सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा प्रश्न : मन्त्रालयले बनायो पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद र प्रयोगको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका ‘नेलिस’ एलआरएमआइएस तथा मेरो कित्ता व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएका हार्डवेयर र सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। समितिले खरिद गरिएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताबारे अध्ययन गर्नेछ।

मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशक प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा, उपसचिव रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल र शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य छन्। कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठ सदस्य सचिव छन्।

समितिलाई हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र कागजात अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया प्रचलित मापदण्डअनुसार भए/नभएको जाँच गर्ने र खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यादेश छ।

यसैगरी, खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भए/नभएको जाँचबुझ गरी अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सुधारका लागि स्पष्ट सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई भनिएको छ।

समितिको अध्ययनले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणाली तथा तिनका लागि खरिद गरिएका उपकरणको प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।