विश्वविद्यालयबाट हटेनन् दलगत संगठन

ताहचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा बुधबार पुग्दा मूल गेटमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल लेखिएको बोर्ड जस्ताको त्यस्तै झुन्ड्याएको पाइयो।

यसैगरी त्रिवि कीर्तिपुर पुग्दा त्यहाँ पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर लेखिएको बोर्ड जस्ताको त्यस्तै झुन्ड्याएको पाइयो। यति मात्र होइन त्रिविबाट निर्णय नभएसम्म ऐनमै व्यवस्था भएको स्ववियु खारेजी गर्न नसकिने आंगिक क्याम्पस प्रमुखहरूको भनाइ छ।

सरकारले आफ्नो सयदिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट दलगत विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थानमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र बनाउने तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो।

तर कार्यसूची सार्वजनिक भएको बिहीबार तीन महिना पुग्दै छ। यीमध्ये सबैभन्दा चर्चित निर्णय ‘क्याम्पसभित्रका दलगत विद्यार्थी संगठन हटाउने योजना’ सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकियो। सरकारको घोषणा राजनीतिक रूपमा चर्चित देखिए पनि विश्वविद्यालयपरिसरको वास्तविकता भने बदलिएको छैन।

सरकारले विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलगत प्रभाव घटाएर शैक्षिक वातावरणलाई ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने, विद्यार्थी प्रतिनिधित्वलाई दलभन्दा विद्यार्थी–हितकेन्द्रित बनाउने र नागरिकता अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई अवसर दिने उद्देश्य राखेको जनाएको थियो तर त्रिविका स्ववियु सभापति एवं त्रिवि सभा सदस्य दीपकराज जोशीका अनुसार यस्तो निर्णयले संविधानले दिएको संगठन खोल्ने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको हकमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह जनताको मतबाट निर्वाचित भए झैं हामी पनि स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सचेत र शिक्षित विद्यार्थीबाट मत पाएर दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएका हौं’, उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट निर्वाचित वैधानिक स्ववियु संस्थालाई त्यत्तिकै कहाँ हटाउन पाइन्छ? यसका लागि त्रिवि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको शिक्षासम्बन्धी बुँदामा ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी प्रतिनिधित्वका नयाँ संयन्त्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो।

त्यसअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबिच समन्वयमार्फत विश्वविद्यालयहरूलाई परिसरभित्र रहेका दलगत संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखन र संगठनका लागि उपलब्ध गराइएका कोठाजस्ता संरचना हटाउन पहलकदमी चाल्ने उल्लेख गरिएको थियो।