नोटिफाई नेपालLoading...



निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोले सबै पक्ष यसप्रति सकारात्मक हुन आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा निजी विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी विषयलाई लिएर भ्रामक सूचना सार्वजनिक भएको भन्दै निजी विद्यालयका चार वटा छाता संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता भ्रामक सूचनामा नपर्न अभिभावक, विद्यार्थी तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको र यी संस्थाहरू सरकारको शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित निर्देशिका र स्थानीय तहद्वारा जारी ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेको जनाएका छन्।
“शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था समेत प्रचलित कानुनअनुसार नै तय हुने भएकाले कुनै पनि विद्यालय कानुनभन्दा बाहिर रहेर शुल्क निर्धारण वा असुल गर्ने अवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यदि कुनै विद्यालयले अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा हाम्रा समितिहरूमा औपचारिक रूपमा गुनासो राख्न सकिने यसै विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौँ।”
विद्यालयलाई एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, सिकाइ वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले यस्ता प्रवृत्तिबाट सजग रहन सबै पक्षलाई निजी विद्यालयहरूले आग्रह गरेका छन्।
विद्यालय सञ्चालनको क्रममा भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना), वार्षिक पढाइ शुल्क (दुई महिनाको बराबर) तथा प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू साथै अतिरिक्त सेवा जस्तै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाइ जस्ता सेवाहरू उपभोग गरेबापत अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।




-1698832414.jpg)




१५ बैशाख , २,०८३