स्क्रब टाइफस नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको समन्वय र निगरानी तीव्र

देशका ७४ जिल्लामा स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रोगको निगरानी, परीक्षण, उपचार, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि तथा जोखिम सञ्चारका गतिविधि तीव्र बनाएको छ।

इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि हालसम्म ७४ जिल्लाबाट १० हजार २१० जना स्क्रब टाइफसबाट संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको महाशाखाले भेरिफिकेसन गरेको छ।

संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले असार महिनादेखि नै सातै प्रदेशका सबै जिल्लाका साथै केही स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सचिवसँग स्क्रब टाइफस रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयले संक्रमणको अवस्था र प्रवृत्तिको नियमित निगरानीका लागि Early Warning and Reporting System (EWARS) तथा Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System (SORMAS) लगायतका रोग निगरानी प्रणालीमार्फत अनुगमन गरिरहेको छ। संक्रमणको जोखिम बढी देखिएका क्षेत्रमा परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्री र औषधिको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको छ।

स्क्रब टाइफस परीक्षणका लागि आवश्यक द्रुत परीक्षण किट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा हाल ५ हजार परीक्षण किट बफर स्टकमा राखिएको र संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा उपचारका लागि आवश्यक एन्टिबायोटिकलगायत औषधिसमेत उपलब्ध गराइएको जनाइएकाे छ।

रोगको समयमै पहिचान र प्रभावकारी उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ। स्क्रब टाइफसको निदान तथा केस व्यवस्थापनसम्बन्धी भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष तालिम र अभिमुखीकरण सञ्चालन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। असार महिनामा मात्रै करिब एक हजार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण दिइएको महाशाखाले जनाएको छ।

मन्त्रालयले रोगसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमार्फत स्क्रब टाइफस रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीसमेत प्रसारण गरिरहेको छ। यससँगै संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा नियमित निगरानी, परीक्षण तथा उपचारको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।