लुम्बिनीको गरिमा र विवादित नियुक्ति

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारले व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, निष्कलंक आचरण र संस्थागत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छ कि राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध र आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय गर्छ? लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले यही प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यो विवाद कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिमा सीमित छैन। यसले नेपालको राजनीतिक नैतिकता, सुशासन र राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित गम्भीर विषयलाई उजागर गरेको छ।

आनी छोइङ डोल्मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका हुन्। धार्मिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा उनले पु¥याएको योगदान स्वागतयोग्य छ। एउटा क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गर्नु र अर्को क्षेत्रमा सार्वजनिक पद सम्हाल्न उपयुक्त हुनु फरक कुरा हुन्। विशेषतः लुम्बिनी विकास कोषजस्तो भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थलको संरक्षण, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनसँग सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा यो भिन्नता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वको महत्व

लुम्बिनी मानव सभ्यताको इतिहास, बौद्ध दर्शन, विश्वशान्ति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको पवित्र स्थल हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्वले धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दीर्घकालीन विकास योजनाको गहिरो समझ राख्नुपर्छ।

लुम्बिनीको विकास भनेको मन्दिर र भवन निर्माण गर्नु वा पर्यटकको संख्या बढाउनु मात्र होइन। गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, स्थानीय समुदायको सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग र संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पनि हो। यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, नियुक्त व्यक्तिको प्रशासनिक क्षमता के हो? संस्थाको दीर्घकालीन विकासका लागि उनको दृष्टिकोण के छ? वित्तीय अनुशासन र संस्थागत व्यवस्थापनमा उनको अनुभव कस्तो छ? अन्य योग्य उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उनी कुन वस्तुगत आधारमा उपयुक्त ठहरिइन्? यी प्रश्न कुनै व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रह होइनन्। सार्वजनिक पदको प्रकृतिले नै माग गर्ने आधारभूत प्रश्न हुन्।

नागरिकता र आर्थिक विवाद

आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’मा उनका आमाबुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ। यसै आधारमा केही पक्षले उनको वंशजको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, त्यस बेला लागु कानुन, पेस गरिएका कागजात र सम्बन्धित निकायका निर्णयका आधारमा मात्रै यसको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिको नागरिकता वैध छ वा छैन भन्ने निर्णय सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक आरोप वा सार्वजनिक नाराका आधारमा हुनुहुँदैन। त्यसका लागि सक्षम निकायको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी निर्णय आवश्यक हुन्छ। नागरिकता नै प्रश्नको विषय बनेको अवस्थामा सरकारले नियुक्ति गर्नुअघि सम्बन्धित अभिलेखको परीक्षण गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो।

आनीको नियुक्तिसँगै उठेको अर्को विषय विगतको वित्तीय अनुसन्धान हो। सन् २०१८ मा हङकङबाट उनको बैंक खातामा अमेरिकी डलर १६ लाख ४९ हजार नौ सय ४० जम्मा भएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेका थिए। उक्त रकम तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने र त्यसको स्रोत तथा रकम भित्याउने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको समाचारमा उल्लेख छ। उपलब्ध समाचारअनुसार सम्बन्धित अनुसन्धानको फाइल अघि नबढाई तामेलीमा राखिएको बताइएको छ। त्यसैले उनलाई अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहरिएको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।

सरकारको छनोट प्रक्रियामा प्रश्न

आनीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको केन्द्रमा अर्को प्रश्न पनि छ। सरकारले नियुक्तिका लागि कुन मापदण्ड अपनायो? यस पदका लागि एक सय चार जना आवेदक रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूमध्ये आनीलाई किन छनोट ग¥यो भन्ने कुरा थप महत्वपूर्ण हुन्छ। आवेदकहरूबाट छनोट गरिएको हो भने मूल्यांकनका आधार के थिए? सरकारले कानुनले दिएको मनोनयनको अधिकार प्रयोग गरेको हो भने पनि संस्थाको आवश्यकतासँग सम्बन्धित योग्यता र छनोटको औचित्य स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक पद कुनै दल, नेता, मन्त्री वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। सरकारले कानुनअनुसार नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गरे पनि त्यो अधिकार जनहितको उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग भएको देखिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

बेलायतमा सार्वजनिक जीवनका लागि स्थापित ‘नोलन सिद्धान्त’ले निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, खुलापन, इमानदारी र नेतृत्वलाई सार्वजनिक पदाधिकारीका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्छ। नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनु, प्रमाण र योग्यताका आधारमा निर्णय गर्नु तथा आवश्यक स्वार्थको द्वन्द्व घोषणा र व्यवस्थापन गर्नु यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। क्यानडाको सार्वजनिक पदसम्बन्धी नैतिक अभ्यासले इमानदारी, उच्च नैतिक मापदण्ड र सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई महत्व दिन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी आर्थिक स्वार्थ र आधिकारिक जिम्मेवारीबिच वास्तविक, सम्भावित वा देखिने स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यता छ। यी उदाहरणले एउटा आधारभूत पाठ दिन्छन्। सरकारले नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको कानुनी हैसियत मात्र होइन, पदको प्रकृति, सार्वजनिक विश्वास, नैतिक विश्वसनीयता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व पनि विचार गर्नुपर्छ।

संवैधानिक तथा संस्थागत मान्यता

यो विषयमा नेपालकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ साउन ९ मा जारी गरेको विज्ञप्ति उल्लेखनीय छ। आयोगले फौजदारी अभियोग, छानबिन, सामाजिक विवाद वा नैतिक प्रश्नको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा कायम राख्न नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र नैतिक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुने आयोगको धारणा थियो।

सरकारले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यताको परीक्षणसँगै गम्भीर विवादको प्रकृति र त्यसको कानुनी अवस्थाबारे उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ। विशेषतः राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदा त्यसले संस्थाकै प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्छ।

सरकारको दायित्व

लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न सरकारले कम्तीमा पाँचवटा काम गर्न सक्छ।

पहिलो, नियुक्तिको आधार र छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पदका लागि आवश्यक योग्यता, उम्मेदवारको मूल्यांकन तथा नियुक्ति गर्ने निर्णयको औचित्य नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दोस्रो, नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नको कानुनी अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सरकारी अभिलेख र सक्षम निकायको निर्णयका आधारमा वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तेस्रो, विगतको वित्तीय अनुसन्धानको आधिकारिक अवस्था सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट गराउनुपर्छ। अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको हो भने त्यसको कानुनी अर्थ के हो र कुनै प्रक्रिया बाँकी छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। चौथो, लुम्बिनी विकास कोषका लागि दीर्घकालीन नियुक्ति मापदण्ड बनाउनुपर्छ। धार्मिक वा सांस्कृतिक ख्यातिलाई मात्र होइन, प्रशासनिक दक्षता, संस्थागत नेतृत्व, वित्तीय अनुशासन, पुरातात्विक सम्पदाप्रतिको समझ र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ। पाँचौं, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा संस्थागत पहुँचले योग्यताको मूल्यांकनलाई प्रभावितगरेको छ कि छैन भन्ने कुरा निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिबारे उठेको बहसले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको एउटा पुरानो कमजोरी पुनः उजागर गरेको छ। सरकारले निर्णय गर्छ तर निर्णयको औचित्य स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारीलाई प्रायः पर्याप्त महत्व दिइँदैन। परिणामतः योग्य व्यक्तिले अवसर पाएको हो कि राजनीतिक पहुँचले प्राथमिकता पाएको हो भन्ने शंका जन्मिन्छ।

आनीको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक योगदानको सम्मान गर्न सकिन्छ। उनको नियुक्तिको औचित्य, नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नको कानुनी अवस्था र विगतको आर्थिक अनुसन्धानबारे स्पष्टता माग्न पनि सकिन्छ। यी दुई कुरा परस्पर विरोधी होइनन्। व्यक्तिको योगदानको सम्मान गर्नु र सार्वजनिक पदको मापदण्डमा प्रश्न उठाउनु जिम्मेवार लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

कानुनी रूपमा नियुक्ति गर्ने अधिकार हुनु र सार्वजनिक रूपमा त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नु फरक विषय हुन्। नागरिकले सरकारसँग मागेको कुरा कसैप्रतिको घृणा वा पूर्वाग्रह होइन। सार्वजनिक पदमा योग्य, सक्षम, नैतिक रूपमा विश्वसनीय र पारदर्शी व्यक्तिको छनोट हो।

लुम्बिनीको गरिमा कुनै व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा ठुलो छ। यसको नेतृत्वले नेपालको धार्मिक सम्पदा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले यहाँ हुने नियुक्ति व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा राजनीतिक सुविधाको आधारमा होइन, संस्थाको आवश्यकता र जनविश्वासको आधारमा हुनुपर्छ।