विश्वमा विद्यार्थी संगठन र खारेजी

बेलायतमा विद्यार्थी संगठनको हकमा लेबर पार्टी निकट ‘लेबर स्टुडेन्ट्स’ र कन्जरभेटिभ पार्टी निकट ‘युथ कन्जरभेटिभ’ जस्ता वैचारिक विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील छन्। संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा सत्ताधारी ‘लेबर पार्टी’को जन्म नै ट्रेड युनियन आन्दोलनको जगबाट भएको हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टी निकट ‘कलेज रिपब्लिकन’ र डेमोक्य्राटिक पार्टी निकट ‘कलेज डेमोक्य्राट्स’जस्ता विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालय हाताभित्रै वैधानिक रूपमा क्रियाशील रहेका छन्। अमेरिकी संविधान (१७८९) को पहिलो संशोधनले प्रदान गरेको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं भेला हुने स्वतन्त्रताको अभ्यास विद्यार्थी संगठनहरूले समेत गर्दै आएका छन्।

संघीय गणतन्त्र जर्मनीमा प्रमुख दल सोसल डेमोक्य्राटिक पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन ‘जुसोस’ र क्रिश्चियन डेमोक्य्राटिक युनियन निकट विद्यार्थी संगठन ‘युंगे युनियन’हरूले राज्यको नीति निर्माणमा राजनीतिक विचार राख्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको देखिन्छ। ‘जर्मन ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन’जस्ता श्रमिक संगठनहरूले कानुनद्वारा राजनीतिक दलहरूसँगको वैचारिक सामीप्यका आधारमा राज्य संयन्त्रमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै आएका छन्।

विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा भारतीय संविधानको धारा १९ (१)(ग)ले प्रत्याभूत गरेको संघ÷संगठन खोल्ने स्वतन्त्रताअन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन ‘नेसनल स्टुडेन्ट्स युनियन अफ इन्डिया’ तथा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्’ आदि विश्वविद्यालय हातामा निर्बाध सञ्चालित र क्रियाशील छन्। दक्षिण अफ्रिकामा सत्ताधारी दल ‘अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस’ निकट विद्यार्थी संगठन ‘साउथ अफ्रिकन स्टुडेन्ट कंग्रेस’ क्रियाशील भएको देखिन्छ।

नेपालमा पञ्चायती शासनको सुरुबाटै विद्यार्थी संगठन क्रियाशील छन्। २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थी संगठन तथा आन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिको अपरिहार्य धार मानेको देखिन्छ। एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न र मुलुकको राजनीतिक, वैचारिक आन्दोलनको धारालाई गतिशील बनाउन विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका अग्रणी रह्यो।

यसैबिच २०८२ चैत १३ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमार्फत जारी गरिएका ‘शासकीय सुधारका एक सय बुँदे कार्यसूची’मा ‘६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने’ भन्ने समेत सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी पक्ष/विपक्षमा बहस तीव्र भएका हुन्।

सरकारले घोषणा गरेको देशभरका सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरू र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र राजनीतिक आस्थाका आधारमा दण्डित गर्ने गरी भएको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता समेतमाथि असंवैधानिक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

विद्यार्थी, कर्मचारी एवं मजदुरहरूले आफ्नो वर्गीय हित, राज्यको शैक्षिक तथा आर्थिक नीति र राजनीतिक घटनाक्रममाथि आफ्नो विचार राख्नु लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको उपयोगका निम्ति खुलेका संगठन खारेज गर्ने सोच र निर्णय अलोकतान्त्रिक हुन्। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल छन्।

खासमा शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संगठन स्वभावैले निर्बाध रूपमा राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक र सार्वजनिक विचार मन्थन गर्ने थलो पनि हुन्। यसर्थ विद्यार्थी संगठनमा संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी ऐतिहासिक, दार्शनिक र वैचारिक आस्थामाथिको अतिक्रमण हो। विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा सुरक्षा युनिट स्थापना गर्नु प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप पनि हो।

सरकारको आफ्नो सुविधा र स्वादको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने कुरा प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक कार्य हो। सरकारी सोचले राज्यमा ‘वैचारिक अपराधीकरण’को अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। कानुनले कसुर नमानेको तथा संविधानको मौलिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने राजनीतिक, वैचारिक संगठन गर्नु वा राजनीतिक विचार राख्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार हो।

अर्थात् विद्यार्थी संगठनलाई ‘खारेज’ गर्ने निर्णयले नेपालको संविधानको मात्र होइन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूसमेतको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा २० (१) ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण सभा गर्ने र संघ वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रताको अधिकार’ दिएको छ।

नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा बिना कुनै सर्त अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९, २१ र २२ समेतले नागरिकको राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन गर्ने अधिकारलाई अविच्छिन्न र अहस्तान्तरणीय हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित प्रबन्धलाई नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा लिइएको पाइन्छ । अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा लगाइने कुनै पनि बन्देजले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने प्रस्टै छ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ८ (१) (क)ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आर्थिक र सामाजिक हितको संरक्षणका लागि ‘आफूले रोजेको ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सामेल हुने अधिकार’को प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाएका मानव अधिकारका न्यूनतम मानकहरूलाई समेत वर्तमान सरकारले लत्याउँदै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) ले समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नेपालले उच्च महŒव दिएर पालना गर्ने भनेको छ।

वास्तवमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरू भनेका लोकतन्त्रप्राप्तिको इतिहासदेखि अधिनायकवादी राज्यसत्ताको एकाधिकार, नोकरशाही यन्त्रको स्वेच्छाचारिता र शोषण विरुद्ध राजनीतिक र वैचारिक आवाज उठाउने प्रतिनिधि संस्था तथा संगठन हुन्। नेपालमा २००७ सालपछिका सबैजसो राजनीतिक, सामाजिक, वर्गीय र सत्ता परिवर्तनका आन्दोलनमा विद्यार्थी अग्रमोर्चामा रहेका छन्।

यसरी नेपालको संविधानले राजनीतिक आस्था वा विचार अभिव्यक्त गर्नबाट संवैधानिक रूपमा रोका नलगाएको अवस्थामा सरकारी आदेशबाट राजनीतिक आस्थामाथि प्रहार गर्न पाइन्न। नागरिकहरू राज्य वा शासकको डर र त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने कागजमा लोकतन्त्र हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। ‘कानुनको शासनको ठाउँ कानुनद्वारा शासन’ले लिन खोजेको देखिन्छ।

सरकारको १०० बुँदामा उल्लिखित ‘प्रशासनिक सुधार’ र ‘राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने’जस्ता अमूर्त र प्रियतावादी शब्दको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान प्रदत्त नागरिकको राजनीतिक र वैचारिक संगठनमा क्रियाशील हुन पाउने आधारभूत अधिकार खोस्न तथा खारेज गर्न पाइन्न। यस्ता कार्य र सोचले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने निश्चित छ।

‘अराजनीतिक भिड’ले के बोल्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। ‘सरोकार र सम्बन्ध नभएको कुनै समूहलाई स्वाद लागेर’ विद्यार्थी संगठन खारेज हुने होइन। ‘लोकरीझ्याइँ एवं प्रियतावाद’का आडमा आफू अनुकूल संविधान प्रतिकूल भाष्य सिर्जना गर्ने कुराले लोकतान्त्रिक संगठनलाई कमजोर पार्ने मात्र हुन्।

सरकारको स्वेच्छाचारी कदम वा नागरिक अधिकारको सामान्य कटौतीले पनि कालान्तरमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धराशायी बनाउने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास, ऐतिहासिक सन्दर्भ र नागरिक अधिकारको आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने कुराले मुलुक चरम राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा देखिन्छ।

यस्तो सोचबाट अघि बढ्न खोज्नु भनेको प्रकारान्तरले राजनीतिक दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने बाटोतर्फ अघि बढ्नु हो। यसरी विश्वमा स्थापित र उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूलाई नागरिकको राजनीतिक सामाजीकरणको प्रस्थानविन्दु मानिएकाले विद्यार्थी संगठनहरूलाई तार्किक निगमन गर्नु, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नु आवश्यक भए पनि नियन्त्रण तथा खारेज गर्ने कुरा हुन सक्दैन। विद्यार्थी संगठनलाई मर्यादित र अर्थपूर्ण बनाउने कार्य गर्ने पनि विद्यार्थी संगठनहरूले नै हो, सरकारको आदेशले होइन।