बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको हो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सो आयोजनालाई थप सम्भाव्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण मोडल अगाडि सारिएको जानकारी दिए।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उनले जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्रै अगाडि बढाउँदा राज्यको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल कम आउने भएकाले सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन तथा पर्यापर्यटनसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको उल्लेख गरे।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुल तथा आवासस्थल बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

आयोजनाको आवश्यक ढाँचा तय भइसकेको छ। कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढिरहेको आयोजनालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्य सरकारले राखेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

लामो समयसम्म आयोजना अगाडि नबढ्दा अन्योलता बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

लोड सेन्टर (बिजुली खपत हुने मुख्य क्षेत्र) नजिक भएकाले पनि आयोजना प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरण सोही प्रयोजनका लागि रहेको स्पष्ट पारे।

ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका सबै मन्त्रालयसँग पनि एकीकृत रूपमा परियोजनाका सन्दर्भमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजनाको जलाशय रहने क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने तथा पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तय पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा सो आयोजना विसं २०९१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको छ। आयोजनामा कुल २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ।

बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायत ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सरकारले २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

आयोजनाबाट झन्डै आठ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म करिब रु ४५ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

यस्तै, जग्गा अधिग्रहण करिब ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि छुट्टै कार्यविधि तय भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन।

सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ। सुरुमा आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ६० अर्बबराबर रहने उल्लेख गरिए पनि निर्माण लागत तथा समयसमेत बढ्दै जाँदा हाल झन्डै चार खर्बबराबर पुगेको छ।

नीतिगत अन्योल, लगानी निर्माणमा ढाँचा तय गर्न भएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा भएको सुस्तताका कारण लागत बढेको सरोकार भएकाहरूको टिप्पणी रहँदै आएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। बिजुली बिक्रीबाट मात्रै आयोजनाबाट वार्षिक करिब रु ३१ अर्ब ४८ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ।

आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि रहनेछ।