विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा डा केसी, उच्च शिक्षामा सुधारको अपेक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा डा खड्गबहादुर केसीलाई नियुक्त गरिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय, अनुदान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगको नेतृत्वमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको जनाएको छ।

पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका ५, बाजुङका स्थायी बासिन्दा प्रा डा केसी नेपालका अनुभवी शिक्षाविद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिका अध्येता हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्। तीन दशकभन्दा बढी समय उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन, अनुसन्धान र शैक्षिक प्रशासनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) थिए। यसअघि उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले उनलाई कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी समेत दिएका थिए।

प्रा डा केसी यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा विभागलाई परराष्ट्र नीति अध्ययनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न योगदान दिएका थिए। उनका अनुसन्धान दक्षिण एसियाली सुरक्षा, क्षेत्रीय सहकार्य, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित रहेका छन्।

उनी अनुसन्धानकर्ता तथा लेखकका रूपमा समेत परिचित छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा उनका विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेख, नीतिपत्र तथा प्रकाशन प्रकाशित छन्।

शिक्षाध्यक्षका रूपमा रहँदा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, शैक्षिक पात्रोको नियमितता, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षका रूपमा उनले विश्वविद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुदान वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा उच्च शिक्षाको समग्र सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।