनेर धारणा माग्नुपर्छ।

यसैगरी विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउन सक्ने उपायबारे धारणा माग्न सकिन्छ। डायसपोरामा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उपाय के हो? यस किसिमको संवाद गर्‍यो भने बाटो निस्कन्छ। नेपालमा विद्यार्थी छैन भन्ने भाषा बोलिरहनु पर्दैन। आनलाइनमा विद्यार्थीसँग तपाईंहरू खाडीमा किन र कसरी जानुहुन्छ? युरोप र अमेरिकामा कसरी जानुहुन्छ? त्यो कुरा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले भनिदिनुभयो भने बुद्धि हुनेले खोज्छन्। उनीहरूलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन। स्वायत्त संस्थालाई राज्यले आर्थिक रूपमा सहयोग गरी काम गर्न सहजीकरण गर्ने हो। यसरी गर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले नै छोटो कोर्स, लामो कोर्स बनाएर भए पनि विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्ने र विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउनेतर्फ लाग्छन्। ढुंगाको मूर्ति बनाउने, काठको मूर्ति बनाउने र वेल्डिङ गर्ने ठाउँमा गएर त्यहाँका मूर्तिकारसँग भेटेर कसरी बनाएको सोधें। उहाँहरू नपढेरै कति राम्रो कलाकारिता गर्नु हुँदो रहेछ। वेल्डिङ गर्नेलाई सोध्दा उनले होटेल व्यवस्थापन पढेका रहेछन् तर वेल्डिङको काम गर्दै रस बसेर गर्न थालेको पो भने।

हो, यस्ता किसिमका सिप सिकाउने छोटा कोर्स सरकारले तयार गरी आफ्नै संस्कृतिसँग जोडेर छोटो कोर्स, लामो कोर्स, डिग्री अवार्डडेड कोर्स, ननक्रेडिट कोर्स बनाएर दियो भने विदेशी तानिन्छन्। अरू विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी उनीहरूको पनि कोर्स हामीकहाँ चलाउन थाल्यो भने बल्ल शैक्षिक आदानप्रदानको संस्कार बस्छ। विदेशी र स्वदेशीलाई ज्वाइन डिग्री दिने अभ्यास गर्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले डेनिस विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी ज्वाइन डिग्री अभ्यास विगतमा गरेको पनि छ। यस्तो ज्वाइन डिग्री अभ्यास गरिदिए भने नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा टिक्छ र विदेशी विद्यार्थी नेपालमा पढ्न आउँछन् । शिक्षामा चुकेको विषय यही हो । शिक्षामा ज्वाइन डिग्री नीति लिनुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाल देखिएका चुनौती केके छन्?

गरेर खाने सिप नहुनु हाम्रो समस्या हो। गरेर खाने सिप दिने व्यवस्था गराइदिए जाति हुन्थ्यो । मैले नयाँ सरकारको सयबुँदे कार्यसूची हेरें। त्यसमा कहींकतै गरेर खाने सिपबारे उल्लेख छैन । दोस्रो, स्वदेशमै पनि सम्भावना छ भन्ने बाटो देखाइदिनुपर्‍यो। कृषि, पर्यटनबारे हरेक पालिकामा सम्भावना छ यसबारे बुझाउन चुकेका छौं।

हुन त प्रधानमन्त्रीले अछामको रामारोसन, बडिमालिकालगायत केही ठाउँमा सम्भावना देखाउनुभएको छ, तर त्यसलाई आर्थिक कमाइसँग कसरी जोड्ने भन्ने चिन्तन छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको आकांक्षा राम्रो छ। उहाँको काम गर्ने शैलीको म सम्मान गर्छु तर सम्भावनाको विकल्पबारे कुरा गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येक पालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने सम्भावनाबारे बताउनुपर्छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐनबारे नयाँ सरकार किन मौन?

दुई दिनअगाडि मात्र मैले एउटा कार्यक्रममा शिक्षा सुधारको सजिलो उपाय बताएको थिएँ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने दुई बाटा छन्। एउटा केके चाहिने र अर्को कसरी व्यावहारिक बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ। जस्तो– २१औं शताब्दीको शिक्षा एआईसहितको हुन्छ। गुणस्तरको मानक, साधारण शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको मानकसहितको ऐनहरू बन्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, विश्वविद्यालयका सरोकारवालासँग छलफल गरी नयाँ ढंगले ऐन अगाडि बढाउनुपर्छ।

दोस्रो बाटो शिक्षकहरूको सुविधा असाध्यै बढेर गयो। अब शिक्षकको सेवासुविधा नियमावलीमा राख्ने। विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा ऐन छुट्ट्याएर बनाउनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक सिप छुट्ट्याएर जानुपर्छ। उमेर हद नलगाउने र आयोग तीनतीन महिनामा खुल्ने व्यवस्था गरिदिए विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा समाधान निस्कन्छ। नयाँ सरकारले सायद समाधान निकाल्न नजानेकाले यसबारे बोलेको छैन। गरिखाने सिप र ऐनबारे यो सरकार मौन देखियो।

शैक्षिक सुधारको अबको बाटो के सुझाउनुहुन्छ?

बालविकासका निम्ति पैसा कसले हाल्ने टुंगो गरिदिनुपर्छ। सरकारले कति पैसा दिने भने पनि पूरा पैसा दिने नभन्ने विश्वको शिक्षा क्षेत्रको अभ्यास नै रहेछ। यसकारण अभिभावकको शिक्षामा केही न केही दायित्व हुनुपर्छ भन्ने हो। यसकारण धनीसँग शतप्रतिशत शुल्क लिने अनि अभिभावकको आर्थिक हैसियत हेरेर ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत शुल्क तिर्न लगाएमा बालविकासका शिक्षकको तलब सेवासुविधाको समस्या यहाँबाट समाधान हुन्छ। अर्को बाटो अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको पाटो पालिकालाई जिम्मेवार दियौं। अनिवार्य गर्ने पालिका जिम्मेवार र निःशुल्क गर्न पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

अर्को तरिका शिक्षक दरबन्दी मिलान अनिवार्य गर्ने डिजाइनमा जाने। व्यावसायिक भनेको प्रविधिमा आधारित अभ्यास हो। आमनेसामनेभन्दा पनि अहिले प्रविधिमा बढी जोड दिने। नर्वेमा ड्राइभिङ पनि प्रविधिमै गर्छन्। उच्च शिक्षालाई के गर्ने भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सातै प्रदेशमा राखिदिने। त्रिवि कोसी प्रदेश, त्रिवि बागमती प्रदेश लगायत सातै प्रदेशसँग नाम जोडेर जाँदा गुणस्तरको प्रत्याभूत गर्छ। यो अभ्यास अमेरिका, भारत र चीनमा छ। बाँकी विश्वविद्यालयलाई अनलाइन कक्षा अनिवार्य गरिदिने। शिक्षकलाई अद्यावधिक गर्न आक्रामक ढंगले काम गर्ने अनि पेटेनराइटको अधिकारी केन्द्रले गर्नुपर्छ।