जुम्लाका ३६८ भेडापालक किसानलाई 'गोठालो भत्ता'

जुम्लाको सिंजा–६ की भेडा पालक किसान हैतुना रावतले १८ हजार रुपैयाँ गोठालो भत्ता पाइन्। एक सयभन्दा बढी भेडा पालेकी उनी गोठालो भत्ता पाएपछि व्यवसायमा अझै हौसिएकी छिन्। 'गोठालो भत्ताबापत पाउने रकमले भेडामा देखिने रोगको उपचार खर्चदेखि अन्य काममा सहयोग पुगेको छ,' उनले भनिन्।

यस्तै ८० वटा भेडा पालेकी सिंजा–६ कै बसम रावत संकटमा पर्न थालेको व्यवसायलाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिन थालेकाले खुसी लागेको बताउँछिन्। 'सरकारी कर्मचारीले मात्र तलबभत्ता पाउँछन् भन्ने थाहा पाएकी थिएँ, भेडा पाल्दा पनि भत्ता पाइँदो रहेछ,' उनले भनिन्। उनका अनुसार गोठालो भत्ताले किसानलाई निकै राहत दिएको छ।

जुम्लामा भेडा मात्र पाल्ने किसान १ हजार ७ सयभन्दा बढी छन्। जुम्लामा ८८ हजार भेडा र ४६ हजार तीन सय ६ बाख्रा छन्। जिल्लामा ६९ हजार हेक्टर चरन क्षेत्र छ। जुम्लाका आठ स्थानीय तहका ६० वटै वडामा भेडापालन हुँदै आएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको गोठालो भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। जुम्लाका ३ सय ६८ जना व्यावसायिक भेडा किसानले ‘गोठालो भत्ता’ पाएका छन्। अझै भत्ता लिने क्रम जारी छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाका अनुसार जिल्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तहका भेडा किसानले भत्ता पाएका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लामार्फत जुम्लाका ३ सय ६८ जना भेडापालक किसानले ‘गोठालो भत्ता’ पाएका हुन्।

किसानहरूको भेडापालन व्यवसायको स्थलगत अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनका आधारमा किसानले गोठालो भत्ता पाएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। आवेदन दिएका कृषकहरूको अनुगमनपछि मात्र भत्ता वितरण गरिन्छ। 'स्थलगत अनुगमन गरी कृषकले साँच्चै भेडापालन गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गर्न सम्बन्धित वडा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरिन्छ,' बुढ्थापाले भने, 'अनुगमन र मूल्याङ्कनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर भत्ता वितरण भइरहेको छ।'

एक वर्षभरि भेडा हेर्न जाँदा आवश्यक सामान किन्न केही सहज होस् र व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न गोठालो भत्ता दिन थालिएको हो। भत्ता पाउँदा किसानले राहत महसुस गरेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका वरिष्ठ लेखा विश्ववराज खत्रीले बताए। उनले भने, 'कार्यविधिअनुसार ५० भन्दा माथि भेडा पाल्ने किसानले मात्र गोठालो भत्ता पाएका छन्। किसानले मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ भत्ता पाइरहेका छन्।'

खत्रीका अनुसार ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ गोठालो भत्ताबापत किसानको खातामा गइसकेको छ भने ११ लाख १७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ बाँकी छ। उक्त रकम पनि किसानले छिट्टै पाउनेछन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ७७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।

भत्ता पाएको रकमले गोठालो जाँदा आवश्यक पर्ने सामग्री किनेर प्रयोग गर्न सहज हुनुका साथै थप व्यवसायलाई अगाडि बढाउन हौसला मिलेको सिंजा गाउँपालिका–६ का भेडापालन किसानद्वय रनबहादुर रावत र पुरिचन्द रावतले बताए। उनले भने, 'मासिक आउने रकमले गोठालो जाँदा आवश्यक पर्ने सामग्री किन्न सहज भएको छ। सरकारले हामीलाई मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको भए पनि त्यसले अपुग भएको छ। यसलाई थप गर्दै जानुपर्छ।'

पशु विकास अधिकृत बुढ्थापाका अनुसार भत्ता कार्यक्रमले किसानलाई हौसला थपेको छ। यससँगै भौतिक संरचना निर्माण, खर्क सुधार कार्यक्रम र चरन क्षेत्र विस्तारमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

यो कार्यक्रम तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगु जिल्लामा लागू छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि लागू गरिएको हो।

यस कार्यक्रमले भेडापालनतर्फ कृषकको रुचि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन, गोठ तथा खर्क सुधार गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।