विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समुपस्थितिमा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सुधारका विषयमा उपकुलपतिहरूसँग विस्तृत छलफल तथा संवाद सम्पन्न भएको हो।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियनलगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने संकल्प गरेका छन्। प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी विशुद्ध रचनात्मक, अनुशासनात्मक र प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने सामूहिक प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यसका साथै प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट तथा पारदर्शिता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपकुलपतिहरूले साझा रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा मात्र नभई निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत शतप्रतिशत छात्रवृत्तिका रूपमा अनिवार्य लागू गरिने जनाइएको छ। शैक्षिक सत्रको नियमितताका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्वीकृत गराई पठाएको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

सोही आधारमा आ–आफ्नो विश्वविद्यालय अनुकूलको शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गर्ने, भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइने जनाइएको छ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरूले भोगिरहेका गम्भीर तथा साझा समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्तिको अभाव, विश्वविद्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं मूल्यका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु तथा ती सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूले औंल्याए।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूबीच आवश्यक प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक समन्वय नहुँदा समग्र प्रणाली डिजिटलीकरण हुन नसकेको, आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, डिजिटल शिक्षण–सिकाइ पद्धति तथा नवप्रवर्तनको संस्कृति विकास हुन नसकेको विषयलाई पनि साझा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

उपकुलपतिहरूको प्रस्तुति तथा प्रतिबद्धतापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन स्थापनामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए।

उनले संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह (कन्भोकेसन) अबदेखि संघीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रीकरण गर्दै सातै प्रदेशमा आयोजना गर्न विशेष तयारी थाल्न निर्देशन दिए। यसबाट हजारौं विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई स्थानीय स्तरमै सहजता हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु तत्काल घटाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा अतिक्रमण भइरहेका जग्गा तथा सरकारी रकम फिर्ता ल्याई व्यवस्थापन गर्न, क्याम्पसमा सरसफाइ कायम राख्न र विश्वविद्यालयका अतिक्रमित सम्पत्तिको संरक्षणमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिए।

विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री पोखरेलले सबै उपकुलपतिले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुका साथै समग्र नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटै टोलीका रूपमा सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।

कलेजहरूको सम्बन्धन तथा स्थानान्तरणजस्ता प्राविधिक विषयहरू एकापसमा जोडिने भएकाले पनि विश्वविद्यालयहरूबीच एकीकृत समन्वय अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको समग्र प्राज्ञिक वातावरण तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ऋषिराम कट्टेलको सहभागिता रहेको थियो।