मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय : बाढी प्रभावित स्थानलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

सरकारले रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको छ। घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यसका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयलाई उद्धारका लागि आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। घर तथा निवास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुनःसञ्चालन तथा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति तत्काल सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

बाढीमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।