नेपालको उच्च शिक्षा : शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपान्तरणको चुनौती

नेपालको उच्च शिक्षा अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला केही दशकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन गरिएको छ र उच्च शिक्षाको पहुँच पनि विस्तार भएको छ। तर विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जानु मात्र उच्च शिक्षाको विकासको सूचक हुन सक्दैन। आजको मुख्य प्रश्न भनेको नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने नै हो, र नेपालको उच्च शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित गरिनुपर्दछ।

विश्वविद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउने, विद्यार्थीलाई समयको मागअनुसारको शिक्षा कसरी दिने तथा नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा अपेक्षित बहस र योजना बन्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षाको एकातिर विस्तार भएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। आज नेपाललाई उच्च शिक्षाको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक मोडलको पुनरावलोकन गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

समय, समाज र बजारसँग जोडिएको शिक्षा

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका पाठ्यक्रमहरूको प्रकृति लगभग समान छ। एउटा विश्वविद्यालयले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेपछि अन्य विश्वविद्यालयले पनि त्यसैको अनुकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले विश्वविद्यालयहरूको विशिष्टता र पहिचान दुवैलाई कमजोर बनाएको छ। यदि सबै विश्वविद्यालयले एउटै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने धेरै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको औचित्य नै कमजोर हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूबीच फरक पहिचान, फरक विशेषज्ञता र फरक शैक्षिक योगदान हुनुपर्छ। अब नेपालले विशेषज्ञ विश्वविद्यालयको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

कृषि, वन, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग तथा नवप्रवर्तन, पर्यटन, हिमाली अध्ययन, जलवायु परिवर्तन, बौद्ध दर्शन तथा शान्ति अध्ययनजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित विश्वविद्यालयहरूको विकास गर्न सकिन्छ। यसले विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशिष्ट पहिचान दिलाउन सक्छ।

उच्च शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले विश्वविद्यालयमा पढाइने विषय र श्रम बजारको मागबीचको दूरी हो। विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरिरहेको जनशक्ति र रोजगार बजारले खोजिरहेको सीपबीच तालमेल हुन सकेको छैन। यही कारणले धेरै विद्यार्थी डिग्री लिएर पनि रोजगारीको खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन् भने उद्योग–व्यवसायले आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

नेपालले अब आगामी बीस वर्षलाई दृष्टिगत गरेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्छ। आगामी दुई दशकमा देशलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, डाटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित राख्नु हुँदैन। व्यवहारिक ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, समस्या समाधान क्षमता तथा उद्यमशील सोचको विकासलाई शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा र उद्योग–व्यवसायको वास्तविक संसारबीचको दूरी घटाउनुपर्ने बेला आएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम, संयुक्त अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक अभ्यासहरूको अवलम्बनमार्फत नेपाली उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउन सकिन्छ। विदेशमा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा संलग्न नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभवलाई पनि राष्ट्रिय शैक्षिक सुधारसँग जोड्न सकिन्छ।

आज पनि नेपालका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा दुई दशकअघि बनेका पाठ्यक्रमहरू न्यून संशोधनका साथ सञ्चालन भइरहेका छन्। जबकि विश्वको ज्ञान, प्रविधि र अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले समयअनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ।

समयपालन, प्रविधि र उत्तरदायित्व

उच्च शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक व्यवस्थापन हो। हाम्रा अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणपत्र वितरणमा देखिने ढिलासुस्ती विद्यार्थीका लागि ठूलो समस्या बनेको छ।

विश्वविद्यालयहरूले स्पष्ट शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। परीक्षा समयमै सञ्चालन हुने, नतिजा तोकिएको समयमै प्रकाशित हुने र शैक्षिक गतिविधिहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने समय आइसकेको छ। देशभरका विश्वविद्यालयहरूको विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा शैक्षिक गतिविधिको एकीकृत डाटा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनसम्म ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।

विश्वविद्यालयहरूमा उपलब्ध पुस्तकालय, अनुसन्धान सामग्री, प्रयोगशाला तथा डिजिटल स्रोतहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर साझा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले दोहोरो लगानी कम गर्नुका साथै स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ।

शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रमलाई पनि संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसले शैक्षिक अनुभव आदानप्रदान, अनुसन्धान सहकार्य तथा गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक छ। उपकुलपति, रेक्टर तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक निकटताका आधारमा होइन, योग्यता, अनुभव, दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता र कार्ययोजनाका आधारमा हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व शैक्षिक दृष्टिले सक्षम, व्यवस्थापकीय रूपमा दक्ष र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ।

सरकारी अनुदानबाट आत्मनिर्भरतातर्फ

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू सरकारी अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन्। यस्तो संरचनाले दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सक्दैन। विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सबल बनाउने रणनीति आवश्यक छ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता भन्नाले शिक्षा व्यापारिक बनाउने होइन, बरु विश्वविद्यालयलाई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो। विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान, परामर्श सेवा, तालिम कार्यक्रम, उद्योग–व्यवसायसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन केन्द्र, उद्यम विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत अतिरिक्त आम्दानीका स्रोतहरू विकास गर्न सक्छन्।

विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञान र अनुसन्धानका केन्द्र मात्र नभई आर्थिक गतिविधिका केन्द्रका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनबाट उल्लेखनीय आम्दानी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि यस्ता सफल अभ्यासबाट सिक्न आवश्यक छ।

नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विशेषतालाई शिक्षासँग जोडेर नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई पर्वतीय शिक्षा केन्द्रका रूपमा तथा लुम्बिनीलाई बौद्ध शिक्षा र शान्ति अध्ययनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता पहलले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्नुका साथै शिक्षा पर्यटनको नयाँ सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छन्।

विश्वविद्यालय नेतृत्व नियुक्त गर्दा उनीहरूको शैक्षिक दृष्टिकोणसँगै आर्थिक योजना पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई सरकारी बजेटबाहेक अन्य स्रोतबाट कसरी सञ्चालन गर्ने, आम्दानी कसरी बढाउने र संस्थालाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना नेतृत्वसँग हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्दै आत्मनिर्भर र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष : अब नयाँ सोच र नयाँ मार्गचित्र आवश्यक

नेपालको उच्च शिक्षा अहिले सामान्य सुधारभन्दा पनि व्यापक रूपान्तरणको चरणमा पुगेको छ। विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर, दक्षता, विशेषज्ञता, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुने तथा राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने उच्च शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

यसका लागि विश्वविद्यालय सुधारको दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरिनुपर्छ। शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक सुधारलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्छ।

अब समय विश्वविद्यालय थप्ने होइन, विश्वविद्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र विश्वस्तरीय बनाउने हो। यही बाटोले नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍याउन सक्छ।