आठ वर्षदेखि सडक सुरक्षा कानुन अलपत्र : दैनिक ८ जनाले गुमाउँछन् ज्यान

सडक दिनदिनै बढिरहेका छन् तर सडक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आठ वर्षअघि बनाइएको मस्यौदाले अहिलेसम्म कानुनको रूप लिन सकेको छैन। सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नबन्दा यातायात नियमावलीको भरमा काम चलाउनुपरेको छ।

सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो घाइतेको उद्धार गर्नेलगायत विषयमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी एक्सन प्लान (कार्ययोजना) को मस्यौदा आठ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्तका अनुसार गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएपछि सडक सुरक्षा मस्यौदा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ। उक्त मस्यौदालाई अघि बढाउन अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

‘संसद् विघटन हुनुभन्दाअघि सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अघि बढेको थियो। कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको थियो। संसद्ले पास गर्ने बेला संसद् नै विघटन भयो। त्यसैले यो पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ’, पन्तले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि परिस्थिति फेरिएको छ। त्यसैले यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’ सहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा भने हाल अघि बढेको उनले बताए। उनका अनुसार उक्त मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा काम गरिएको छ। हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालनालगायत विषयमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावली आकर्षित गरी काम भइरहेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावली एकदमै अपर्याप्त छ। मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति महत्त्व दिएको पाइन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले छुट्टै रोड सेफ्टी कमिटी गठन गरेको छ, तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कानुनसमेत बनेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’

मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षा र सार्वजनिक सडक ऐनको मस्यौदा छुट्टाछुट्टै बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो। अर्थले भने दुवैलाई एकीकृत गरी एउटै बनाउन भनेपछि केही ढिलाइ भएको थियो। मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, ‘सडक सुरक्षा ऐन सडक सुरक्षाका लागि बनाउन लागिएको हो भने सार्वजनिक सडक ऐन सडक निर्माणसम्बन्धी हो। यी दुई विषय एकदमै फरकफरक हुन्। सुरुमा अर्थले बुझेन। पछि बुझ्यो।’

मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार गरिएको थियो। यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना तीन वर्षअघि तयार गरिएको थियो। सडक विभागले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाए पनि कानुन नहुँदा प्रभावकारिता रूपमा काम गर्न सकेको छैन।

नेपालको सडक सुरक्षा अवस्था खराबमध्येमा
नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा सात जनाको ज्यान जान्छ। घाइते हुनेको संख्या त झनै बढी छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै दुर्घटनाको दर बढ्छ। तर दुर्घटना न्यून गर्ने विषयमा राज्य रमिते झैं छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा नेपालको सडक सुरक्षा अवस्था खराबमध्येमा पर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वार्षिक एक हजार आठ सय बढीले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउँछन्।

सञ्चारमाध्यममा दैनिकजसो सडक दुर्घटनाका समाचार आइरहेका छन्। यसबाट माथिल्लो वर्गभन्दा तल्लो वर्ग बढी प्रभावित छ। विज्ञहरूका अनुसार सडक दुर्घटना बढ्नुमा सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी र चालक सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्। सडक विभागले सडक सुरक्षित बनाउन नसक्नु, ट्राफिक प्रहरीले सचेतना, अनुगमन, कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु र चालकले सवारीसाधन चलाउँदा लापरबाही गर्नु दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन्।

सवारीसाधन दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विषयमा २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सडक दुर्घटना हुनुमा नौ वटा कारण जिम्मेवार देखाइएको छ। प्रतिवेदनमा प्रत्येक कारणको व्याख्या पनि गरिएको छ। ४३.७ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीबाट हुने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनमा तीव्रगतिका कारण १८.७, जथाभावी गाडी उछिन्न खोज्दा ९.८, पैदल यात्रुको लापरबाहीका कारण ९.५, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी गाडी चलाउँदा ६.२, यान्त्रिक गडबडीका कारण ६.१, क्षमताभन्दा बढी भारका कारण ५.२, सडक चौपायाका कारण शून्य दशमलव ४ र अन्य कारणबाट शून्य दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदन गणेश पहाडी, गौरी शंकर चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार र रंगमती शाही सम्मिलित समितिले तयार पारेको हो। यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार सवारीसाधन दुर्घटना बढ्नुमा सडकको दुरवस्था, तीव्र गति र चालकको लापरबाही मुख्य कारण हुन्। त्यस्तै सडकमा छाडा चौपाया, सडकमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका मानिसको उपस्थिति, ट्राफिक नियम उल्लंघन, मापसे, लामो दुरीका सवारीसाधनमा दुई जना चालक नराख्दा पनि दुर्घटना हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।

दुर्घटना न्यून गर्न सकिन्छ ?
विज्ञहरू भन्छन्, ‘सडक दुर्घटना घटाउन सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी र चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सुरक्षित सडक बनाउने, खाल्डाखुल्डी हटाउने, ट्राफिक प्रहरीले चालकमा सचेतना बढाउने, लापरबाही गर्नेमाथि कारबाही र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने रहेका छन्।

त्यस्तै, ठाउँ ठाउँमा सडकसम्बन्धी जानकारीमूलक बोर्ड राख्ने तथा चालक स्वयंले पनि सुरक्षित रूपमा गाडी चलाउने हो भने धेरै हदसम्म दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ। सवारीसाधन परीक्षण गरेर मात्र चलाउने र तीव्र गतिमा नचलाउने हो भने पनि दुर्घटनामा कमी आउन सक्छ।’